यसरी थपिँदैछ बैकिङ प्रणालीमा २ खर्ब तरलता




काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिनका लागि चाहिने रकमको अभाव भएको बर्ष दिन हुन लाग्यो ।

अघिल्लो वर्षको मंसिरदेखि बैकिङ प्रणालीमा ऋण दिनको लागि चाहिने रकमको अभाव छ । जसले गर्दा यो बीचमा निक्षेपको ब्याजदर नै १४ प्रतिशतसम्म पुग्यो भने कर्जाको १८ प्रतिशत कटिसकेको छ ।

तरलता अभाव भएपछि बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कार्टेलिङसम्मका गतिबिधि भएका छन् ।

एकवर्ष अघिदेखि घट्न थालेको रेमिटेन्सको बृद्धिदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढेको चुक्ता पुँजी तथा विकास बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने जस्ता प्रबृत्तिले बैंकमा कर्जा दिनको लागि चाहिने रकम अभाव भएको हो ।

तरलता अभाव हटाउनको लागि सरकारी निकायले विभिन्न प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म अभाव टरेको छैन ।

बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकारमा कुन बैंकलाई कति रकम विदेशबाट ल्याउन दिने भन्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ, यसरी विदेशबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकले ऋण ल्याएर यहाँ बढीमा १०% सम्मको ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्छन् ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले तरलता समस्या समाधानको लागि २ वटा तयारी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले तरलता अभावको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न नेपाली बैंकले बिदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिने बताएका छन् ।

बजेटको मध्यवधी समीक्षामा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तरलता समस्या समाधानको लागि स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने र यसको लागि विदेशी पुँजी ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

खतिवडाले बिबिसी नेपाली सेवामा दिएको अन्तरवार्तामा विदेशी पुँजी ल्याउने र सो रकम भने विगतमा जस्तो घरजग्गा, सेयर बजार र हायरपर्चेज जस्तो क्षेत्रमा ऋण दिन नहुने बताएका थिए । यस्तो रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ थियो । उनको त्यो भनाइको अपब्याख्या भएर त्यसको असर सेयर बजारमा परेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रस्ताव अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्छन् । यसरी ल्याउने ऋणको ब्याजदर सामान्यतः बढीमा ५ प्रतिशतसम्म हुने गर्छ ।

बैंकरहरुका अनुसार नेपाली बैंकलाई बिदेशी बैंकबाट ऋण लिन बाटो खुल्ला गर्ने हो भने नेपाली बाणिज्य बैंकहरुले करिब १ खर्ब रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्छन् ।

नेपाल बैकर्स एशोसियनका पूर्वअध्यक्ष तथा सिटिजन्स् बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी वाणिज्य बैंकहरुले बिदेशबाट ऋण लिन पाउने हो भने १ खर्ब रुपैयाँ जति ल्याउन सक्ने बताउँछन् ।

‘बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकारमा कुन बैंकलाई कति रकम विदेशबाट ल्याउन दिने भन्ने निर्णय राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ, यसरी विदेशबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा वाणिज्य बैंकले ऋण ल्याएर यहाँ बढीमा १० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्छन्,’ भण्डारीले भने ।

बैंकरका अनुसार न्यूनतम पनि ३ वर्षको लागि दिइने कर्जामा यसरी बिदेशी बैंकबाट लिइएको ऋणबाट नेपाली बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई ऋण दिन सक्छन् ।

‘न्यूनतम ३ वर्षको लागि यसरी विदेशबाट आउने रकम ऋण दिन सकिन्छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने ।

अर्थमन्त्रीले भने झै बैंकरहरु पनि यसरी बिदेशी बैंकहरुबाट लिइएको ऋण रकम अर्थतन्त्रमा ‘भ्यालु एड’ गर्ने प्रोजेक्टमा मात्र लगाउनुपर्ने सहमत छन् । घरजग्गा र सेयर खरिदको लागि भने यसरी आएको पैसाबाट ऋण स्विकृत गर्दा थप समस्या आउने उनीहरुको भनाइ छ ।

विदेशी मुद्रामा वाणिज्य बैंकले ऋण लिएर आउने हुँदा यसमा विदेशी विनिमयको जोखिम हुन्छ । विनिमय दरमा उतारचढाव भइरहेको हुँदा यसको लागि एउटा हेजिङ फण्ड बनाएर त्यस्तो जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

यसबाहेक सरकारले विकास खर्च बढाउने तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास खर्चको भुक्तानीको बिल असारमा मात्र गर्नुपर्ने प्रचलन हटाउने घोषणा गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक स्रोतबाट पैसा थपिदा पनि तरलता समस्या समाधान हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले तरलता समस्या समाधानको लागि घुमाउरो पारामा कर्जा निक्षेप पुँजी अनुपात (सिसिडी रेसियो) लाई परिवर्तन गर्न लागेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बासेल थ्रीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र यसो गर्दा अहिले कायम रहेको ८० प्रतिशतको सिसिडी रेसियोको सिमा ८५ प्रतिशतमा पुग्छ । जसले बैंकलाई ऋण दिनको लागि १ खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुट्छ ।

तत्कालको लागि बैंकलाई ऋण दिनको लागि १ खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटे पनि बासेल थ्रीका अन्य व्यवस्था भने कडा छन् ।

नेपाल बैकर्स संघले बासेल थ्री कार्यान्वयन गरेर सिसिडी रेसियोको अहिलेको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । यसमा राष्ट्र बैंकपनि सहमत रहेको बताइन्छ ।

जोखिमको आधारमा पुँजी बढाउनुपर्ने हुँदा बैंकहरुलाई भने यसले जोखिम बढ्दा पुँजी बढाउनको लागि भने थप दवाव सिर्जना गर्छ ।