खोला ओगटेर बस्नेलाई सरकारको एक्सन

काठमाडौं । आर्कषक र महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणको नाममा अनुमति लिने, काम नगर्ने प्रवद्र्धकहरुको अनुमतिपत्र एक पछि अर्को गर्दै सरकारले खारेज गर्न सुरु गरेको छ ।

वर्षौसम्म पनि आयोजनाको प्रगतिका बारेमा कुनै पनि जानकारी नदिने र चुपचास बस्ने प्रवद्र्धकलाई आर्कषक परियोजनाको अनुमतिपत्र दिइरहनुपर्छ भन्ने मान्यता नरहेको भन्दै सरकारले धमाधम त्यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न थालेको हो ।

जति गर्दा पनि खोला ओगट्ने प्रवृत्ति नरोकिएको भन्दै सरकारले त्यस्ता प्रवद्र्धकमाथि कुने पनि प्रकारको मोलाहिजा नगर्ने नीति लिएको छ ।

पछिल्लो दश दिनमा मात्रै सरकारले २ हजार ३२२ मेगावाटका क्षमताका १२ आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको छ । त्यसमध्ये केहीलाइृ ७ दिनको अवधि दिएर आफ्नो केही प्रष्टिकरण भए उपलब्ध गराउने समय समेत दिएको छ ।

प्रष्टिकरण नआए ती आयोजनाको अनुमतिपत्र समेत खारेज गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । अनुमतिपत्र लिएको १० वर्ष हुन लाग्दा समेत काम नगर्ने आयोजनालाई सधै जी हजुरी गर्ने भन्ने मान्यताबाट सरकार बाहिर निस्कन लागेको जस्तो देखिएको छ ।

५ देखि ७ वर्षसम्म पनि अध्ययन पूरा नगरी यो वा त्यो बाहनामा खोला ओगट्ने कम्पनीसँगका आयोजना अब खोसिनेछन् । जलविद्युत् आयोजनामा रहेको वेथिती अन्त्य गर्ने लक्ष्यकाअनुसार अब कोही कसैलाई पनि छुट नदिने नीति अख्तियार गरिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विवरण नबुझाएका प्रवद्र्धकलाई छुट नदिने र आयोजनाको अनुमति खारेज गरेर सरकार आफैले निर्माण गर्ने, कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउने वा अन्य कुनै उपाय अवलम्बन गर्ने विषयमा नयाँ नीति अख्तियार गर्ने तयारी गरेको छ ।

विभागकाअनुसार २८२ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी, बूढीगण्डकी ‘क’ २६० मेगावाट, बुढीगण्डकी ‘ख’ १३० मेगावाट, १३८ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी १, ४४० मेगावाटको तीला–१ र ४२० मेगावाटको तीला–२ आयोजनालाई ७ दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । सो अवधिभित्र विवरण पेश नभए ती आयोजनाको अनुमति समेत खारेज हुनेछन् ।