सरकारी खर्च चलाउन कठिन भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यसरी गर्दैछन् राजस्वमा कडाई

काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत बिहीबारसम्ममा सरकार ८१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।

अबको केही दिनभित्रमा स्थानीय तहलाई ७५ अर्ब रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारलाई ५ अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले निकासा गर्नुपर्छ ।

करिब दुईतिहाईको बहुमत सहित आएको बाम गठबन्धनलाई सरकार चलाउनको लागि ढुकुटीमा पैसा धेरै छैन । त्यसमा सरकारलाई स्वेछिक अवकासमा जान लागेका कर्मचारीलाई बिदा गर्नको लागि १५ अर्ब रुपैयाँको जोहो गर्नुपर्ने छ ।

बाम गठबन्धनले निर्वाचन अगाडि लोकप्रिय नारा दिएको थियो । जनताले ५ वर्षसम्म शासन गर्ने जिम्मा बामगठबन्धनलाई दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनको लागि अब साढे दुई महिना बाँकी छ । बाम गठबन्धनमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मा लिएर आएका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमसँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै स्रोत जुटाउन मुस्किल छ । सरकार छाड्न थाल्दा शेरबहादुर देउवाले कति भार थपेका छन् त्यो प्रष्ट छैन । केही दिनभित्र सार्वजनिक गर्न लागिएको स्वेतपत्रमा त्यो कुरा आउने छ ।

यो वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा १ खर्बभन्दा बढी रकम अघिल्लो वर्षको खर्च नभएको भनिएको बजेटबाट आउने भनिएको उल्टै ऋण लागेर यो वर्ष थपिएको छ । जसले गर्दा १ खर्बको स्रोत जुटाउने थप भार सरकारलाई छ ।
नयाँ कार्यक्रम नभएपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

बजेटको मध्यावधी समिक्षामा अर्थमन्त्रालयले यो पटक १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च नहुँने बताएको छ । औपचारिक रुपमा समिक्षामा बजेट आकार नघटाएपनि मन्त्रालयले अब १० खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएर काम गर्ने छ ।

अर्थमन्त्रीसँग बजेटको स्रोतको रुपमा राजस्व,आन्तरिक ऋण तथा बैदेशिक ऋण र अनुदान तथा सावा फिर्ताबाट आउने रकम र अघिल्लो वर्ष खर्च नभएको रकमबाट आउने स्रोतान्तरबाट आउने रकम हुन्छ ।

यो वर्ष सरकारले सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसमा अहिलेसम्म ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गैर कर राजस्व बढ्दा संकलन भएको हो ।
मुल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट)मा दर्ता भएरपनि फाइल नबुझाउने करदातको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय नक्कली अन्तशुल्कको स्टीकरले सरकारलाई कामलाई नै जिस्काएको जस्तो देखाएको छ ।

अर्थमन्त्रीसँग राजस्व बाहेक स्रोतको रुपमा हुने आन्तरिक ऋण करिब ७० प्रतिशत उठाइसकेको अवस्था छ । अनुदान र ऋण भने यो पटक घटेको छ । जसले स्रोत खोज्न सरकारलाई समस्या पारेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको मध्यावधी समिक्षामा राजस्वको न्यूनतम लक्ष्य न्यूनतम भएको भन्दै त्यो भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘अहिले सम्म निर्वाचन र नयाँ सरकार नबनेको कारण राजस्वमा केही समस्या देखिएको थियो’,खतिवडाले मध्यावधी समीक्षा कार्यक्रममा भनेका थिए,‘ पहिलो काम भन्सारनै सुधार गर्ने हो,मुहान सफा गरेपछि अन्यत्रपनि सफा हुन्छ।’
उनले भन्सारमा कडा गरेर दरवारमार्गमा छापा मार्न जाने कामको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले न्यूनतम लक्ष्य पुरा गर्ने नभएर त्यो भन्दा बढी नै राजस्व संकलन गर्नेमा लाग्न लागेको मध्यावधी समिक्षामा उनको भनाईले पुष्टी गर्छ ।

मध्यावधी समिक्षा नहुँदै विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई बनाएर भन्सार असुलीलाई कडा पार्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।

जसले गर्दा व्यवसायी भने केही त्रसित देखिएका छन् ।

गैर कर राजस्वको सवालमा पनि सरकारले यसको दर नै बढाउने संकेत गरेको छ । राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानले गैर कर राजस्वको दर धेरैवर्षदेखि समान रहेको र यसको हिस्सा घटेको भन्दै यो बढाउनुपर्ने अवस्थामा आएको बजेटको मध्यावधी समिक्षा कार्यक्रममा बताएका थिए ।

स्रोत पुर्याउनको लागि सरकारले राजस्वमा कडाईका साथमा विभिन्न कोषमा रहेका रकमलाई पनि राजस्वमा सार्ने तयारी गरेको छ । पुननिर्माण कोषमा २७ अर्ब रुपैयाँ छ । यस बाहेकका अन्य कोषहरुमा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ जति रकम भएको अनुमान छ । यसलाई पनि स्रोत जुटाउने माध्यमको रुपमा लिने तयारी अर्थको छ ।