भ्रष्टाचारः विश्वमा जिडिपीको १२ प्रतिशत, नेपालमा विकास बजेटको ३५ प्रतिशत



विश्व वैकको एक तथ्यांक अनुसार हरेक वर्ष १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भ्रष्टाचारका कारण अपचलन हुने गरेको छ । अझ जर्मनीको पसाओ विश्वविद्यालयको तथ्यांकले यस अवस्थालाई थप भयावह रहेको देखाउँदछ । सो विश्वविद्यालयका अनुसार हरेक वर्ष संसारको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भ्रष्टाचारको कारण अपचलन भईरहेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार संसारका सरकारहरुको सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियामा हरेक वर्ष ४ सय विलियन अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार भईरहेको छ ।

नेपालमा पनि भ्रष्टाचारको समस्या डरलाग्दो देखिन्छ । जर्मनीको पसाओ विश्वविद्यालयका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको कारण हरेक वर्ष १.५ विलियन अमेरिकी डलर उत्पादनमा कमी आएको छ । यसैगरी ०.१९ विलियन पुँजी पलायन भईरहेको छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको आँकलनमा नेपालमा हरेक वर्ष विकास बजेटको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी रकममा भ्रष्टाचार हुन्छ ।

माथि उल्लेखित तथ्यांकलाई हेर्दा अहिले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार प्रमुख समस्या बनिसकेको छ । झन् राजनीतिक भ्रष्टाचारको अवस्था डरलाग्दो छ । टान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले सन् २०१३ मा गरेको एक अनुसन्धान अनुसार नेपालमा हुने भ्रष्टाचार मध्ये ७० प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्रले ओघटेको छ । स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्म संस्थागत तवरबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ ।

तर, नेपाली सन्दर्भमा यसका कारणहरुको बारेमा खोजी गर्ने कामको सुरुवात हुन सकेको छैन । यस लेखमा नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्दै जानुका कारणहरुको बारेमा खोजी गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारका कारणहरुको बारेमा खोजी गर्ने क्रममा यस लेखमा सामाजिक संरचना र राजनीतिक भ्रष्टाचारबीचको सम्बन्धलाई ब्याख्या गरिएको छ । वि.सं. १८२६ मंसीर १४ गते पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरमाथि विजय प्राप्त गरेदेखि वि.सं. २०७० मंसीर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसम्मको ईतिहासलाई अध्ययन गर्दा मूलतः चार प्रकारका सामाजिक संरचनाले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई बढाएका देखिन्छन् । जसमा पहिलो, सामाजिक मुल्य मान्यता, दोस्रो, परिवार तथा नातेदारको सर्कल, तेस्रो राजनीतिक दल र चौथो राज्यको प्रकृति रहेका छन् । जसलाई यस लेखमा व्याख्या गरिएको छ ।

क) सामाजिक मूल्य र मान्यताः राजनीतिक भ्रष्टाचारको आधारभूमी
नेपाली समाजमा चाकडी, चाप्लुसी, उपहार दिने जस्ता विभिन्न गतिविधिलाई सामान्य रुपमा लिने गरिन्छ । समाजमा इमान्दारलाई भन्दा धनीलाई महत्व दिने गरिन्छ । जसले गर्दा व्यक्तिलाई सम्पत्तिको तिर्खा बढाएको छ । व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानित जीवन विताउनको लागि जसरी भएपनि सम्पत्ति कमाउने लालसा बढाएको छ ।

यसपछि एक्कासी आपूर्ति मन्त्री मैनालीकै आदेशमा केडियालाई दिइएको चिनी आयातको लाईसेन्स रद्द भयो । भारतीय सरकारलाई अर्को विकल्पसहितको नाम पठाईएन । यस्तो गैरजिम्मेवार कारणको परिणाम स्वरुप त्यसपछि कोटाको सस्तो चिनी आउन बन्द भयो ।

त्यसैले भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी जस्ता काम गरेर भएपनि सम्पत्ति जोड्ने तर्फ व्यक्ति लागिरहेका छन् । समाजशास्त्री ब्रोक्सले सन् १९०३ मा गरेको एक अध्ययनले जुन समाजमा सम्पत्तिलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिईन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरु जन्मिने र फैलने अनुकुल वातावरण पाउँने तथ्य भेटेका थिए । नेपालमा पनि सम्पत्तिको आधारमा सामाजिक स्थान निर्धारण हुने गर्दछ । परिणामतः राजनीतिक क्षेत्रमा लागेकाहरु पनि भ्रष्टाचारमै संलग्न भएर सम्पत्ति कमाउन तल्लिन छन् ।

