इम्बोस्ड नम्बर प्लेटः १६ सयमा किनेर ३६ सयमा बेच्दैछ सरकार

काठमाडौं । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद मुल्यको दोब्बरभन्दा बढीमा बिक्री गरिरहेको छ । १६ अमेरिकी डलरमा किनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३६ सय रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेकेदार कम्पनी डेकाटो एण्ड टाइगर आइटी जेभीलाई सरकारले प्रतिप्लेट १६ देखि १९ अमेरिकी डलर बुझाउनु पर्छ ।

आज अमेरिकी डलरको भाउँ प्रतिडलर १०२.१६ रुपैयाँ छ । जसअनुसार सरकारले किनेको नम्बर प्लेट १६ अमेरिकी डलरको नेपाली मूल्य १ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ ५६ पैसा हुन्छ ।

आवश्यक पूर्वाधारदेखि तालिमसम्म ठेकेदारबाट पाउँदा पनि सरकारले सर्बसाधारणसँग भने मोटो रकम उठाउँदै छ ।

सरकारले सवारीधनीलाई ३६ सय रुपैयाँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बिक्री बितरण गरिरहेको छ । एउटा नम्बर प्लेट बेच्दा सरकारलाई करिब २ हजार रुपैयाँसम्म फाइदा हुन्छ ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा १२० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खाएको छ । कालोबजारी ऐन अनुसार बस्तु तथा सेवा विक्री गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइदैन ।

यसअघि सवारी धनीले नम्बर प्लेट जडानका लागि सरकारलाई कुनै प्रकारको शुल्क तिर्ने गरेका थिएनन् । नम्बर राख्ने प्लेट सवारी खरिदकै क्रममा सवारीमा जोडिएर आउने गरेको छ । सवारी धनीले नम्बर लेख्ने व्यक्तिलाई निश्चित शुल्क तिरेर सवारीमा नम्बर राख्न सक्थे ।

सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ मा पनि सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडानमा शुल्क वा महशुल लिन पाइने ब्यवस्था छैन ।

ऐनमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले सस्तो मुल्यमा खरिद गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो मुल्यमा बिक्री गरेको छ ।

नम्बर प्लेटलाई मात्रै होइन १६ डलर पनि
सरकारले एउटा नम्बर प्लेटको लागि १६ डलर तिरेको पनि होइन । यातायात ब्यवस्था विभागका अनुसार २५ लाख सवारी साधनमा प्रतिसवारी २ वटा नम्बर प्लेटको दरले ५० लाखवटा प्लेट र अन्य पूर्वाधार तथा उपकरण दिए वापत ठेकेदार कम्पनी डेकाटो एन्ड टाइगर आइटी जेभीले ४ करोड ३७ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर सरकारबाट लैजानेछ ।

सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने कूल रकम २५ लाख जोर नम्बर प्लेटले भाग गर्दा प्रतिजोर नम्बर प्लेट १७.५१४ अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो रकम लगेवापत ठेकेदारले सरकारलाई १० वटा आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस) र १०० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राखिएका तथ्यांक रिड गर्ने पोर्टेबल रिडर मेसिन दिन्छ । ठेकेदारले दिएका १० वटा आरएफआइडीमध्ये ५ वटा उपत्यकाका विभिन्न नाकाहरुमा र बाँकी ५ वटा राजमार्गहरुमा राखिने विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।

यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट माग गर्नको लागि दिने आवेदनको अनलाइन पोर्टल पनि ठेकेदारले नै बनाइदिन्छ भने १४ वटै अन्चलका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा शीप विकासमा पनि सहयोग गर्छ ।

आवश्यक पूर्वाधारदेखि तालिमसम्म ठेकेदारबाट पाउँदा पनि सरकारले सर्बसाधारणसँग भने मोटो रकम उठाउँदै छ । सबै सवारी साधनमा नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्दा सरकारले सर्बसाधारणबाट साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउँनेछ ।