अध्ययनमै अड्कियो ५५ आयोजनाबाट ७ हजार १ सय ३६ मेगावाट विजुली निकाल्ने योजना

काठमाडौँ । सरकारको तथ्यांकलाई आधार बनाउने हो भने ठूला भनिएका ५५ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया जारी छ । ती आयोजनाको क्षमता मात्रै ७ हजार १३६ मेगावाट रहेको छ । अध्ययन सुरु भएको भनिएको पनि लामै समय भयो तर हालसम्म ती आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।

विभागले अधिकाशं आयोजनाको अध्ययन गर्न निजी परामर्शदातालाई दिएको छ । सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने शैलीमा ती आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन पछि गठन भएका अधिकाशं सरकार र तिनका ऊर्जा मन्त्रीले अध्ययनमा रहेका आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउने र छिटो अध्ययन सकाउने भन्दै प्रतिवद्धता पनि जनाए । तर, काम जहाँको तही छ ।

सरकारले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा समेत अध्ययनमा रहेका आयोजनालाई शिघ्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणमा लैजाने उल्लेख गरेको छ । तर अध्ययनको गति भने कछुवाको शैलीमा नै रहेको छ ।

विभागमा बुझाइएका प्रगति प्रतिवेदन समेत पूर्ण छ्रैनन् । कतिपयले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन मात्रै बुझाएका छन् भने कतिपयले सामान्य खेस्रा रुपमा मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

कतिपय आयोजनाको अध्ययन समेत भर्खर सुरु भएको छ । अध्ययनमा नै लामो समय लगाउने प्रवृत्ति हावी हुँदा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले गति लिन नसकेको भन्दै बेला बेलामा आलोचना समेत हुने गरेको भएपनि शिघ्र कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजना बन्न सकेको छैन ।

सरकारले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा समेत अध्ययनमा रहेका आयोजनालाई शिघ्र अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणमा लैजाने उल्लेख गरेको छ । तर अध्ययनको गति भने कछुवाको शैलीमा नै रहेको छ ।

सरकारी अधिकारी भने त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनीहरु जलविद्युत् आयोजनाको काम असाध्यै प्राविधिक विषय भएकाले लामो समय अध्ययनमा लाग्ने दावी गर्छन । तर काम र क्रियाशिलता हेर्दा त्यसलाई पत्याउन सक्ने आधार भने छैन ।

विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह अध्ययनमा रहेका सबै आयोजनालाई समयमा नै सकाउन आफूहरु दिनरात लागिपरेको बताउँछन् । उनले प्राविधिक विषयमा छिटो काम गर्ने भन्दै अपूर्ण काम गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

सम्भाव्यता अध्ययनमा रहेका र डिटेल इन्जिनियरिङ अध्ययनमा रहेका आयोजनालाई छिटो सकाउन जोड बल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले कम्तीमा पनि एक वर्षभित्र अध्ययनमा रहेका आयोजनाको काम सकाउन विभागलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उनले अध्ययनमा नै लामो समय लगाउने प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुनै नसक्ने भन्दै शिघ्र कार्यान्वयमा लैजान समेत आग्रह गरेका थिए । तर वर्तमान ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने त्यतातिर ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

विभागका अनुसार अध्ययनमा रहेका अधिकाशं आयोजना पिआरओर प्रकृतिका छन् । साँझको समयमा प्रयोग गर्न मिल्ने ती आयोजना तत्काल अध्ययन सकेर निर्माणमा लैजान सके मात्रै त्यसले राष्ट्रिय रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।