जिल्लास्तरका विकास बैंकलाई प्रदेशस्तरका बनाइदै, प्रदेश सरकारका केन्द्रीय बैंक तोकियो




काठमाडौं । अहिलेसम्म जिल्लास्तरमा कार्यक्षेत तोकिएका विकास बैंकहरुलाई प्रदेशस्तरीय बनाइने भएको छ । देश प्रदेश संरचनामा गएपछि सो अनुरुप वित्तीय प्रणालीलाई समायोजन गर्न निश्चित जिल्ला तोकिएका विकास बैक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई प्रदेशस्तरमा सीमा तोक्न लागिएको हो ।

यसरी प्रदेशस्तरमा कार्यक्षेत्र तोकिएपछि पुँजी संरचना पनि फेरबदल हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए । अहिले १, ३, १० जिल्ला र देशभर कार्यक्षेत्र भएका गरी ४ प्रकारका विकास बैंक छन् । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको हकमा नयाँ ब्यवस्था नभएपनि अन्यको हकमा भने कार्यक्षेत्र र न्यूनतम चुक्ता पुँजी नयाँ तोकिन लागिएको हो ।

‘अब जिल्लास्तरको कार्यक्षेत्र रहदैन, प्रदेशस्तरमा कार्यक्षेत्र तोकिन्छ, कतिवटा प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र रहने भन्ने निश्चित भएपछि त्यसैको आधारमा पुँजीको सीमा तोकिन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अहिलेका १,३ र १० जिल्ले विकास बैंकहरुमध्ये कस्तालाई एउटा मात्रै र कस्तालाई एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र राख्न दिने भन्ने यकिन भएको छैन ।

‘हामी यसको गृहकार्य गरिरहेका छौं, छलफलकै क्रममा रहेका कारण कति जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका संस्थाले कति प्रदेशमा कार्यक्षेत्र पाउँछन् र न्यूनतम चुक्ता पुँजी कति हुन्छ भन्न सकिदैन,’ पौडेलको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार अहिले एउटा मात्रै जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका १५ वटा विकास बैंक छन् । यस्तै ३ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका ३० वटा र १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका १७ वटा विकास बैंक छन् ।

प्रदेश संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारको केन्द्रीय बैंकको रुपमा राष्ट्र बैंकका अहिलेकै शाखा कार्यालयहरुले काम गर्ने तय भएको छ । जसअनुसार तत्कालको लागि राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नं. १, जनकपुर तथा वीरगंज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसारका प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरु र केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नं. ३ का सरकारको केन्द्रीय बैंकको रुपमा कार्य गर्नेछन् ।

‘अब जिल्लास्तरको कार्यक्षेत्र रहदैन, प्रदेशस्तरमा कार्यक्षेत्र तोकिन्छ, कतिवटा प्रदेशसम्म कार्यक्षेत्र रहने भन्ने निश्चित भएपछि त्यसैको आधारमा पुँजीको सीमा तोकिन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यस्तै पोखरा कार्यालयले प्रदेश नं. ४, सिद्धार्थनगर कार्यालयले साविक बमोजिमका प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु, नेपालगंज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु एवम् प्रदेश नं. ६ तथा धनगढी कार्यालयले प्रदेश नं. ७ को केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका यी कार्यालयहरुले सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्रीय बैंकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । प्रदेश सरकारले केही प्रकृतिका बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्न सक्ने भएपनि त्यस्ता संस्थाको अनुमति, नियमन र अनुगमनको कार्यभने नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाटै हुने ब्यवस्था मिलाइने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पछि प्रदेश सरकार गठन हुनेछन् । प्रदेश सरकारको संचित कोष संचालन गर्ने तथा आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका राष्ट्र बैंकका प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरुले प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।


क्लिकमाण्डू