हाइड्रोपावरमा आएको लगानीको बाढीले एकाध घर बगाउला तर विकास हाम्रै पालामा

काठमाडौं । पहिला राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र भनेर अथवा उत्पादनशील क्षेत्र भनेर कन्फ्युजिङ्ग अवस्थामा राखेको थियो । हामीले उर्जामा बैंकको कुल लगानीको यति प्रतिशत भनेर तोक्नुपर्छ भन्यौं । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा ऊर्जामा ५ प्रतिशत अनिर्वाय भनियो । जुन पहिलाको भन्दा पनि कम भयो ।

अहिले नेपालको निजी क्षेत्र ऊर्जामा लगानी गर्न निकै सक्षम भएको छ । १ सय ५७ मेगावाटको आयोजना दुगड ग्रुपले एक्लै निर्माण गरिरहेको छ । अन्य १०० मेगावट हाराहारीका थुप्रै आयोजना निर्माण क्रममा गएका छन् ।

निजी क्षेत्रले अहिले ३ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीए गरेर निर्माण क्रममा लगेको छ । अन्य पाइपलाइन करिब ५ हजार मेगावाट आयोजना प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आबेदन दिएर बसेका छन् ।

४ बर्षभित्र ३ सय १० किलोमिटर टनेल निर्माण हुँदैछ, जबकी मेलम्चीको १९ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्न १५ बर्ष लाग्यो । यसरी आयोजना निर्माण हुँदा त्यसले बढाउने सिमेन्ट, छड, गिट्टी उपयोग र रोजगारी सृजनाले कल्पना गर्न नसक्ने विकास देख्न पाइन्छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले समयमा पीपीए गर्दिने हो भने अध्यनको क्रममा रहेका १५ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू निर्माण हुन्छन् । ती आयोजना बनाउने वा नबनाउने भन्ने नीतिगत सहजीकरण बाहेक राज्यले अरू काम गर्नु पर्दैन । अहिले निजी क्षेत्रले ६ खर्ब रुपैयाँको लगानी गर्दै छ, त्यसैले अब ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई शंका गर्नु पर्दैन ।

बिद्युत् विकासका लागि पुँजी निर्माण गर्ने मोडलहरू बनाउँनु पर्छ । कसरी र कुन मोडलबाट उठाउने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति वा सरकारको बजेटबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

नेपाली लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न सकिए त्यसबाट भएको आम्दानीको पैसा ४० प्रतिशत सरकारले करको रुपमै उठ्न सक्छ । त्यसका लागि सरकारले नेपाली लगानीका आयोजनालाई विदेशीलाई सरह नेपालीलाई पीपीए रेट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

अहिले विदेशी लगानीलाई सरकारले, स्थानीय समस्या, विस्फोटक पदार्थलगायत कुरामा सहजीकरण गरिदिन्छ । तर, नेपाली लगानीलाई त्यस्तो किसिमको कुनै सुविधा छैन, त्यो हामीले पनि दिनुपर्छ भनेर हामी मागि रहेका छौं ।

पूर्वाधारमा लगानी गर्न ढिला भएको पक्कै हो । आज त हामी विश्वका लेटेस्ट टेक्नोलोजी ल्याएर काम गरिरहेका छौं । अहिले निजी क्षेत्रको लगानीमा बन्ने आयोजनाले १ हजार किलोमिटर सडक, हजार किलोमिटर ट्रास्मिशन लाईन निर्माण गर्दैछ । जहाँ राज्यले केही लगानी गर्नु पर्दैन ।

४ बर्षभित्र ३ सय १० किलोमिटर टनेल निर्माण हुँदैछ, जबकी मेलम्चीको १९ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्न हामीलाई १५ बर्ष लाग्यो अझै सकिएको छैन । यसरी आयोजना निर्माण हुँदा त्यसले बढाउने सिमेन्ट, छड, गिट्टी उपयोग र रोजगारी सृजनाले कल्पना गर्न नसक्ने विकास देख्न पाइने छ । त्यो दिन टाढा छैन ।

अहिले हरेक दिन ५ वटा हेबिइकुमेन्ट बिक्री भइरहेको छ । यो सबै निजी क्षेत्रले हाइड्रोपावर बनाउने नाममा बाढी सृजना गरेकाले हुँदैछ । यसले एकाध घरहरू बगाउँला, तर विकास हाम्रै पालामा देखिने निश्चित छ । कुराकानीमा आधारित