तमोरको क्षमता ७६२ बाट घटाएर किन २२० मेगावाट बनाइदै छ ?

काठमाडौ । संसारभर प्राकृतिक स्रोतको भरपूर उपयोग गर्नुपर्ने धारणालाई आम धारणाको रुपमा लिइने गरिएको छ । मानव जीवनका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा त्यसको पूर्ण क्षमताको प्रयोगका विषयमा समान धारणा पनि छ । तर नेपालमा भने त्यसको ठिक विपरित स्रोतको छिपछिपे प्रयोग गर्ने र मार्ने नियतका साथ काम भइरहेको छ ।

प्रसंग हो, तमोर जलाशय आयोजनाको । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा सो आयोजनाको अनुमतिपत्र छ । विद्युत् विकास विभागले चार वर्ष पहिले अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई सो आयोजनाको जिम्मा दियो ।

क्षमताका हिसाबले भन्दा ७६२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर प्राधिकरणलाई २२० मेगावाट क्षमतामा मात्रै अध्ययनको अनुमति दिने विभाग र ७६२ मेगावाट कै अनुमतिपत्र चाहिन्छ भन्ने प्राधिकरणबीचको विवादका कारण अध्ययनको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

चार वर्ष पहिले अनुमति दिएको भएपनि दुई वर्षम्म विभागमा प्राधिकरणले नविकरण गर्दे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दियो । तर पछिल्लो दुई वर्षमा प्राधिकरण नविकरणका लागि विभाग पुगेको छैन ।

प्राधिकरण पूर्ण क्षमताको अध्ययनका लागि अनुमति नदिदासम्म अध्ययन सकाउन पक्षमा देखिएको छैन । तर विभाग भने जति क्षमताको अनुमतिपत्र दिइएको हो, पहिले त्यसैको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

विभागले नविकरणका लागि पटक पटक आग्रह गरेको जनाएको छ । तर प्राधिकरण पूर्ण क्षमताको अध्ययनका लागि अनुमति नदिदासम्म अध्ययन सकाउन पक्षमा देखिएको छैन । तर विभाग भने जति क्षमताको अनुमतिपत्र दिइएको हो, पहिले त्यसैको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । विवादको चुरो सतहमा यही देखिएपनि खासमा भने अर्के रहेको छ ।

विश्व बैंकको स्वार्थमा काम हुँदै

तमोर जलाशयको पेरीफेरीमा दुई आयोजना निर्माणको क्रममा छन् । तमोर जलाशयकै क्षेत्रमा पर्ने गरी यसअघि नै विभागले ३७.६ मेगावाट क्षमताको काबेली ए र २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवालाई अनुमतिपत्र दिएको छ । त्यो मध्ये काबेली ए आयोजनाको निर्माण सोमबारदेखि सुरु भएको छ । सो आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गरेको छ ।

दातृ निकायको लगानीमा निर्माण सुरु भएको आयोजनालाई अनुमति दिएर विभाग आफैले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग खुम्च्याउने तर्फ मार्ग प्रशस्त गरिदिएको थियो ।

विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय विकास (आइडिए) ले काबेली ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाका लागि ४ अर्ब ५३ करोड २० लाखसहयोग उपलब्ध गराएको छ । सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा २०७१ साल ८ मंसिरमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षरमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र बैंकका देशीय व्यवस्थापक ताकुया कामताबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।

बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजना बैंकले चार अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग र बाँकी रकम भने अनुदानमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको हो । कुल ३७.६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) ले ३ अर्ब ८१ करोड २० लाख सहयोग गरेको छ । ती दातृ निकायबाट रकम लिएर सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले बुटवल पावर कम्पनीलाई पैसा उपलब्ध गराएको छ ।

संसारभर ठूला जलाशयुत्तः आयोजना बनाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय लागेका छन् । अमेरिकाले जलाशयुक्त आयोजनाको विपक्षमा आफ्नो मत राख्दै आएको छ । तमोर आयोजनाको हकमा पनि सोही मतले काम गरेको छ ।

अरु आयोजना खारेज तर काबेली भने जोगियो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम नगरेको भन्दै १४ जलविद्युत् आयोजना खारेज गर्ने निर्देशन दियो । सोही निर्देशनका आधारमा ११ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज समेत भयो । खारेज भएका केही आयोजनाका प्रवद्र्धक सर्वोच्च अदालत गए भने केही आयोजना पुनः मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमतिपत्र दिइयो ।

