मिलिसकेको ‘गुड फर पेमेन्ट’ काण्ड बल्झाएर भिबोर सोसाइटी बैंकमा हुलहुज्जत

काठमाडौं । तत्कालीन एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंकको बहुचर्चित ‘गुड फर पेमेन्ट’ घोटला काण्ड बल्झाएर भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकमा तनाब उत्पन्न गरिएको छ ।

आफूलाई गुड फर पेमेन्ट काण्डको पीडित बताउने ज्ञानेन्द्र केसीलगायतका केही व्यक्तिहरु बैंक घेराउ गर्न पुगेका छन् । जसकारण बैंकले शान्तिपूर्ण तवरमा नियमित कामकाजसमेत गर्न पाएको छैन ।

०६९ सालमा एच एण्ड बी बैंकका कुलेश्वर शाखाका ब्राञ्च म्यानेजर निरज नेपाल र ऋणी मनोज चौरासियाले गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको घोटला भएको थियो ।

बैंकले राम्रो नाफा कमाएपछि गुड फर पेमेन्ट काण्डका पीडीतहरुले बैंकसँग भएको पूर्वसम्झौता बिपरित भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक कार्यालय परिसरमा हुलहुज्जत गरी बैंकको बदनाम गराउन सक्रिय भएका हुन् ।

कुलेश्वर शाखा प्रमुख निरज नेपाल उक्त घोटाला काण्डको सजायस्वरुप अहिले नख्खु जेलमा छन् । त्यसबेलै बैंकले यो काण्ड मिलाइसकेको थियो । गुड फर पेमेन्ट पीडितहरुलाई ६० प्रतिशत भुक्तानी गरेर बैंकले यो मुद्दा मिलाइएको थियो ।

सो घोटला काण्डपछि एच एण्ड बी बैंकको अवस्था कमजोर बन्दै गयो । र, बैंकले आफ्नो गुमेको छवी सुधार गर्न नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । एच एण्ड बीको नाम परिवर्तन गरेर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बनाइयो । र, पछि भिवोर विकास बैंकसँग मर्ज भई भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक बन्यो ।

भिबोर सोसाइटीले राम्रो प्रगति गर्न थाल्यो । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले २२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।

बैंकले राम्रो नाफा कमाएपछि गुड फर पेमेन्ट काण्डका पीडीतहरुले बैंकसँग भएको पूर्वसम्झौता बिपरित भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक कार्यालय परिसरमा हुलहुज्जत गरी बैंकको बदनाम गराउन सक्रिय भएका हुन् ।

‘बैंक र गुड फर पेमेन्टका पीडितहरु बीच ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको र सोही अनुसार बैंकले पहिले नै ६० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेको छ, तर अहिले बाँकी ४० प्रतिशत पनि चाहिन्छ भनेर बैंक परिसरमा हुलहुज्जत गरि बैंकलाई बदनाम गराउन खोजिएको छ,’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेर सम्झौता बिपरित बैंकको नियमित कामकाजमा खलल पुर्याएको भन्दै बैंकले गंभीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । र, शान्तिपूर्ण वातावरणमा कामकारबाही गर्ने वातावरण बनाइदिन सरोकारवाला निकायहरुसँग माग समेत गरेको छ ।

कबुलियतनामा गरेर ६० प्रतिशत रकम लिएको अनि अहिले ४० प्रतिशत पनि दाबी गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेश र फैसला बाहेक बैंक कसैको दबाबमा नपर्ने जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।