बृहंगम रुपमा हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा तीन किसिमका सामाजिक मूल्य मान्यताले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ । पहिलो, धर्मका आधारमा निर्माण भएका संस्कार र संस्कृति तथा मूल्य मान्यताले भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ । उदाहरणको लागि दशै जस्ता चाडपर्वमा ठूलाबडाले धेरै सम्पत्ति कमाएस् वा शहरमा घर बनायस भनेर दिने दिने आशिर्वादलाई लिन सकिन्छ, जसले व्यक्तिको सम्पत्तिप्रतिको मोह बढाएको छ ।

दोस्रो, पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको जगमा उभिएका सामाजिक मुल्य मान्यता । पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीले भातृत्व तथा साथित्वभन्दा पनि उपभोगवादी संस्कृतिलाई बढाएको छ । पुँजीवादमा पैसा भए जस्तो सुकैपनि काम गर्न सकिने अन्यथा नसकिने हुन्छ । जसले गर्दा राजनीतिक नेताहरु पनि पैसा कमाउनको लागि जे जस्ता हर्कत गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

रैतीको छोरो जाँचकी भएर राणा बडाहाकिमलाई दण्ड जरिवाना तोकेकोमा उनलाई रिस उठेछ । उनी काठमाडौ आएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्सेरलाई रैतीका छोराले हामी राणा वडाहाकिमलाई दण्ड तिराउन भएन, सरकार ! हाम्रो मान इज्यत नै गयो भनेर जाहेर गरेछन् । त्यसपछि जुद्धशमशेरले आदेश दिए, आयन्दा राणा बडाहाकिमलाई कुमारीचोकले दण्ड गर्यो भने त्यो जरिवानाको रकम एक तह मुनीकाले तिर्नु ।

तेस्रो, ईतिहासको जगमा निर्माण भएका सामाजिक मुल्य मान्यताले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ । जस्तै हिजो राणाले खाए, हामीले किन खान नहुने वा हिजो पञ्चले खाए हामीले किन खान नहुने भन्ने जुन भनाई हामी सुन्दै आएका छौं । त्यो इतिहासको जगमा निर्माण भएका मूल्य र मान्यताको प्रभाव हो । ईतिहासमा भएका भ्रष्टाचारलाई टेकेर थप भ्रष्टाचार गर्ने चाहना नेताहरुमा बढ्दै गएको छ ।

ख) परिवार र नातेदारको अपेक्षा र दबाबः राजनीतिक भ्रष्टाचारको प्रस्थान विन्दु
मानवशास्त्री लरिसा लोमिनाजले विसौं शताब्दीको मध्यतिर चिलीका मध्यम बर्गीय व्यक्तिहरुमा गरेको एक अध्ययनमा राजनीतिक नेतृत्व वर्ग, कर्मचारी तथा अन्य सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारीहरुले आफ्नो परिवार, नातेदार तथा इष्टमित्रहरुको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्नको लागि तथा उनीहरुको दबाबमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको तथ्य भेटेका थिए । अध्ययनका क्रममा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका अधिकारीहरुले आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी तथा अन्य नातेदारका जायज तथा नाजायज अपेक्षा पूरा गर्नको लागि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुनुपरेको बताएका थिए ।

यसैगरी, भारतका पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एन भित्तलको केही समय अगाडी प्रकाशित ‘इन्डिङ करप्सन’ पुस्तकमा पारिवारिक अपेक्षा तथा दबाबको कारण भारतमा भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गरेका छन् । भित्तलका अनुसार भारतमा ठूलाखाले भ्रष्टाचार परिवार र नातेदारको अपेक्षालाई पूरा गर्नको लागि भएका छन् । उनले जातलाई परिवारको विस्तारीत रुप भएको उल्लेख गर्दै त्यसैको कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भएको तथ्य पेश गरेका छन् ।

चिली र भारतमा मात्र होईन नेपालमा पनि अधिकांश ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा जिम्मेवार अधिकारीका परिवारका सदस्यहरुको भूमिका रहेको स्पष्ट छ । ईतिहासलाई पल्टाउने हो भने राणाहरुले आफ्नो परिवार र नातेदारको चाहना र विलासितालाई बढाउनको लागि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेका थिए । उदाहरणको लागि चन्द्र शम्शेरले मर्ने बेलामा दिएको ईच्छापत्रले राजनीतिक भ्रष्टाचारमा परिवारको भुमिका कुन रुपमा रहन्छ भन्ने तथ्यलाई थप प्रष्ट पार्दछ ।

