यी हुन दूरसंचार पूर्वाधार बनाउन चाहने कम्पनीहरु

काठमाडौं । दूरसंचार पूर्वाधार निर्माणका लागि माग गरिएको विश्वव्यापी आवेदनमा पाँच वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । मुलुकभरी दूरसंचार पूर्वाधार निर्माणका छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न सरकारले बनाएको दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को आधारमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले आव्हान गरेको सूचनाअनुसार ५ विदेशी कम्पनीहरुले आवेदन दिएका हुन् ।

सो सूचनाअनुसार आवेदन हालेका अमेरिकी कम्पनी एटिसी एसिया प्यासिफिक प्रालि, लेबनानमा कार्यालय रहेको आई इन्जिनियरिङ्ग एसएएल, अफ्रिकन कम्पनी ब्लू ओसियन नेटवक्र्स लिमिटेड, टिलम्यान एसिया एलएलसी, मलेसियाको ओसिके ग्रुप बरहाद सहितका कम्पनीहरुको आवेदन पत्र आईतवार प्राधिकरणमा खोलिएको हो ।

उल्लेखीत कम्पनीहरुले नेपालमा दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्ययोजनाका साथ उत्कृष्ट दुई कम्पनीमा छनौट हुने उद्धेश्य राखि सार्वजनिक सूचनाको आधारभूत शर्त र मापदण्डसहित आवेदन पेश गरेका हुन् ।

दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई कम्पनीलाई अनुमति दिनका लागि आवेदन माग गरेअनुसार ५ कम्पनीहरुको आवेदन स्वीकृत गरेको प्राधिकरणका अनुमतिपत्र शाखाका प्रमुख सुन्दर प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

‘सो आवेदनको आज अन्तिम दिन भएको र सूचनाअनुसार हामीले आजै आवेदन पत्रहरु खोलेका हौं, विभिन्न ५ विदेशी कम्पनीहरुले पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर आवेदन दिएका छन्,’ प्याकुरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनकाअनुसार ती पाँच कम्पनीहरुको प्रारम्भिक विधि पुर्याएको कागतपत्र मात्र हेरेको र अन्य प्राविधिक तथा वित्तिय क्षमताहरुको बारेमा प्राधिकरणले गठन गर्ने कमिटीले अध्ययन गर्नेछ ।

‘यी कम्पनीहरुमध्येबाट नै उत्कृष्ट दुई कम्पनी छनौट हुनेछ, जसले दूरसंचार पूर्वाधार निर्माणको लागि अनुमति पाउँछ,’ प्याकुरेलले स्पष्ट पारे ।

सो आवेदनको सूचनाअनुसार विभिन्न ९ कम्पनीले आवेदन पत्र लगेपनि ५ कम्पनी मात्र सहभागी भएका प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले कात्तिक १७ गते दूरसंचार पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति पत्र चाहने कम्पनीहरुलाई आवेदन दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

आवेदन दिनका लागि न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो भने आवेदन दिने कम्पनीहरुले करिब १२० दिनसम्मको लागि १८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको बैंक धरौटी पेश गर्नुपर्ने तोकिएको थियो ।

यस्तो छ दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावलीमा

नियमावलीमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास गर्नका लागि अनुमतिपत्र लिन कम्तिमा दश अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ भने पछिल्लो तीन वर्ष निरन्तर नाफा आर्जन गरेको कम्पनी हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । त्यसैगरि दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी कुनैपनि सरकारी निकायको कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्ने आधार तोकिएको छ ।

त्यसैगरि अनुमति लिने कम्पनीसँग दूरसञ्चार क्षेत्रमा कमसेकम पाँच हजार वटा टावर निर्माण गरेको र दश हजार भन्दा बढि टावर सञ्चालन तथा ब्यबस्थापन गरेको अनुभव हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

कम्तिमा पाँच हजार टावर दुई वा दुईभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच सहप्रयोग हुन सक्ने गरी ब्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने प्राविधिक अनुभव पाएको कम्पनीले मात्र अनुमति पत्र लिन योग्य हुने नियमावलीमा रहेको छ । यसका साथै विदेशी व्यक्तिले यस्तो अनुमति लिन चाहने हो भने कम्तीमा दुई मुलुकमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण वा सञ्चालन गरेको अनुभव चाहिने गरि प्रावधान तोकिएको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिने व्यक्ति विदेशी भए त्यस्तो व्यक्तिले गर्ने लगानीको कम्तीमा बीस प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।

अनुमति पत्र लिन चाहने कम्पनी वा व्यक्तिको लागि छुट्टै अनुसूचीमा योग्यता र अनुभवको आधारहरु उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावलीले कुनैपनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई दूरसंचार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्नेगरि निर्माणका लागि अनुमति दिन नपाउने गरि रोक लगाएको छ ।

‘तर सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिन योग्य हुनेछैन्,’ नियामावलीमा उल्लेख गरेको छ ।

अनुमतिपत्रका लागि शर्तहरु

अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले नियमावलीमा तोकिएका शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दुई वर्षभित्रमा कम्तीमा दुईसय वटा दूरसञ्चार टावर निर्माण गर्नुपर्ने वा अन्यले बनाएको टावर प्राप्त गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ ।

त्यस्तै शर्तमै प्राधिकरणले निर्धारण गरेअनुसारको गुणस्तरको पूर्वाधार तयार पारेर सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै निर्माण गरेको पूर्वाधार बिग्रेमा तोकिएको स्तर अनुरुप निःशुल्क रुपमा मर्मत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम स्तर कायम गरिनुपर्ने, प्राधिकरणले तोकेअनुसारको सेवा शुल्क लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रअनुसारको क्षेत्रमा सेवा बिस्तार गर्नुपर्नेलगायतका शर्तहरु तोकिएका छन् ।

कति लाग्छ राजस्व ?

नियमावलीअनुसार अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले अनुमतिपत्र लिनका लागि ७ करोड ५०  लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने सो अनुमतिपत्र नविकरण गर्नका लागि वार्षीकरुपमा ५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

अनुमतिपत्र लिएको व्यक्तिले दूरसञ्चार पूर्वाधारको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर विक्री गर्दा प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिनु पर्नेछ भने अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षसम्म वा न्यूनतम २ सयवटा टावर नबनाएसम्म २० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि शेयर बिक्री गर्नका लागि नियमावलीले बन्देज लगाएको छ ।