कानुन मन्त्रालयले भन्योः जलविद्युतको लाइसेन्स दिने अधिकार लगानी बोर्डलाई छैन

काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स दिने अधिकार लगानी बोर्डलाई नभएको बताएको छ ।

लगानी बोर्डले ५०० मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाको लाइसेन्स आफूले दिन पाउने जिकिर गर्दै केही आयोजनाको बिषयमा बिबाद सिर्जना गरेपछि कानुन मन्त्रालयले यस्तो लिखित राय दिएको हो ।

बोर्डले ५०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स आफूले दिने र सोभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स दिने अधिकार उर्जा मन्त्रालय र मातहत निकायको रहेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

बोर्डले तामाकोशी तेस्रो र बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स आफूले दिन पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यी दुबै आयोजनाको लाइसेन्स उर्जा मन्त्रालयले आफ्नै प्रक्रियाद्धारा प्रदान गरेपछि बोर्डले सो कार्यले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउदै आएको छ ।

बोर्डको उक्त जिकिर र ऊर्जा मन्त्रालयको अडानका कारण केही आयोजना समस्यामा पर्न थालेका थिए ।

समस्यामा पर्न थालेका आयोजनामा तामाकोशी तेस्रो ६७२ मेगावाट र कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको ६८८ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना रहेका थिए ।

उर्जा मन्त्रालय र बोर्डबीच यस्तो बिबाद भएपछि उर्जाले यससम्बन्धमा कानुनी राय दिन कानुन मन्त्रालयमा लेखी पठाएको थियो । कानुनले उर्जाको पत्रको जवाफ दिदै लाइसेन्स दिने काम उर्जामन्त्रालयकै भएको र लगानी जुटाउने काम मात्रै बोर्डको भएको उल्लेख गरेको हो ।

‘जलविद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा विद्युत् ऐन र सर्वेक्षणबाट परियोजनाको क्षमता ५०० मेगावाट भन्दा बढी भएको एकिन भइसकेपछि लगानीको व्यवस्थापन गर्न बोर्ड ऐन आर्कषित हने, विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण पश्चात् आयोजना विकास सम्झौता वा लगानीको लागि लगानी बोर्ड ऐन अनुसार बोर्डमा जाने अवस्था खुला नै रहेको छ,’ कानुन मन्त्रालयले लेखेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले ५०० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार समेत बोर्डलाई हुने नहुने भन्ने प्रश्न उठेको भएपनि बोर्ड ऐनले सर्वेक्षण अनुमति दिने कुनै व्यवस्था नगरेको जनाएको छ ।

सर्वेक्षण पछि मात्र आयोजनाको क्षमता एकिन भई लगानी प्रयोजनाका लागि परियोजनाको स्वरुप लिने सक्ने र सो चरणमा लगानीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार बोर्डलाई हुने भनी भन्न मिल्ने देखिएन भनिएको छ ।