उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य गरेको छ ।

अहिलेसम्म उत्पादन मुलक क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले  मार्फत उत्पादन मुलक क्षेत्रको कर्जा सीमा बढाएको हो । जस अनुसार कृषिमा १० प्रतिशत,ऊर्जामा ५ प्रतिशत,पर्यटनमा ५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा २० प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने भनेपनि त्यो पुगेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले कर्जाको उत्पादन मुलक उद्योगको कर्जाको सीमा बढाउदै जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम् मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संरचनामा परिवर्तन गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत निक्षेपको अंश कूल निक्षेपको ४५ प्रतिशतमा सिमित भइसक्नुपर्नेछ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले १० अर्ब ८४ करोडको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएकोमा यसलाई बढाएर २० अर्ब पुर्याएको छ ।
कोषमा बैंकको मुनाफाबाट आर्जन हुने रकमलाई समेत राखिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने भएको छ । तोकिएको समयमा तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांस वितरण, शाखा बिस्तार, नयाँ निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाइने ती अधिकारीले बताए । र, यो कारबाहीले पुगेन भने राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरमा लैजाने छ ।

राष्ट्र बैंकले ०७२ साउन ७ गते सार्वजानिक गरेको मौद्रिक नीतिले ०७४ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्म बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

लघुवित्त कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स नदिने नीतिलाई मौद्रिक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।