ईतिहासकार ज्ञानमणि नेपालको २०५५ सालमा प्रकाशित नेपाल निरुपण पुस्तकका अनुसार चन्द्रशमशेरले आफ्नो मृत्यु अघिको ईच्छापत्रमा आफूले कमाएको सम्पत्ति आफ्नो छोराछोरी, श्रीमती र परिवारको भलाईको लागि भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले सो सम्पत्ति उनीहरुले नै पाउनुपर्ने उनले इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

चन्द्र शम्शेरले आफ्नो ईच्छापत्रमा भनेका थिएः ‘प्यारा छोरा, छोरी र ज्वाईहरु, यो सम्पूर्ण सम्पत्ति तिमीहरुकै लागि कमाएको हूँ, त्यसैले तिमीहरु सबैले बुद्धि पुर्याएर काम गर्यौ र होस पुर्याएर खर्च गर्यौ भने सुविस्तासाथ जीन्दगी विताउन सक्छौ ।’

पञ्चायतकालमा पनि यस्तै इतिहास दोहोरियो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा घटेका धमिजा काण्ड होस या चेज एयर काण्ड परिवारको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्ने क्रममा भएका थिए ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारमा परिवार र नातेदारको भूमिकालाई विश्लेषण गर्दा तीन वटा धार देखिन्छन् । पहिलो, अदृश्य धार । यस धारमा परिवारका सदस्यहरु आफै कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिएका हुदैनन् । राजनीतिक व्यक्तिको पछाडी नै बसेर उनीहरुलाई आर्थिक उपार्जनको लागि दबाब दिने वा प्रेरित गर्छन् । यसले राजनीतिक भ्रष्टाचार बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसलाई भ्रष्टाचारको रुपमा लिन सकिन्न । किनकि, यो पर्दा पछाडी अर्थात अदृश्य हुन्छ । धेरैजसो उच्च अधिकारीहरुका श्रीमती, छोराछोरी तथा नातेदारले यस किसिमले भूमिका खेल्दछन् ।

दोस्रो, अर्धदृश्य धार । यसमा परिवार वा आफन्तहरु सल्लाहकार वा अवैतनिक पिएको रुपमा नियुक्ति लिन्छन् । अनि छायाँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा उच्च अधिकारीको रुपमा काम गर्छन् । यस्ता पिए तथा सल्लाहकारहरुको नियुक्तिको हालसम्म कुनैपनि मापदण्ड बनेको छैन । तर, यिनीहरुको बलियो प्रभाव हुन्छ । प्रहरी, प्रशासन, सरुवा बढुवा, ठेक्कापट्टामा यिनीहरु हावी हुन्छन् । यिनीहरुलाई कुनैपनि किसिमको कानुनी दायित्व नहुने भएकाले भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउन लाग्छन् । यिनीहरु सार्वजनिक रुपमा देखिन्छन् । तर, कानुनी दायरा भित्र रहदैनन् ।

तेस्रो दृश्य धार । यसमा राजनीतिक अधिकारीहरु तथा दलका नेताहरुको शक्तिको आँडमा राजनीतिक पद, सार्वजनिक संस्थान वा निकायहरुमा नियुक्ति लिने र त्यस मार्फत आफै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । यसरी नियुक्ति लिएका आफन्त तथा नातेदारहरुले अवैध रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यसको केही हिस्सा उच्च राजनीतिक अधिकारीहरु समक्ष पुर्याउछन् । यसमा राजनीतिक दलका नेताका आफन्त तथा नातेदारहरुलाई समानुपातिकमा सभासद् बनाउने, सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरुका विभिन्न पदहरुमा नियुक्ति लिने र सोही मार्फत आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गर्दछन् । उच्च राजनीतिक अधिकारीको शक्तिको आँडमा उसका परिवारका सदस्य तथा नातेदारले भ्रष्टाचार गर्नको उर्वरभूमी प्राप्त गर्दछन् ।

ग) राजनीतिक दलः राजनीतिक भ्रष्टाचारको मुहान
राजनीतिक संरचना भित्रका विभिन्न पक्षहरुले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने गर्दछन् । जसलाई बृहंगम दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा तीनवटा पक्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पाइन्छ । पहिलो राजनीतिक दलको उच्च खर्च र यसको अपारदर्शी कोष, दोस्रोमा महँगो निर्वाचन खर्च र तेस्रो कार्यकर्ताको दबाब रहेका छन् ।

