स्थानीय तहले कुन-कुन कर लगाउन सक्छन् ? यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था

काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन आज हुँदैछ । यसअघि २ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको छ ।

स्थानीय सरकार गठन भइसकेका स्थानहरुमा आवश्यक काम÷कारबाही र विकास निर्माणले गति लिने प्रक्रिया सुरु भएको दाबी आइरहँदा सरकारले ती निकायलाई कानूनी विधिभित्र बाँध्ने र जिम्मेवार बनाउने प्रवन्धसमेत सुरु गरेको छ ।

संविधानमा स्थानीय तह स्वायत्त र अधिकारसम्मपन्न भएको उल्लेख छ । यो व्यवस्थासँगै प्रत्येक स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको अनुदानबाहेक आफ्नो स्रोत जुटाउन कर लगाउन पाउने छन् ।

स्थानीय तहले विभिन्न ९ प्रकारका कर लगाउन पाउने कानुनी व्यवूस्था गरिएको छ ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको र कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७४ अनुसार सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन कर उठाउन पाउनेछन् ।

यस्तै सवारी साधन कर, भूमि कर(मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होडिङ बोर्ड कर लगाउयन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै गैर कर तर्फ सेवा शुल्क दुस्तर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, बहाल विटौरी शुल्क, जडीबुटी कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इन्जिन जडान नभएका टाँगा रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधन, केवलकार तथा बोटमा समेत लाग्ने शुल्क उठाउन कानुनले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ ।

यस्तो छ प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँडको व्यवस्था

सो विधेयकअनुसार पर्वतारोहणमा कुल कर मध्ये ८५ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुनेछ भने १० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशले पाउनेछ यस्तै ५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युत् तर्फ ८५ प्रतिशत सरकार, १० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र ५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउनेछन् ।

वन तर्फ पनि समान रुपमा ८५ प्रतिशत सरकार , १० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ५ प्रतिशत स्थानीय तहको भागमा पर्नेछ । त्यसैगरी खानी तथा खनिजमा पनि ८५ प्रतिशत केन्द्र सरकार, १० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ५ प्रतिश सम्बन्धित स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने हिस्सा कम भएको भन्दै विरोध पनि शुरु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी र राज्यले अंगीकार गरेको समानुपातिक, सावेशी प्रतिनिधित्वका हिसाबले स्थानीय तहलाई केही बढी हिस्सा हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

कुनै प्राकृतिक स्रोत एक प्रदेश तथा स्थानीय तह भित्र मात्र पर्ने भएमा त्यस्तो प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने रोयल्टी रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

कुनै प्राकृतिक स्रोत दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेश तथा स्थानीय तहको भित्र पर्ने भएमा त्यस्तो प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने रोयल्टी रकम प्रभाव क्षेत्रको आधारमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ ।