बैंकको ब्याजदर अझै एक वर्ष घट्दैनः बैंकर राजनसिंह भण्डारीको बिचार

सरकारको वित्तीय नीति विस्तारकारी छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति चाहीँ कन्ट्रयाक्डसनरी छ । राष्ट्र बैंकको उदेश्य महंगी कम गर्नु हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर २० प्रतिशतले मात्रै होस् भनेको छ । त्यो पनि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा, कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायत ।

अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको अनुपात ४५ प्रतिशत राख्ने निदर्लेन छ । नेपालका ७/८ वटा बैंकको मात्रै हो, जसको संस्थागत निक्षेप ४५ प्रतिशतभन्दा कम छ । बाँकी रहेका २०/२२ वटा बैंकले संस्थागत निक्षेपमा आँखा लगाउने पनि कुरा भएन । त्यसो हुँदाखेरी त्यही ५/७ वटा बैंकले मात्रै संस्थागत निक्षेप लिन पाउने भए । अर्थात् संस्थागत निक्षेपमा ठूला बैंकको मात्रै हक लाग्ने भयो । र, उनीहरुले सस्तो व्याजदरमा निक्षेप उठाउने भए ।

अहिले नै बैंकहरुले निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म व्याज दिइरहेका छन् । यो बढ्ला या नबढ्ला तर यो घट्नचाहीँ घट्दैन । पुस मसान्तसम्म त कुनैपनि हालतमा ब्याज घट्ने म देख्दिन । त्यतिमात्रै होइन, आगामी आर्थिक वर्षभरी व्याजदर घट्ने अवस्था छैन ।

अरु बैंकहरुको केसमा सजले मौद्रिक नीति अघि नै ४५ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत निक्षेप उठाएका थिए, उनीहरुले संस्थागतथ निक्षेप लिन पाएनन् । जनताको निक्षेप लिनुपर्यो । जनताको निक्षेप लिन उनीहरुलाई बढी व्याज दिनु पर्यो ।

राष्ट्र बैंकले जसरी संस्थागत निक्षेपको प्रतिशत घटाउँदै लगेको छ, यो जुनसुकै उद्देश्यले आएको भए पनि गलत छ । एउटै संस्था वा व्यक्तिसँग निक्षेप धेरै लिँदा त्यो संस्था वा व्यक्तिले पैसा फिर्ता माग्यो भने तिर्न गाह्रो भएर बैंक डुब्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा यस्तो नीति आएको हुनसक्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले एउटा व्यक्ति, संस्था वा पार्टीबाट कूल निक्षेपको २० प्रतिशत मात्रै निक्षेप लिन पाउने सिलिङ तोकेको छ । त्यो जोखिमलाई कम गर्ने हो भने २० प्रतिशतको सिलिङलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको सीमा घटाइदिँदा व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ । जब निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ, तब बैंकको लागत बढ्छ । उद्यमी/व्यवसायीलाई कर्जा महंगो पर्छ ।

अहिले नै बैंकहरुले निक्षेपमा १४ प्रतिशतसम्म व्याज दिइरहेका छन् । यो बढ्ला या नबढ्ला तर यो घट्नचाहीँ घट्दैन । पुस मसान्तसम्म त कुनैपनि हालतमा ब्याज घट्ने म देख्दिन । त्यतिमात्रै होइन, आगामी आर्थिक वर्षभरी व्याजदर घट्ने अवस्था छैन ।

सरकारी ढुकुटीमा खर्बौं रुपैयाँ बसेको छ । एउटा मात्रै आशा भनेको त्यो रकम खर्च होला र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता होला भन्ने हो । तर, सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता छैन । र, विश्वासचाहीँ गर्न सकिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत रहेको नेट लिक्विडिटी रेसियो घटाएर १७ मा झारिदिएको भए १९ खर्बको पोर्टफोलियोमा ५७ अर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँथ्यो । र, सस्तो दरमा कर्जा दिन त पाइन्थ्यो । दोस्रो कुरा भनेको संस्थागत निक्षेपको जुन सीमा लगाइएको छ, त्यो पूर्णरुपमा हटाउनु पर्छ ।

एउटा संस्थाबाट यतिमात्रै निक्षेप लिन पाइने भनेर सिलिङ राख्नुपर्छ । होइन भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक उत्पादकत्व रोकिन्छ । राष्ट्र बैंकले लिएको नीति भनेको बैंकहरुको वृद्धिदर बिरोधी छ ।

जब कर्जा महंगो हुन्छ, कर्जा प्रवाह रोकिन्छ । जसले उद्योग व्यवसाय रोक्छ । उद्योग व्यवसाय रोकिँदा रोजगारी रोकिन्छ । र, सरकारलाई आउने राजस्व पनि कम हुन्छ । बैंकहरुको खराब कर्जामा पनि असर गर्छ । बैंकको नाफामा असर गर्छ । समग्रमा आर्थिक वृद्धिदरमा असर गर्छ ।

मेरो बैंकले प्रतिवद्धता गरिसकेको कुनैपनि कर्जा रोकेको छैन । नयाँ कर्जाको कुरा गर्दा मेरो बैंकको कर्जा महंगो भएकाले कर्जा लिने मान्छे नै आएका छैनन् । किनभने म १४ प्रतिशत भन्दा कममा कर्जा दिन्न । १४ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा लिन को आउने ?

चैत मसान्तको सिटिजन्स बैंकको ब्यालेन्सिट र असार मसान्तको ब्यालेन्सिट तुलना गर्दा ग्रोथ भएकै छैन । म भइरहेको कुरालाई व्यवस्थापन मात्रै गरेर बसेको छु । मुहान थुनेर छेक्ने काम भएपछि मेराअघि अर्को बिकल्प पनि त छैन ।
कुराकानीमा आधारित