डा. खतिवडाले गभर्नर छाडेपछि सेयर र गाडी खरिदमा जाने कर्जा बढ्यो, घरजग्गाको घट्यो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अभिव्यक्तिलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क भइरहेको छ ।

खतिवडाले बिबिसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा तरलता समस्या समाधान गर्नको लागि विदेशबाट पुँजी ल्याउने र सो रकम घरजग्गा, सेयर तथा हायरपर्चेज जस्ता क्षेत्रमा लगानी नगरेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गनुपर्ने बताएका थिए ।

आइतबार ४१ अंकले घटेको सेयर बजार सोमबार सुरुवाती चरणमा केही बढ्न खोजेपनि बढ्न भने सकेन । अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई अनुत्पादक भनेको भनेर चर्का आलोचना भएको छ ।

तर, सेयर बजार सहित घरजग्गा तथा हायरपर्चेजमा जाने कर्जालाई राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक नै मान्ने गरेको छ । डा. खतिवडाले गभर्नर हुँदा यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढेको भन्दै तोकिएको उत्पादन मुलक क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीति ल्याए । घरजग्गा कर्जामा विजनाथ भट्टराई गभर्नर हुँदै २०६६ माघ २ गते सिलिङ तोकिएको थियो । खतिवडा ०६६ चैत ६ गते गभर्नर नियुक्त भएका हुन् ।

तर, खतिवडाले भट्टराईको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरे । जसकारण घरजग्गा क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ट्रयाकमा आए ।

डा. खतिवडा गभर्नरको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै २०७१ साल चैत पहिलो साता बाहिरिएका थिए । २०७१ साल फागुन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

खतिवडापछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व समाल्न डा. चिरन्जिवी नेपाल आए । नेपालले लिएको पुँजी बृद्धिको नीतिको डा. खतिवडाले अर्को दिनदेखि नै आलोचना सुरु गरेका थिए । जबकि उनै खतिवडा गभर्नर हुँदा बहालवाला गभर्नरले नीतिमा पूर्वगभर्नरहरुलाई व्यक्तिगत रुपमै भेटेर आलोचना नगरिदिन विशेष आग्रह नै गरेका थिए । र, उनको अनुरोधलाई पूर्वगभर्नरहरुले मानिदिँदै उनले लिएका गलत नीतिको पनि सार्वजानिक रुपमा टिक्का टिप्पणी गरेका थिएनन् ।

तर, आफू पदबाट बाहिरिएसँगै खतिवडाले आफैंले स्थापित गरेको मान्यताभन्दा बाहिर गएर राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको आलोचना गरे । पुँजी बृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय सार्बजनिक भएको अर्काे दिन नै खतिवडाले एकैपटक ८ गुणा पुँजी बृद्धि गर्दा पुँजी बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै एकिकृत हुने खतरा आउने बताएका थिए । त्यसपछिका लेख तथा भाषणमा पनि पुँजी बृद्धिको नीतिको आलोचना खतिवडाले गरेका थिए । तर,पुँजी बृद्धि भने भइसक्यो । त्यसैले अब यो च्याप्टर पनि क्लोज भयो ।

डा. खतिवडा गभर्नरबाट बिदा भएर अर्थमन्त्री भएर आउँदा ३ वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा २२ खर्ब रुपैैयाँ पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सो अवधीमा बैंकको पुँजी भने अत्याधिक बढ्यो ।

घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब २१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कुल कर्जा प्रवाहमा घरजग्गामा गएको हिस्सा १४ प्रतिशत छ ।

डा. खतिवडाले गभर्नरको रुपमा राष्ट्र बैंक छाड्ने बेलामा घरजग्गा क्षेत्रमा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । यो भनेको कुल कर्जाको १६ प्रतिशत हो । अर्थात खतिवडाले राष्ट्र बैंकको कमान संहालेको बेलामा भन्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा कम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तथ्यांकले २०७१ फागुनको तुलनामा २०७४ को पुसमा कुल कर्जामा घरजग्गामा जाने कर्जाको हिस्सा भने घटेको देखाएको छ ।

यस्तै सेयर धितो राखेर दिइने कर्जा २०७४ पुस महिनामा ४३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको गएको छ । कुल कर्जामा यसको हिस्सा १.९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

२०७१ फागुन महिनासम्ममा सेयर धितो राखेर दिइने कर्जामा २१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा गएको थियो । त्यो बेला कुल कर्जामा मार्जिन लेन्डिङको हिस्सा १.६ प्रतिशत थियो । यो आधारले हेर्दा २०७१ फागुनको तुलनामा अहिले सेयर धितोमा जाने कर्जाको हिस्सा बढेको केही देखिएको छ ।

यस्तै अर्को क्षेत्र हायर पर्चेज अर्थात गाडी किन्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् । कुल कर्जामा यसको हिस्सा ७.२ प्रतिशत छ ।

२०७१ फागुन मसान्तमा गाडी खरिद गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए । यो भनेको कुल कर्जामा यसको हिस्सा ५.७ प्रतिशत हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत ओभरड्राफ्ट कर्जामा सिलिङ तोकेको छ । पुस मसान्तसम्ममा कुल कर्जाको १७ प्रतिशत रकम ओभरड्राफ्ट शिर्षकमा गएको छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा ओभरड्राफ्टमा दिएका छन् । यसरी गएको कर्जा घरजग्गा तथा सेयरमा प्रयोग भएको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्ममा यो कर्जाको सीमा १५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ ।

२०७१ फागुन मसान्तको तुलनामा भने ओभरड्राफ्ट शिर्षकमा जाने कर्जाको हिस्सा घटेको देखिन्छ । २०७१ फागुन मसान्तमा २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्टमा गएको थियो । त्यो बेला ओभरड्राफ्टको हिस्सा १८.४८ प्रतिशत थियो । अहिले यसको हिस्सा १७.८२ प्रतिशत रहेको छ ।