दातृ निकायको लगानीमा निर्माण सुरु भएको आयोजनालाई अनुमति दिएर विभाग आफैले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग खुम्च्याउने तर्फ मार्ग प्रशस्त गरिदिएको थियो ।

प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै २०७१ भदौमा दौमा सो आयोजनालाई तत्काल खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा काबेलीको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको भएपनि उसको अनुमतिपत्र जोगियो । सरकारी अधिकारीले काम भइरहेको भन्दै आयोजनाको पक्षमा नै आफ्नो मत जाहेर गरे । अन्ततः आयोजनाको अनुमतिपत्र पत्र पनि जोगियो । स्वदेशी प्रवद्र्धक जो काम गरिरहेका थिए, उनीहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले भने काबेलीमा दातृ निकाय जोडिएका कारण आँखा चिम्लेर बसे ।

सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सो आयोजना बुटबल पावर कम्पनीले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

बुढीगण्डकी भन्दा आर्कषक आयोजना

भन्नलाई त नीति निर्माताले बुढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको, वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन समेत भइसकेको आयोजनाको रुपमा बताउने गरेका छन् । तर लागत, पुर्नबास तथा अन्य प्राविधिक तथा आर्थिक र वातावरणिय हिसाबले पनि तमोर नै उत्तम आयोजनाको रुपमा देखिन्छ ।

विज्ञहरुकाअनुसार बुढीगण्डकीबाट बार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तमोरबाट भने ३ अर्ब ३५ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।

झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ पुनर्वास (जग्गा अधिग्रहणसमेत) मा मात्र खर्च गरी १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने प्रस्ताव आफैंमा विकल्प रहित थिएन । अन्य तमाम् विकल्प हुँदा हुँदै पनि बुढीगण्डकीको अध्ययन गराइयो । धेरैले त्यसलाई नै सबैभन्दा उत्तम र राजधानी नजिकको आयोजनाको रुपमा चित्रण गरे ।

बुढीगण्डकीलाई जुनको उपमा दिएर अन्य आयोजनालाई ताराको रुपमा गणना गरियो । त्यसैको शिकारमा तमोर ७६२ मेगावाट जस्ता आयोजनालाई पारियो ।

लागतका हिसाबले पनि बूढीगण्डकीको आधा लागतमा तमोर बन्न सक्छ । तर राज्यको प्राथमिकतामा नियत र स्वार्थवश नै सो आयोजनालाई पारिएन । आजको दिनमा विभाग र प्राधिकरणबीच देखिएको विवादको खास चुरो पनि त्यही हो ।

बुढीगण्डकीको क्षमता १ हजार २०० मेगावाट रहेका कारण आम मानिसलाई धेरै क्षमताको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ । तर ७६२ मेगावाट ने भएपनि तमोरको वार्षिक विद्युत् उत्पादनका हिसाबले समान जस्तै देखिन्छ । विज्ञहरुकाअनुसार बुढीगण्डकीबाट बार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तमोरबाट भने ३ अर्ब ३५ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । मात्रै ३ करोड युनिट कम विद्युत् हुन जान्छ । तर लागत भने झण्डै आधा कम पर्न जान्छ । बुढीगण्डकीको लागत हालको मूल्यमा २ खर्ब ५९ अर्ब पर्ने देखिन्छ तर तमोरको भने १ खर्ख २१ अर्ब मात्रै रहेको छ ।

बुढीगण्डकीको बाँधको उचाई २६३ मिटर रहेको छ भने तमोरको २०५ मिटर मात्रै रहेको छ । जलाशयको क्षेत्र हेर्दा बुढीगण्डकीले ६३ वर्ग किलोमिटर ओगट्छ भने तमोरले ४० किलोमिटर मात्रै समेटछ । बुढीगण्डकीमा १० हजार ४३६ घर परिवारको विस्थापन हुन जान्छ भने तमोरमा मात्रै १२६ घर विस्थापनमा पनेृ देखिन्छ । प्रतिफलका हिसाबले १२.७ प्रतिशत प्रतिफल दिने बुढीगण्डकी भन्दा १६.४३ प्रतिशत प्रतिफल दिने तमोर नै उत्तम आयोजनाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

वातावरणिय तर्फ बुढीगण्डकीमा कुल लागतको २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने छ भने तमोरमा कुल लागतको ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरे हुने देखिनछ । बुढीगण्डकीमा खेतीयोग्य जमिन ३२.५ वर्ग किलोमिटर प्रभावित हुन्छ भने तमोरमा ५.९ वर्ग किलोमिटर मात्र प्रभावित हुने देखिएको छ । यी तथ्यका आधारमा तमोर नै नेपालका लागि उत्तम आयोजना हो । तर सरकारी अधिकारीले एकोहोरो रुपमा बुढीगण्डकीको नाम भजाए र तमोरलाई छाँयामा पारे ।

