यी हुन् सरकारले ‘एएनएस’ दिएका ग्यास उद्योग, मापदण्ड पुरा नगरेका ४९ कम्पनी संचालनमा



फाइल फोटो

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले शुक्रबार (आज) देखि नै ग्यास उद्योगको अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई बन्द गर्ने तयारी गरेको हो ।

पहिलो चरणमा ग्यास प्लान्टमा भएका कमजोरी अनुगमन गर्ने तथा मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगको सञ्चालन रोक्का गरी कारवाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत मुद्दा दायर गरिने विभागको भनाई छ । उद्योगीको लापरवाहीका कारण ग्यास सिलिण्डर बिस्फोटनका घटना बढ्न थालेपछि ग्यास उद्योगलाई कडाइ गरिएको हो ।

गुणस्तर प्रमाण चिह्न ऐनअनुसार मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगीलाई ३ हजार रुपैयाँ अथवा ६ महिनासम्म जेल हुने व्यवस्था छ । ग्यासबाट हुने दुर्घटना नियन्त्रण गर्न गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरे पनि उद्योगीले त्यसको पालना गरेका छैनन् ।

विभागले ग्यास उद्योगमा गुणस्तर चिह्न (एनएस ५३३) अनिवार्य गरे पनि अहिलेसम्म चारवटा उद्योगले मात्र गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । विभागका अनुसार गुणस्तर चिह्न लिने उद्योगमा मनोज ग्यास प्रालि, नेपाल ग्यास उद्योग, श्रीकृष्ण ग्यास उद्योग प्रालि र साइबाबा ग्यास उद्योग प्रालि छन् । ४९ उद्योगले तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा नगरेकाले कारबाही पर्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागले सार्वजनिक सूचना निकालेर २०७३ माघ २७ सम्म सबै ग्यास उद्योगले गुणस्तर चिह्न अनिवार्य गरेको थियो । तर सरकारले दिएको समय बितेको लामो समय भइसक्दासमेत उद्योगहरूले अझै चिह्न लिएका छैनन् ।

सरकारले ग्यास प्लान्टमा फायर फाइटिङ, सिलिन्डर परीक्षण गर्ने हाइड्रोलिक मेसिन, दुर्घटनाबाट बच्ने सुरक्षा सामग्री, ग्यास प्लान्टलाई चाहिने पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यस्तै, ग्यास भर्नुअघि सिलिन्डर सरसफाइ गर्नुपर्ने, फुटरिङ परिवर्तन गर्न नहुने, सिलिन्डर गुणस्तर अनुसार मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारी नियममा उल्लेख छ । तर हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये अधिकांशले मापदण्ड पूरा नगरेको विभागले जनाएको छ ।

एनएस चिह्नका लागि अनिर्वाय मापदण्डभित्र बस्नुपर्छ । मापदण्डका लागि पूर्वाधार बढाउनुपर्छ । हालै वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा दुर्घटना भए पनि सरकारले ग्यास उद्योगलाई मापदण्ड पूरा गर्न कडाइ गरेको हो ।

विभागका अनुसार हालसम्म ४ वटा यस्ता बोटलिङ प्लान्टलेमात्र गुणस्तर चिह्न लिएका छन् । हाल नेपालमा ५५ वटा ग्यास उद्योग छन् ।


क्लिकमाण्डू