सिंगापुरबाट छुटेको रेल नेपाल हुँदै स्पेनसम्म

नेपालको बढ्दो ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकारको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अलरनेटिभ मोड अफ ट्रान्सपोटेसन (हामीसँग सडक र हवाई यातायात छ) । त्यो मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै यात्रु स्थलमार्गबाट यात्रा गर्छन् भने १० प्रतिशत हवाई मार्गबाट । वैकल्पिक यातायातको आवश्यकता महसुस गरिएर भौतिक मन्त्रालयमा दुईवटा (रेल र जहाज) थिए । मन्त्रालयले रेलको संभाव्यता अध्ययन गर्ने भनेर अध्ययन गर्यो ।

नेपालमा पूर्व-पश्चिम रेल्वे ९ सय ४५ किलोमिटर, काठमाडौं पोखरा, पूव-पश्चिम र काठमाडौं पोखरालाई जोड्ने चोरमारादेखि आबुखैरेनीसम्मको ३ वटा लिंक पहिचान गर्यो । ३ लिंक पहिचानपछि यसमा थप काम गर्ने भनेर कार्यान्वयनतर्फ गइयो । मन्त्रालयले नीति निर्माण र अध्ययनको काममात्र गर्ने भयो । २०६८ साल असार १ गते रेल विभागले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा लिइयो । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन रिर्पोट (डिपिआर) बनाउने तयारी सुरु गर्यो ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा धेरै प्रकारका रेल गुड्छन् । सामान बोक्ने, लोकल, एक्सप्रेस र क्रस कन्ट्री कनेक्टीभिटिमा सिंगापुर, थाइल्याण्ड, स्पेनसम्मका रेल गुड्नेछन् ।

सबैभन्दा पहिला सिमरा बर्दिबास खण्ड १ सय ८ किलोमिटर डिपिआर तयार कन्सल्टेन्ट नियुक्त भयो र २ बर्षअघि डिपिआर तयार भयो । त्यसरी डिपिआर तयार भएपछि त्यसकोसंगसंगै फेरि सिमरादेखि चोरमारा, चोरमारदेखि बुटवल र बुदवलदेखि भैरवासम्मको डिपिआर तयार भयो ।

युएन स्कार्फबाट ट्रान्सएसियन रेल्वे नेटवर्कको परिकल्पना भइरहेको थियो । स्कार्फले ट्रान्सएसियन रेल्वे नेटवर्क अन्तरगत नेपालको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई जोड्ने कुरा अगाडि सार्यो । युएनको पहलमा नेपाललाई भारतले क्रस कन्ट्री लिंक दिनुपर्छ भनेर कुरा अगाडि बढायो ।

भारतले काँकडभिट्टा ७० किलोमिटर, विराटनगर १९ किलोमिटर, जयनगर बर्दिवास ७० किलोमिटर, भैरवा १५ किलोमिटर, रुपैडिया नेपालगन्ज १२ किलोमिटर क्रस कन्ट्री लिंक दियो ।

लिंक दिएपछि तत्कालीन राष्ट्रिपति डा. रामवरण यादवको भारत भ्रमणमा राष्ट्रपतिले जयनगर वर्दिबास रेल निर्माण गर्न आग्रह गरे र साथै उनको पनि पहल भएको अवस्थामा ५ वटा क्रस कन्ट्री लिंक भारतको पहलमा निर्माण गरिने सहमति भयो । जयनगर वर्दिवास रेलमार्ग १९३७ मा निर्माण भएको र त्यो भारतमा ईष्ट इन्डिया कम्पनी भएको समयमा नेपालबाट सामान ओसार्न बनाइएको सानो नेटवर्क चलिरहेको थियो । जोकबनी विराटनगर १९ किलोमिटर पनि अहिले काम भइरहेको छ ।

तर जयनगरदेखि वर्दिबास खण्डको जयनगर कुर्चा सेक्टर करिब ३५ किलोमिटर आगामि मार्चसम्ममा निर्माण गरिसक्ने छौं । तर, त्यहाँ गुडाउने रेल हामीसँग छैन । मुख्य इन्जिन र डिब्बा छैन । त्यसको खरिदका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं । सामान बोक्ने र मान्छे बोक्ने २-२ वटा इन्जिन र सामानका लागि ८ वटा डब्बा र मान्छे बोक्नका लागि १२ वटा डब्बा खरिदका लागि अनुरोध गरेका छौं । त्यसको लाग करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्ररम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

भारतले बर्दिबास जयनगर क्रस कन्ट्री लिंक निर्माण गर्ने भएपछि नेपाल सरकाले त्यसलाई बढाउनका लागि बर्दिबासदेखि पश्चिम तिर निर्माण कार्य सुरु गरेका छौं । अहिले बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्म सरकारले आफ्नै बजेटमा ३० किलोमिटर ठेक्का गरेर निर्माण कार्य गरिरहेको छ । त्यो सिभिल इन्जिनियरिङ काम गरिरहेको छ । मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको काम अहिले गर्न सकिएको छैन । आगामी बर्षमा त्यसलाई बढाएर निजगढसम्म पुर्याउने प्रक्रियामा छौं ।

बर्दिबासदेखि इनरुवा र इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको २ वटा प्याकेटमा डिपिआर तयार गरिरहेका छौं । आगामी दशैंभित्रमा डिपिआर पुरा भईसक्ने छ । त्यसैगरी पश्चिममा बुटवलदेखि लमही, लमहीदेखि कोहलपुर, कोहलपुरदेखि सुखड, सुखडदेखि गढा चौकीगरी ४ वटा स्थानको डिपिआर भर्खर सुरु भएको छ । अबको १५ महिनामा सो स्थानको पनि डिपिआर तयार हुन्छ ।

