ब्याजदरको भद्र सहमति नमान्ने बैंकको सीइओलाई कालोमोसो दल्ने सहमति !



संघका तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारी

काठमाडौं । त्यो बेला (०६६/६७) सालतिर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को चरम हाहाकार थियो ।

थप कर्जा विस्तार गर्ने पैसा नभएपछि बैंकहरु निक्षेप आकर्षित गर्न बढाबढमा ब्याज दिन थाले ।

‘राष्ट्र बैंकको निक्षेपलाई बोलकबोल गर्दा सिटिजन्स बैंकले नै साढे १४ प्रतिशत ब्याजदरमा बिड गरेको थियो,’ त्यो बेलाका बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी सम्झन्छन् ।

बैंकहरुले भित्रभित्रै मुद्दति निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालिसकेका थिए । यसरी ब्याज बढाउँदा एउटा बैंकका ग्राहक अर्कोतिर सर्न थाले ।

निक्षेपकर्तालाई मालामाल फाइदा भइरहेको थियो । तर, ऋण लिएर ब्यापार, व्यवसाय गर्नेहरु भने निरुत्साहित हुँदै थिए ।

‘यसरी ब्याजदरमा बढाबढ गर्ने हो भने अर्थनन्त्र संकटमा पर्छ भन्ने कुरा मेरो मनमा आयो । र, ब्याजदरमा केही न केही सहमति गर्न मैले इनिसिएशन लिएँ,’ भण्डारी भन्छन् ।

संघले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पनि ब्याजदर स्थीर राख्ने विषयमा छलफल पनि गर्यो । ती निकायबाट सकरात्मक संकेत पाएपछि तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारी अघि बढे ।

तर, त्यसबेलासम्म उनले कुनै पनि बैंकरसँग सल्लाह गरेका थिएनन् ।

एकदिन कार्यालय आउने बित्तिकै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कैंकका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति दुबैको अध्यक्ष रहेका पृथ्वीबहादुर पाँडेलाई फोन गरेर आफ्नो मनको सोच सुनाए ।

फ्लोरमा रहेका पृथ्वीबहादुर पाँडेले भने– जुन बैंकले भद्र सहमतिको उल्लंघन गर्छ, त्यो बैंकको सीइओको गालामा कालोमोसो दल्ने ।’ पाँडेको कारबाही प्रस्ताब सुनेपछि र्याडिसनको हलमा बैंकरहरुको हाँसो गुञ्जियो ।

‘पृथ्वीबहादुर दाइले राजन तिमीले एकदम राम्रो सोच्यौं, अघि बढ भन्नुभयो, अनि मलाई हिम्मत आयो,’ भण्डारीले सम्झन्छन् ।

त्यसपछि उनले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरुलाई र्याडिसन होलटमा छलफलका लागि बोलाए ।

अधिकांस सीइओलाई त छलफलका लागि विषय भनेपछि मात्रै थाहा भएको थियो ।

‘मेरो बैंकले मात्रै होइन, अधिकांस बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा १४/१५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए, बढ्दो ब्याजदर सबैको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको थियो, ब्याजदरमा भद्र सहमति गरेर अघि मेरो बढ्ने प्रस्ताबले सबैलाई राहत मिल्यो । र, सहमति जनाए,’ भण्डारी भन्छन् ।

त्यो छलफलले मुद्दति निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको थियो । कतिपयले उक्त सहमतिलाई कार्टेलिङ र सिण्डिकेटको संज्ञा दिए ।

बैंकर्स संघ आफैंमा पनि ‘भोलेन्टियर अर्गनाइजेशन’ हो । यसले कसैलाई दबाब दिन मिल्दैनथ्यो । त्यसैले अध्यक्ष भण्डारीले कसैले ‘भद्र सहमति’ उल्लंघन गरे भने उसलाई कस्तो कारबाही गर्ने ? भनेर सामूहिक रुपमै प्रश्न सोधे ।

फ्लोरमा रहेका पृथ्वीबहादुर पाँडेले भने– जुन बैंकले भद्र सहमतिको उल्लंघन गर्छ, त्यो बैंकको सीइओको गालामा कालोमोसो दल्ने ।’

पाँडेको कारबाही प्रस्ताब सुनेपछि र्याडिसनको हलमा बैंकरहरुको हाँसो गुञ्जियो । बैंकरहरुले तालिले स्वागत पनि गरे ।

‘सहमति उल्लंघन गर्नेलाई कालोमोसो दल्ने पृथ्वीदाइको प्रस्ताबमा कसैको बिरोध नआएपछि त्यो सर्वसहमतिले पारित भयो,’ भण्डारीले मुस्काउँदै सुनाए, ‘सबैले इमानदारीतापूर्वक भद्र सहमतिको पालना गरे । त्यसैले कुनै सीइओका गालामा कालोमोसो दल्नु परेन ।’

