सर्बाेच्चलाई गभर्नरको जवाफः दोहारो अवकाश नीतिले राष्ट्र बैंकलाई समस्या भएको छ, हामीलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अवकाश सम्बन्धी दोहोरो ब्यवस्थाले राष्ट्र बैंकलाई समस्या भएको गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले बताएका छन् । दोहोरो अवकाश नीति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु यामबहादुर सुर्खाली समेतले दिएको रिट निबेदन उपर सर्बाेच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ दिदै गभर्नर डा. नेपालले यस्तो बताएका हुन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकले सेवा अवधि ३० बर्ष वा उमेर हद ५८ बर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैको आधार कर्मचारीलाई अवकाश दिदै आएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले आफूहरुलाई अन्याय परेको भन्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी सुर्खाली समेतले सो ब्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सर्बाेच्चमा रिट निबेदन दिएका थिए ।

सो रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समिति र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । गभर्नर डा. नेपालले सर्बाेच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा ‘राष्ट्र बैंकले लोकेसवा आयोगको परामर्श स्वीकार मात्रै गरेको तर यस्तो ब्यवस्था हटाएर निजामति सेवा अबधी सरह बनाउन लागेकोले राष्ट्र बैंकलाई नै विपक्षी बनाइ रहनु नपर्ने जिकिर गरिएको छ ।

यस्तो छ गभर्नरले पठाएको लिखित जवाफ
निबेदकहरुको मागको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइ रहनु पर्ने होइन ।

लोकसेवा आयोगको मिति २०७४/३/११ को पत्रबाट सो आयोगले संविधानको धारा २४३ को उपधारा (४) को ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मिति २०७४÷२÷२५ मा स्वीकृत गरी लागू गरेको ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ मा भएका ब्यवस्थाहरु बैंकको कर्मचारी विनियममा समावेश गरी संसोधन सहित सहमतिका लागि सो आयोगमा पठाउन निर्देशन समेत गरेको परिप्रेक्षमा सोही प्रयोजनका लागि सुझाव पेश गर्न बैंकका संचालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि समेत संलग्न रहेको ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एबम् संसोधन उच्च स्तरीय समिति’ ले ३० बर्षे सेवा अवधि हदको आधारमा अबकाश पाउने ब्यवस्था समय सापेक्ष नभएको, हाल बैंकमा जनशक्तिको संकट भएको, लोकसेवा आयोगद्धारा जारी गरिएको सामान्य सिद्धान्तको दफा ५ (ज) ले कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाशको उमेर हद अनिवार्य रुपमा तोक्नु पर्ने भनी ब्यवस्था गरेको, सेवा प्रवेशको उमेर हद निजामति सेवासँग तादम्य रहेको सन्दर्भमा अबकाशको उमेर हद पनि निजामति सेवासँग तादम्य हुने गरी कायम गर्नु न्याय संगत, सामयिक र समानताको सिद्धान्त अनुरुप हुने जस्ता आधार र कारण सहित दिएको प्रतिबेदन, बैंकको हालको सांगठनिक संरचना, अनुभवी कर्मचारीहरुको आवश्यकता र विगतमा भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिबेदनहरुले गरेको सिफारिस समेतका आधारमा बैंकको सर्बाेच्च निकायको रुपमा रहेको संचालक समितिको मिति २०७४/६/८ मा बसेको बैठकले ३० बर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने ब्यवस्थालाई हटाइ उमेर ५८ बर्ष र पदावधी विशेषको आधारमा मात्र अवकाश हुने ब्यवस्था लागू गर्नकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ११० (२) (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वसम्मत रुपमा उक्त विनियमावली संसोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

लोकसेवा आयोगले सो ३० बर्षे सेवा अवधिको आधारमा दिइने अनिवार्य अवकाशको ब्यवस्था हाललाई नहटाउने गरी परामर्श दिएका कारणले मात्र मिति २०७४/८/६ मा आयोगको परामर्श अनुकुल हुने गरी निर्णय गरिएको हो । आयोगले दिएको परामर्शप्रति बैंक जवाफदेही नहुने हुनाले सम्मानित अदालतबाट रिट निबेदकहरुको माग बमोजिम आदेश जारी भएमा सो कार्यान्वयन गर्न बैंक तत्पर रहेको सादर निबेदन गर्दछु ।