नयाँ ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु, १० महिनादेखि सीडी रेसियो ८० प्रतिशत माथि



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष बैंकहरुले निजी क्षेत्रतर्फ २० प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने छ ।

हाल वाणिज्य बैंकहरुले २० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १६ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । जेठ महिनाको तथ्यांअनुसार बैंकहरुको निक्षेप ९ र कर्जा लगानी १६ प्रतिशतले बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राखेको लक्ष्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले निजी क्षेत्रतर्फ साढे ४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने भएको छ । साढे ४ खर्ब कर्जा विस्तार गर्न ६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लगानी योग्य पुँजी (तरलता) को अभावका कारण अहिले बैंकहरु थप नयाँ लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् ।

‘एकातिर राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ, जुन अत्यन्तै राम्रो छ’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘तर, संस्थागत निक्षेपको सीमा ४५ प्रतिशतमा झारेकाले बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले भनेअनुसारको कर्जा बढाउनका लागि आवश्क निक्षेप संकलन गर्न चुनौति छ ।’

बैंकहरुको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसियोले बैंकहरु लगानी विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको देखाउँछ ।

वितेका १० महिनादेखि बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत माथि छ । सामन्यतया सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई राम्रो मानिँदैन ।

राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सीडी रेसियो ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने भनेको छ ।

तर, तरलता अभावका कारण बैंकहरु कर्जा विस्तार गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको ५० प्रतिशत कर्जालाई सीसीडीमा गणना नगर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार गणना गर्दा बैंकहरुलाई सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन छुट भएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित बताउँछन् ।

‘चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा त्यसको ५० प्रतिशत रकम सीसीडी रेसियोमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेका थियो । र, सो व्यवस्थालाई हालै सार्वजानिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिएको छ, जसले बैंकहरुलाई ठूलो राहत मिलेको छ’ सहप्रवक्ता पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकहरुलाई तरलताको समस्या परेपछि राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो गणनामा केही खुकुलो नीति अबलम्बन गरेको हो ।

‘राष्ट्र बैंकले भनेबमोजिम सीसीडी रेसियो नपुर्याएका कारण कुनैपनि बैंकले कारबाही भोगेका छैनन्,’ उनले भने ।

नयाँ लगानी गर्न पुँजीको अभाव भएपछि बैंकहरुले ८-९ महिनादेखि व्याजदर बढाएका बढायै छन् । जसकारण ९/१० महिनाअघि ६/७ प्रतिशत रहेको निक्षेपको ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

ब्याजदर बढाउँदा पनि सोचेअनुरुप निक्षेप बढ्न नसकेको हिमालयन बैंकका प्रमखु कार्याकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् ।

‘ब्याजदर बढाएर बैंकहरुले एक बैंकमा भएको निक्षेप अर्को बैंकमा तान्ने प्रवृत्ति मात्रै मौलायो,’ राणाले भने ।

बैंकले निक्षेप बढाउन नसक्दा जेठ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको औषत सीसीडी रेसियो ८४.८३ प्रतिशत छ ।

गत बैशाखमा ८५.१७, चैतमा ८४.९२, फागुनमा ८३.८२ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, माघमा ८३.७०, पुसमा ८३.४२, मंसिरमा ८२.०३, कात्तिमा ८१.५६, असोजमा ८०.२३, भदौमा ८०.५३ र साउनमा ७९.६३ प्रतिशत सिसिडी रेसियो थियो ।

०७३ असार मसान्तमा भने बैंकहरुको सिडी रेसियो ७९.११ प्रतिशत रहेको थियो ।


पुष्प दुलाल