अहिलेसम्मको भ्याट र जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेपछि ब्रोकर र लगानीकर्ता आन्दोलित

काठमाडौं । करदाता सेवा कार्यालयले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरुलाई मूल्य अभिबृद्धि कर निर्धारण गरी गत मंसिर २५ गतेसम्मको जरिवाना, ब्याज तथा थप दस्तुर गणना गरी अन्तिम कर निर्धारण गरेर तिर्न भनेको छ ।

कर कार्यालयले यस्तो आदेश दिएपछि स्टक ब्रोकर एसोसिएसन, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले आपत्ति जनाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

धितोपत्र दलालको सेवा २०५० सालबाट प्रारम्भ भएको थियो । तत्कालिन बिक्रीकर ऐन, २०२३ अनुसार पनि दलाल सेवामा बिक्रीकर लागेका थिएन । मूल्य अभिबृद्धि कर लागू भएपछि हालसम्म पनि करिब १९ बर्षसम्म लगातार धितोपत्र दलालको दलाली सेवा शुल्कलाई वित्तीय सेवा मानि मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुने र कर उठाउने कार्य भएको थिएन ।

यस्तै मूल्य अभिबृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ४.१७ मा वित्तिय सेवालाई ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाह सम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोष सम्बन्धी सेवा, शेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निस्कासन वा व्यवस्थापन वा खरीद बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवा जस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनिन्छ’ भन्ने व्याख्या गरेको थियो । मूल्य अभिबृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ ।

‘स्पष्ट रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट हुने भनि सो सम्बन्धका तथ्यहरु सहित सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्दा गर्दै तथ्यहरुको वेवास्ता गरि धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु माथी अन्तिम कर निर्धारण गरि मुल्य अभिबृद्धिकरमा दर्ता हुन निर्देशन दिने जस्ता कार्य प्रचलित कानुन तथा मूल्य अभिबृद्धि कर निर्देशिकाको प्रतिकूल रहेकोछ,’ चारवटै संस्थाका अध्यक्षहरुले गरेको हस्ताक्षर सहितको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरु हतोत्साही पार्ने, पूँजी निर्माण तथा परिचालनमा नकारात्मक असर गर्ने र समग्र आर्थिक विकासलाई नै अवरुद्ध पार्ने भएकोले यस्तो कार्यको विरोध गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख्य छ ।

पूँजी बजारमा तरलता प्रदान गर्ने, आर्थिक विकासको लागि पूँजीको सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने, अर्थतन्त्रको सहि सूचकको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूँजी बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने यस्तो प्रयत्न तत्काल फिर्ता लिन र मूल्य अभिबृद्धि कर मुक्त पूँजी बजारको लागि आवश्यक वातावरण बनाउनाका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष समक्ष अपिल पनि गरिएको छ ।

पन्ध्रलाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू संलग्न रहेको सम्बेदनशील पूँजी बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाब पार्ने मुल्य अभिबृद्धी कर लगाउने सम्बन्धि निर्णय सात (७) दिन भित्र फिर्ता लिईं ‘भ्याट मुक्त पूँजी बजार, भय रहीत शेयर कारोबार’ गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेमा अन्य संघर्षका कडा कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने ब्रोकर एसोसिएसन र लगानीकर्ता संघको भनाइ छ ।