विस्तारै तरलता अभावको समस्या सुल्झियो । बैंकिङ प्रणालीमा फालाफाल तरलता हुन थाल्यो ।अब बैंकहरुले फेरि ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा गर्न थाले । खासगरी बैंकहरुबीच कर्जाको ब्याजदर घटाउने प्रतिस्पर्धा चल्न थाल्यो । हुँदाहुँदै यतिसम्म भयो कि बैंकहरुले ६/७ प्रतिशत मै ऋण दिन थाले ।

राजनसिंहलाई फेरि लाग्यो कि यसरी सस्तोमै ऋण दिँदा कर्जा नपाउनु पर्नेेले पनि पाउँछन् । र, त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन ।

उनलाई चिन्ताले सताइरह्यो । र, १०/१२ वटा बैंकबीच १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण नदिने सहमति भयो ।

त्यो बेला डा. युवराज खतिवडा गभर्नर थिए । गभर्नरले सुइँको पाइहाले । उनलाई यो कुरा चित्त बुझेन । र, राष्ट्र बैंकमै बोलाएर खतिवडाले भने– यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुहोस् ।

त्यसपछि भण्डारीले यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गरे ।

‘मैले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा दिएर अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा फाइदा गर्दैन भनेर गभर्नरलाई भने । गभर्नर पनि कन्भिन्स हुनुभयो । अनि उहाँले उद्योगी व्यापारीहरुलाई बोलाएर एकल अंकमा ऋणको ब्याजदर नखोज्नुहोस् भन्नुभयो,’ उनले सुनाए ।

बैंकहरुले अहिले जे अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यो अभ्यास नै दोषी भएको उनको ठम्याइ छ ।

‘म बजारले ब्याजदर निर्धाण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको पक्षपाती हूँ तर कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउँछ कि बजारलाई खुल्ला छाडिदिँदा अर्थतन्त्रको हित हुँदैन, त्यसैले हामीले अर्थतन्त्रको हितका लागि कहिलेकाहीँ ‘भद्र’ सहमति गर्नुपर्छ,’ उनले भने ‘भद्र सहमतिको शुरुवात नै मैले गरेको थिएँ ।’

अहिले फेरि ‘भद्र सहमति’ले बजार तताएको छ । केही महिना अघि बैंकर्स संघले मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गर्यो । तर, बैंकहरुले बचतमै १० प्रतिशत ब्याज दिन थाले । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोकिएन । र, फेरि केही हप्ताअघि बैंकर्स संघले बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी नदिने अर्काे ‘भद्र सहमति’ गर्यो ।

उक्त दुबै सहमति गर्दा एनआइसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल पनि सहभागी थिए ।

तर, सहमति गरेको एक हप्ता नवित्दै एनआइसी एशिया बैंकले मुद्दतिमा १२ प्रतिशत र बचतमा १० प्रतिशत ब्याज दिने योजना सार्वजानिक गर्यो ।

यो योजना सार्वजानिक गरेकै दिन सीइओ रिसालले पदबाट राजिनामा दिए ।

तर, यसपटक भने कालोमोसो दल्ने भन्ने सहमति थिएन । एनआइसी एशियाले सहमतिको पालना नगरेपछि बैंकर्स संघको पदाधिकारी र २७ वटै बैंकका सीइओहरुको बैठकले एनआइसी एशिया बैंकका कारण सिस्टमेटिक रिस्क बढेको भन्दै एनआइसी एशिया बैंकसँग अन्तर बैंक कारोबार र विदेशी मुद्राको कारोबार लगायतका बैंकिङ कारोबार रोक्ने निर्णय नै गरे ।

‘एनआइसी एशिया बैंक र बैंकर्स संघको विवाद आन्तरिक कुरा थियो, बाहिर नगइ आन्तरिक रुपमै मिलाउनु पर्थ्यो । जुन हुन सकेन । यद्यपि अन्तिम समयमा आएर एनआइसी एशियाले पनि भद्र समहति मान्छु भनेपनि विवाद सुल्झिएको छ,’ उनले भने ।

यसकारण कार्टेलिङ होइन
आफू पनि उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती भएको सुनाउँदै भण्डारीले भने– ‘कुनै पनि नियन्त्रणमूखी व्यवस्था म सहन सक्दिन, स्प्रेड राख्दा हामीले विरोध गरेकै हौं, किनभने बजारले स्प्रेड आफैं कायम गर्छ, आज २८ वटा बैंकमध्ये २७ बैंकको स्प्रेड ४ प्रतिशतभन्दा कम छ ।’

राज्यका निकायले देशलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट भएर त्यही अनुरुपको नीतिहरु ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।

यो विषय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघको मात्रै नभएर अर्थतन्त्रका सबै तह र तप्काहरुको जिम्मेवारी र दायित्व भएको उनी बताउँछन् ।

‘ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्नु सिण्डीकेट वा कार्टेलिङ हुँदै होइन, बैंकर्स संघले गरेको भद्र सहमति देश र अर्थतन्त्रको विपक्षमा हुन्थ्यो भने सिण्डीकेट वा कार्टेलिङ भन्नेहरुको आरोप केही हदसम्म सत्य हुन्थ्यो होला,’ उनले भने ।