बूढीगण्डकीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने क्रममा नै तमोरको पनि सँगै अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो । तर त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिएन । सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको तमोरको जडित क्षमता ६९६ मेगावाट थियो । २ अर्ब ७५ करोड युनिट बिजुली तमोरबाट उत्पादन हुने उसको अध्ययन थियो ।

यस्तो छ तमोरको इतिहास

पछि विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ फागुन ४ मा ५३० मेगावाटका लागि लाइसेन्स लिन आवेदन दियो । प्राधिकरणले पोखरीको आयतन ६५० एमएएसएलमा आवेदन दिएको थियो ।

बरु ७६२ मेगावाटलाई उत्तम भन्दै अनुमतिका लागि दिएको निवेदन खारेज गरेर केवल २२० मेगावाटमा मात्रै आयोजना उत्तम रहेको दावी विभागले पेस गर्यो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले ४५० एफएसएल कायम गरेर २५२ मेगावाटमा सीमित गरिदियो । प्राधिकरणले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गर्दा यो क्षमतामा तमोर अयोग्य रहेको देखायो । जुन चलखेलके राम्रै उदाहरण बन्न पुगेको थियो । हिउँदमा ६ घन्टा र वर्षायाममा २४ घन्टा बिजुली उत्पादन गर्ने आधारमा भएको अध्ययनले ३ अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखायो ।

बाँधको उचाइ ३ सय मिटर कायम गर्ने हो भने कुल ऊर्जा झन्डै ५ अर्ब युनिट अर्थात् २ हजार ५६५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको अध्ययनमा देखिएको छ । २५५ मिटर अग्लो बाँध बनाउने हो भने तमोरबाट १ हजार २५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजना बन्दै जाँदा ती आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिएर तमोर अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यो अवस्थामा समेत तमोर आकर्षक र योग्य आयोजनाकै रुपमा रहन्छ ।

यसरी प्राधिकरणले विभिन्न विकल्पका साथ गरेको अध्ययनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले कहिल्यै ध्यान दिएन । बरु ७६२ मेगावाटलाई उत्तम भन्दै अनुमतिका लागि दिएको निवेदन खारेज गरेर केवल २२० मेगावाटमा मात्रै आयोजना उत्तम रहेको दावी विभागले पेस गर्यो । त्यसको पछाडि ऊर्जा मन्त्रालयले ३७.५ मेगावाटको काबेली र २१.५ को तल्लो हेवा तमोरको जलाशय भित्र पर्ने र त्यसलाई जसरी पनि जोगाउने भन्दै अध्ययन गर्न नै दिन मानेको छैन ।

तमोर बन्ने अवस्थामा हेवा र काबेली डुबेपनि केही फरक पर्देन । किनकी तमोर बनाउन अझै दश वर्ष लाग्छ । दश वर्षमा ती आयोजनाले विद्युत् उत्पादन पनि सुरु गरिसक्छन् । आयोजना बन्दै जाँदा ती आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिएर तमोर अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यो अवस्थामा समेत तमोर आकर्षक र योग्य आयोजनाकै रुपमा रहन्छ । काबेली डुब्छ भनेर तमोर रोक्न खोज्नुको पछाडि १ करोड ९० लाख युनिट बिजुली लिएर ३ अर्ब ५० करोड युनिट बराबरको विद्युत् नाश गर्नु जस्तै हुन जान्छ ।

विद्युत् विकास विभागले तोकिएको समयभित्रै तमोर जलाशय आयोजनाको अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न नेपाल प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ । तर प्राधिकरण विभागको कुरा सुन्न नै तयार छैन । उसको एकमात्रै दावी छ तमोरको अनुमतिपत्र ७६२ मेगावाटकै हुनुपर्छ । दावीका हिसाबले प्राधिकरणको दावी सही देखिएपनि अन्ततः विभाग र प्राधिकरणबीचको झगडा देखाएर तमोरको क्षमता माथि खेलबाड गर्ने मनसाय दुवैको देखिन्छ ।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह क्षमता वृद्धिभन्दा पनि तोकिएको समयमा नै अध्ययन सकेर काम शुरु गर्न प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको बताउछन् । हेवा र काबेलीका कारण तमोरको क्षमता ७६२ मेगावाट बनाउन नसकिने धारणा विभाग भित्र पनि बाहिर नदेखिने भित्र सुनिने अवस्थामा रहेको छ ।