अर्को हामीले गरेको काम भनेको काठमाडौं विरगन्जका लागि कन्सल्टेन्टको आसय पत्रमध्ये ६ वटा कन्सल्टेन्टलाई छनोट गरेका छौं । ती कम्पनीहरुले तयार पारेको प्रपोजलको आधारमा एउटा कम्पनीलाई डिपिआरको जिम्मा दिइने छ ।

काठमाडौं केरुङ खण्डमा चीनका विभिन्न कम्पनी र स्वयम चीन सरकारले इच्छुक देखिएका छन् । त्यसै यो विषयमा सरकार टु सरकार गर्ने भनेर अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

सन् १९३७ देखि चलेको जनकपुर जयनगर रेल रेल विभागले २०७१ सालदेखि बन्द गरेको छ । हामीसँग रेल चल्छ भन्ने रुपमा चलेको थियो । त्यो यात्रु बोक्नका लागि बनाइएको थिएन र दिगो रुपमा चल्न नसकेकाले रेल विभागले सो रेल संचालनमा रोक लगाएको हो ।

अहिले सबैभन्दा अगाडि बढेको परियोजना भनेको जनकपुर जयनगर हो । सो खण्डको निर्माण करिब ८० प्रतिशत सकिसकेको छ । समय धेरै लाग्ने कामहरु सकिसकेको छ ।

मजदुरले गर्ने काम कल्बट, पुल बनाउने, भन्सारको कुरा र सिल्पर ओछ्याउनेभन्दा तलको सबै सकिएको छ । त्यहाँ ब्लास्ट भन्ने ढुङ्गा राख्ने र त्यो माथि सिल्पर ओछ्याउने र तयार गर्ने कुरामात्र बाँकी छ । सिल्पर र रेल भन्ने कुरा फ्याक्ट्रिमा उत्पादन हुने कुरा हुन् । फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुने हुँदा त्यसलाई जडान गर्न धेरै समय लाग्दैन ।

रेल नेपालका कहिलेदेखि चल्छ भन्ने समयसिमा तोक्ने निकै कठिन छ । किन भने जग्गा मुअव्जाको समस्या छ, रेल सम्बन्धी नीतिका समस्या छन्, जनताको समस्या छन्, प्रशासनीक समस्या छ, नीति बुझ्ने किसिमका छैनन्, सहकार्य हुन सकेको छैन, एउटा रुख काट्न क्याबिनेटबाट निणर्य गराउनु पर्छ ईआईए र एसआईए पास गर्न त्यस्तै समय लाग्छ, नदी जन्य पर्दाथ निकाल्न त्यस्तै समस्या छ । यसैले यी सबै समस्या रहेनन् भने समस्यारहित अवस्थामा काम गर्न सकियो भने ३ बर्षमा क्रस बोर्डरका काम सम्पन्न हुन्छ ।

अहिले भइरहेको गतिमा निर्माण कार्य गरिएमा १० वर्षभन्दा कम समयमा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग संचालनमा आउँछ । त्यसका लागि बजेटको कमी हुनु भएन, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चलेका प्रविधिहरुको प्रयोग हुनु पर्यो, नेपालमा एक जना पनि रेल्वे इन्जिनियर छैन, रेल्वे इन्जिनियर उत्पादन गर्नु पर्यो ।

पूर्व-पश्चिम रेल मार्गको अनुमानित बजेट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । बार्षिक ३७ अर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरिएमा नेपालको आन्तिरक बजेटबाट रेल संचालन गर्न सकिन्छ ।

अब दशैंसम्ममा काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको डिपिआर सम्पन्न हुन्छ । अहिले हामीसँग बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको छ । गत बर्ष २ अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो । जसमा डिपिआर, जग्गा मुअब्जा, निर्माण कार्यका लागि ८० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा ३५ करोड जति थप बजेट पनि पाएका थियौं । गत बर्षको साउनमा दिइएको लक्ष्यभन्दा थप बजेट निकासि गरेर लक्ष्यभन्दा धेरै काम गरेका छौं । आगामी बर्षमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दाको बढी बजेट छ, त्यसमा डिपिआरका, मुअब्जा र निर्माण कार्यका लागि पौन २ अर्बभन्दा धेरैको बजेट छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिमा गुड्ने रेल बनाइरहेका छौं । भारतले बनाइरहेको क्रस कन्ट्री कनेक्टीभिटी १ सय २० प्रतिघण्टाको गतिमा गुड्ने बनाइरहेको छ । हाइपर लुप एक हजार किलोमिटर गतिमा गुड्ने छन् । त्यो एकदमै धेरै ट्राफिक भएको ठाउँका लागि हो । हामीका धेरै ट्राफिक नभएकाले तिब्र गतिको रेल आवश्यक छैन । विश्वका कुनै पनि रेल मार्ग फिजिबल छैनन् । विश्वका धेरै रेलहरु नाफामा चलेका छैनन् ।

राज्यले आफ्नो शक्ति र लामो यात्राका लागि रेल संचालन गर्ने गरेका छन् । राज्यले रेलबाट प्रत्यक्ष फाइदा भन्दा अरु क्षेत्रबाट फाइदा लिनका लागि हो । नेपालका लागि २ सय किलोमिटरको गति उपयुक्त छ । नेपालको उद्योग, जनसंख्याको वृद्धि दरलाई हेर्दा २ सय किलोमिटरको गति २५ वर्षसम्मका लागि उपयुक्त देखिन्छ ।

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा धेरै प्रकारका रेल गुड्छन् । सामान बोक्ने, लोकल, एक्सप्रेस र क्रस कन्ट्री कनेक्टीभिटिमा सिंगापुर, थाइल्याण्ड, स्पेनसम्मका रेल गुड्नेछन् । (कुराकानीमा आधारित)