पार्टी दबाबको कारण भ्रष्टाचार भएकाे एउटा उदाहरण
वि.सं.२०५१ सालमा एमालेको नेतृत्वमा भएको सरकारले भारतबाट नेपाललाई सहयोगस्वरुप प्राप्त हुने २० हजार मेटिकटन सस्तो मूल्यको चिनी सरकारी नियन्त्रणकै साल्ट टेडिंग र राष्ट्रिय व्यापार निगमलाई आयात गर्ने लाईसेन्स दिन आपूर्ति मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको थियो ।

तर, नेकपा एमाले पार्टीले निजी व्यापारिक घराना केडिया समुहलाई सो लाईसेन्स दिन आपूर्ति मन्त्री चन्द्रप्रकाश मैनालीलाई दबाब दियो । मन्त्री मैनालीले पनि पार्टीको दबाबले गर्दा सोही अनुसार कागजात मिलाउनको लागि सचिव शम्भुशरण कायस्थलाई दबाब दिए ।

तर, सचिव कायस्थले सरकारी नियन्त्रणकै संस्थालाई चिनी आयात गर्न दिनुपर्ने अडान राखे । यसपछि कुनै विधि प्रक्रिया र ठोस निर्णय विना नै सचिव कायस्थलाई आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयमा सरुवा गरियो र कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण तिवारीलाई कायममुकायम सचिव बनाएर आपुर्ति मन्त्रालयमा ल्याईयो । तिवारीले कायममुकायम सचिव हुन पाएको गुण केडियालाई चिनी आयात गर्न दिने पत्रमा हस्ताक्षर गरेर तिरे ।

यसपछि चिनी काण्ड सार्वजनिक भयो । यस प्रकरणको बारेमा लेखा समितिले छानविन गरेको थियो । समितिले लिएको वयानमा मन्त्री मैनालीले उप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपालको दबाब र निर्देशनमा निजी क्षेत्रलाई चिनी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको बताएका थिए ।

यसपछि एक्कासी आपूर्ति मन्त्री मैनालीकै आदेशमा केडियालाई दिइएको चिनी आयातको लाईसेन्स रद्द भयो । भारतीय सरकारलाई अर्को विकल्पसहितको नाम पठाईएन । यस्तो गैरजिम्मेवार कारणको परिणाम स्वरुप त्यसपछि कोटाको सस्तो चिनी आउन बन्द भयो ।

चिनी काण्ड भएको ४ वर्ष पछि २०५५ माघ ५ गते भ्रष्टाचारको मुद्दा केलाउन राजधानीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा पूर्वआपूर्तिमन्त्री मैनालीले ‘उक्त प्रकरणमा कमिसनको खेल भएको’ रहस्य खोलेका थिए ।

‘मलाई भन्न पनि लाज हुन्छ, एमालेको अल्पमतको सरकारको बेलामा मैले दबाबमा परि कमिसन लिएर पार्टीलाई बुझाएको थिए’ उनको स्विकारोक्ति थियो । मैनालीले सो कार्यक्रममा भनेका थिए ‘त्यसबाट प्राप्त हिस्सा पार्टीमा बुझाउने शर्तमा मन्त्रीलाई पार्टीबाट नै भ्रष्टाचार गर्न र कमिसन लिन लगाईन्छ, म त्यसको शिकार भए । राजनीतिक पार्टी नै भ्रष्टाचार र कमिसनका मूल स्रोत हुन, पार्टीको धन सम्पत्ति बढाउने लोभबाट भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र मौलाएको हो ।’

यस पंक्तिकारसँगको भेटमा २०७० फागुन ४ गते मैनालीले यस घटनाको बारेमा खुलेर कुरा गरे । सोही घटना पछि एमालेमा आफ्नो राजनीति ओह्रालो लागेको उनले बताए । पार्टीले भने जस्तै र खोजे जति चन्दा दिन नसक्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्यमै असर परेको उनको भनाई थियो ।

राजनीतिक पार्टीको महँगो खर्च र यसको अपारदर्शी कोष
नेपालका राजनीतिक दलहरुको नियमित खर्च निकै ठूलो छ । साथै, यिनीहरुको कोष अपारदर्शी छ । राजनीतिक पार्टीहरुको आफ्नै आम्दानीको स्पष्ट र दिगो स्रोत केही छैन । तर, हरेक राजनीतिक दलको मासिक खर्च भने निकै ठूलो छ । तालिका नं. १ ले राजनीतिक दलहरुको नियमित पार्टी सञ्चालन खर्चलाई देखाउँदछ ।

