झण्डै ५ लाख कर्मचारीलाई हातैमा तलब, शिक्षकको संचय कोष ‘हेडसर’को निगाहमा

काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ पहुच विस्तारको लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको भएपनि ठूलो संख्याका सरकारी कर्मचारीलाई नै बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

सरकारी कोषबाट प्रत्येक्ष रुपमा मासिक तलब भत्ता खाने करिब पौने ५ लाख कर्मचारीको बैंक खाता अनिवार्य गर्ने कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

अधिकांश सरकारी कर्मचारीले बैंक खाता प्रयोग गरेका भएपनि सरकारीस्तरबाट खाता अनिवार्य नगरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तरगतको ‘पब्लिक एक्सपेन्डिचर एण्ड फाइनान्सियल एकाउन्टाबिलिटी’ (पेफा) का सदस्यसचिब मुरारी निरौला बताउँछन् ।

‘सरकारी कर्मचारीले तलब तथा भत्ता बुझ्दा नगद वा चेक नै बुझ्ने गरेका छन्, बैंक खाता अनिवार्य गरेर खातामै जम्मा गर्ने प्रक्रिया अझै सुरु गर्न सकिएको छैन,’ निरौलाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कर्मचारीको बैंक खाता अनिवार्य नगरिदा सबैभन्दा ठूलो जोखिममा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक परेका छन् । शिक्षकको तलब सम्बन्धित विद्यायलयको प्रधानाध्यापक (हेडसर) ले नगद बुझेर आफ्ना शिक्षकहरुलाई दिने परिपाटी अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

सरकारले प्रत्येक महिना करिब ८० हजार निजामति कर्मचारी, करिब ९० हजार नेपाली सेना, करिब ८५ हजार जनपद प्रहरी, करिब २० हजार ससस्त्र प्रहरी र करिब २ लाख शिक्षक गरी ४ लाख ७५ हजार कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिने गरेको छ । यस्तो रकम कसैको पनि बैंक खातामा जम्मा गरिदिने गरिएको छैन । सबै कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयको एकाउन्टेन्टसँग नगदै वा बेरर चेक लिएर बैंकमा गएर साट्ने गरेका छन् ।

कर्मचारीको बैंक खाता अनिवार्य नगरिदा सबैभन्दा ठूलो जोखिममा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक परेका छन् । शिक्षकको तलब सम्बन्धित विद्यायलयको प्रधानाध्यापक (हेडसर) ले नगद बुझेर आफ्ना शिक्षकहरुलाई दिने परिपाटी अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको परिपाटी अनुसार जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सम्बन्धित विद्यालयको खातामा सबै शिक्षकहरुको तलब एकमुष्ठ जम्मा गरिदिन्छ । यसरी जम्मा भएको रकम सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षक र विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट चेक काटेर झिक्ने गरिन्छ ।

प्रधानाध्यापकले यसरी रकम झिकेपछि आफ्ना सबै शिक्षकलाई तलब दिने गरिएको छ । यसरी रकम झिक्न दिदा शिक्षकको संचयकोष कट्टी गर्ने नगरिएको पेफा सचिवालयका सदस्य सचिब निरौला बताउँछन् ।

‘पैसा झिकेपछि प्रधानाध्यापकले सबै शिक्षकको संचय कोष फेरि जम्मा गरिदिनु पर्ने ब्यवस्था छ, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षकको कामको नियमन गर्न नसकिने भएकोले प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउन र शिक्षकलाई तलब लिन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको हो,’ निरौलाले भने ।

यही ब्यवस्थाको फाइदा उठाउदै कतिपय प्रधानाध्यापकले समयमै शिक्षकको संचय कोष वापतको रकम जम्मा नगरिदिएका गुनासा आउने गरेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।