राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझार्इयो
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम आज बुझाएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन यही माघ २४ गते सम्पन्न भएको थियो ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगले स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा आयोग परिवारलाई धन्यवाद दिर्इन् । निर्वाचन मत परिणामको प्रतिवेदनमा विजयी उम्मेदवारको नाम, दलगत र निर्वाचित समावेशिताको अवस्थालगायत विवरण समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा डा यादवले आयोगले राष्ट्रपतिको मार्गनिर्देशनअनुसार काम गरी स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउन सफल भएको अवगत गराएका थिए। नेपालको संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता÷अल्पसंख्यकसहित आठ गरी निर्वाचित ५६ सदस्य रहन्छन् । त्यस्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना गरी जम्मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको मतपरिणाम भने आयोगले आगामी फागुन ५ गतेभित्र राष्ट्रपतिलाई बुझाइसक्ने जनाइएको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणामको सिट बाँडफाँटसहित शुक्रबार तीन दिनको समय दिएर राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेको छ ।
दुवै सदनमा प्रत्येक दलबाट कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यताका कारण आयोगले यसअघि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन ।
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको निर्वाचन यही माघ २४ गते भएपछि मात्र आयोगले प्रतिनिधिसभाको मतपरिणामको सिट बाँडफाँटसहित राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेको हो । संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका ‘संघीय संसद्’ रहेको उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।