तालिका नं. १
कुन पार्टीको मासिक खर्च कति ?
नेपाली कांग्रेस-६ लाख
नेकपा एमाले -२० लाख
एनेकपा माओवादी -१३ लाख
राप्रपा नेपाल -३ लाख ५० हजार
राप्रपा -३ लाख
तमलोपा-४ लाख
नेकपा माले – २ लाख
मजफो लोकतान्त्रिक- ४ लाख
स्रोतः स्थलगत अध्ययन

माथिको तालिका अनुसारको खर्च दलका सदस्यहरुले तिर्ने लेवी र शुभेच्छुकबाट प्राप्त भएको चन्दाले मात्र धान्दैन । नेपाली कांग्रेसले आफ्ना ३ लाख १७ हजार क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक १०० रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउदै आएको छ ।

नेकपा एमालेको मुख्य वैधानिक आय पार्टीका २ लाख ८ हजार संगठीत सदस्यहरुबाट वार्षिक १२० रुपैयाँका दरले प्राप्त गर्ने शुल्क हो । एनेकपा माओवादीले पनि कार्यकर्ताबाट लेवी उठाउने व्यवस्था गरेको छ । नेकपा मालेले पार्टी सदस्यता शुल्क मासिक ५ रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था छ । यस बाहेकका अन्य दलहरुले पनि आफ्नो आम्दानीको श्रोत लेवी र चन्दा देखाउँछन् । तर कुनैपनि राजनीतिक दलको लेवी तथा सदस्यता शुल्क नियमित रुपमा संंकलन भईरहेको छैन । यस्तो रकम महाधिवेशनको समयमा मात्र उठ्ने गरेको छ ।

त्यसैले गर्दा पार्टीको खर्च सञ्चालन गर्नको लागि दलहरुले सार्वजनिक पदमा पुगेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट चन्दा र लेवी उठाउने गर्दछन् । नेपाली कांग्रेसले प्रतिसांसदबाट ५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा लेवी उठाउँछ । नेकपा एमालेले १० हजार रुपैयाँ मासिक लेवी उठाउँदै आएको छ । यसैगरी एनेकपा माओवादीले आफ्ना संविधानसभा सदस्यहरुबाट मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेवी उठाउँदै आएको छ । यसैगरी नेकपा मालेले मासिक २३ हजार रुपैयाँ लेवी उठाईरहेको छ ।

यसरी, लाभको पद लिने नेताहरुसँग नियमित रुपमा चन्दा तथा लेवी उठाउँदा नेताहरुको लागि प्राप्त भएको भत्ता तथा अन्य सुविधाले उनीहरुको जीवन निर्वाह हुन सक्दैन । राजनीतिक दलले ठूलो रकम चन्दा र लेवी वापत लिएपछि त्यसले सभासदहरुको जीवन निर्वाहमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्दछ ।

वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभामा नेकपा मालेको तर्फबाट सभासद् भएकी शारदा नेपालीले पार्टीलाई धेरै लेवी बुझाउनुपरेकोले आफूलाई खानबस्नै समस्या परेको भन्दै २०६७ साउनमा विष खाएर आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिईन । यसैगरी, सोही संविधानसभामा नेपाली जनता दलका तर्फबाट सभासद् भएका विश्वनाथ अग्रवालले नियमित रुपमा लेवी नबुझाएको र पहिला प्रतिवद्धता गरिए अनुसारको रकम नदिएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष हरिचरण साह र उनका कार्यकर्ताले अग्रवालमाथि सिंहदरबार भित्रै आक्रमण गरेका थिए ।

राजनीतिक दललाई ठूलो रकम चन्दा र लेबी बुझाउनुपर्दा सांसद् वा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेर पैसा संकलन गर्ने, पार्टीलाई पनि ठूलो रकम चन्दा दिने र आफूपनि टन्न कमाउने तिर लाग्छन् । अवैधानिक तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन बाध्य हुन्छन् ।

