चिनियाँ ठेकेदारले अलपत्र छाडेको ढल्केबर सवस्टेशन टेलमसले बनाउला ?



काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको पनि ६ महिना पुग्ने बेलासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ढल्केबर सवस्टशेनको काम कहिले पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न सम्बन्धित अधिकारीलाई सोधियो भने उत्तर सहजै आउनेछ अझैकेही समय लाग्छ ।

प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले यस्तो उत्तर दिएको पनि ४ महिना भन्दा बढी भयो । भारतबाट आयात भएको विद्युत्को सहज व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई हम्मे हम्मे परेको छ । तर ९० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको ढल्केबर सवस्टेशनको काम सम्पन्न गराउन भने तदारुकता देखिएको छैन ।

चिनियाँ ठेकेदार सिसिपिजिले अलपत्र पारेको सवस्टेशन निर्माणका लागि प्राधिकरणले चासो नदेखाएको भन्दै गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनलाई १३२ केभी क्षमताबाट वृद्धि गरेर २२० केभीमा चार्ज गर्ने योजनासमेत सवस्टेशनका कारण अलपत्र परेको छ ।

सो अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन प्रयोग गरे वापत प्राधिकरणले वार्षिक १ अर्ब रकम भारतीय पक्षलाई बुझाउँदै आएको छ ।

बुधबार टेलमसको प्रारम्भिक प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर काम भने कसरी र कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेमा अझै प्राधिकरणका अधिकारी विश्वस्त छैनन् ।

सो प्रसारण लाइनबाट आयात भएको विद्युत् अन्य प्रसारण लाइनबाट खरिद गरिएको भन्दा सस्तो छ । सोही प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् आयात गरेर अन्यत्रको घटाउन सकिने अवस्था भएपनि सवस्टेशन निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

२२० केभी क्षमताको सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भएको, छलफलमा रहेको, छानबिन हुँदै गरेको भन्ने जस्ता सूचना र जानकारी प्राधिकरणले पटक पटक दिएको छ । तर काम भने कछुवाको गतिमा मात्रै अगाडि बढेको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक आह्वान गरेको सूचनाअनुसार दुई भारतीय कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदनको मूल्यांकन गर्नै लामो समय लाग्यो । ठेक्कामा टेलमस इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड र एबिबि लिमिटेड भारतले सहभागिता जनाए ।

पहिलो पटक ३० दिने सूचना जारी गर्दा कुनै कम्पनीले आवेदन दिएनन् । दोस्रो पटक पुनः ७ दिने सूचना जारी गरियो । सो अवधिमा मात्रै दुई भारतीय ठेकेदारले आवेदन दिए । हाल ती दुई कम्पनीको आवेदन माथि छानबिन भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले पछिल्लो पटक अब १५ दिन भित्रै आवश्यक प्रक्रिया टुंगो लाग्ने बताएको छ ।

बुधबार टेलमसको प्रारम्भिक प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर काम भने कसरी र कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेमा अझै प्राधिकरणका अधिकारी विश्वस्त छैनन् । छानिएको प्रस्तावमाथि दावी विरोधका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने, त्यसको विपक्षमा आवेदन परे निरुपण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस आधारमा हेर्दा अझै पनि प्रक्रियाका लागि मात्रै ३० दिन भन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।

सबस्टेसनको बाँकी १० प्रतिशत काम पूरा गर्न करिब १३ करोड रकम खर्च हुने बताइएको छ । सम्झौता गरेको चार महिना भित्र बाँकी रहेको १० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

उक्त सबस्टेसन २२० केभीमा चार्ज गर्न सकिएको भए अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन मार्फत २४० मेगावाट विद्युत् सस्तो दरमा आयात गर्न सकिने थियो ।

सोही सवस्टेशन निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ ठेकेदारले भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन, हेटौंडा २२०/१३२ केभी र इनरुवा २२०/१३२ केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माणको काम समेत अलपत्र छाडेको थियो । पावर हाइवे नाम दिइएका ती परियोजना कहिले अगाडि बढ्छन् र कुन विधि अपनाइन्छ भन्नेमा प्राधिकरणका अधिकारी नै जानकार छैनन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी ढल्केबर सवस्टेशनको काम भने आगामी दुई सातामा अगाडि बढ्ने दावी गर्छन् । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजना स्थलमै गएर गरेको सम्झौता समेत कार्यान्वयन नभएपछि सो आयोजना प्राधिकरणका लागि भालूको कम्पट सरह भएको हो ।


क्लिकमाण्डू