यस अध्ययनको क्रममा भेटिएका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका सांसद् तथा मन्त्रीहरुले पार्टीले चन्दा वा लेवीको रुपमा लिने ठूलो रकमले गर्दा भत्ता र अन्य रकमले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नको लागि अपर्याप्त हुने बताएका थिए । ठूलो रकम चन्दा, लेवी र पार्टीको लागि दिनु पर्ने भएपछि जायज नाजायज काम गरेर पैसा संकलन गर्नु हरेक राजनीतिक दलका सभासद् तथा मन्त्रीहरुको बाध्यता बनेको उनीहरुको भनाई थियो ।

राजनीतिक दलहरुलाई सांसद्, मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुले तिर्ने लेवीले मात्र खर्च धान्दैन । त्यसैले पार्टी सरकारमा भएको बेलामा मन्त्रीहरुले पार्टीको सबै रकमको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसले नेताहरुलाई भ्रष्टाचारमा लाग्न बाध्य बनाउँदछ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा ४ कार्तिक २०६९ मा वर्खास्तीमा परेका नेकपा मालेका नेता तथा तत्कालिन श्रममन्त्री कुमार वेल्वासेले पार्टीको भवनको लागि भन्दै म्यानपावर कम्पनीसँग पैसा मागेको टेलिभिजन दृश्य सार्वजनिक भयो । यो त्यसैको एक उदाहरण हो । यसले नेतालाई भ्रष्टाचारमा लाग्न बाध्य बनाईरहेको छ । राजनीतिक दलहरु पार्टी सरकारमा हुदाँ आफ्नो पार्टी कोषलाई बलियो बनाउने, पार्टी भवन बनाउने, पार्टीको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने लगायतका काम गर्दछन् । यसको लागि झन् धेरै पैसा आवश्यक छ । सरकारमा रहँदाको शक्ति र सत्ताको आँडमा व्यापारी, तस्करहरुको जायज नाजायज काम पूरा गरेर पैसा संकलन गर्छन् । दलहरुको यस्ता कार्यशैलीलाई हेर्दा राजनीतिक क्षेत्र पैसा कमाउने व्यापारिक कम्पनी जस्तै बनिरहेका छन् ।

नियमित पार्टी सञ्चालन, निर्वाचन, महाधिवेशन लगायतका कार्यक्रममा पार्टीहरुले ठूलो धनराशी खर्च गर्छन् । तर, त्यसको स्रोत पारदर्शी छैन । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो बैक खाता समेत व्यवस्थित र चालु अवस्थामा राखेका छैनन् । कहाँबाट के कति आम्दानी भयो ? कुन व्यापारीले कुन प्रयोजनको लागि कति सहयोग गर्यो ? त्यो रकम कहाँ खर्च भयो ? भन्ने जस्ता सामान्य जानकारी समेत पारदर्शी छैन ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, नेकपा मालेलगायतका दलहरुको काठमाडौमा आफ्नै पार्टी भवन छ । उक्त भवन बनाउन वा खरिद गर्न कति खर्च लाग्यो भन्ने बारेमा खोजी गर्दा यथार्थ विवरण कुनै पार्टीले दिन सक्दैनन् । नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार निर्माणसँगै काठमाडौको बल्खुमा पार्टी कार्यालय निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । त्यत्रो भवन बनाउने रकम कहाँबाट जुटाईयो भन्ने तथ्य एमालेले सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले पनि ललितपुरको सानेपामा पार्टी भवन बनाएको छ । उक्त पार्टीले पनि भवन निर्माणको आम्दानी र खर्च अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । एनेकपा माओवादीले २०६४ मा कोटेश्वरमा पार्टी भवन खरिद गरेको थियो । सो भवनको आम्दानीको स्रोत अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । नेकपा मालेले २०६९ सालमा काठमाडौको रातोपुलमा पार्टी भवन खरिद गरेको छ । सो भवनको अम्दानी र खर्च अझै पनि पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन । यसैगरी, राप्रपा नेपाल, राप्रपा लगायतका दलहरुको पनि काठमाडौमा आफ्नै पार्टी भवन छ । ती दलहरुले पनि त्यसको आम्दानीको स्रोत र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छ्रैनन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा पार्टीहरुले आम्दानी र खर्चको स्रोत खुलस्त पार्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक पार्टीलाई चन्दा दिने व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको पाँच प्रतिशत रकम मात्रै चन्दा दिन सक्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी चन्दा दिनेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, चन्दा रकम पारदर्शी गराउने र रसिद लिने दिने चलन छैन । व्यापारी र पार्टीहरुको स्वार्थका कारण कानुनमा उल्लेखित पारदर्शिता व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

महँगो निर्वाचन खर्च
नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया दिनदिनै महँगो हुदै गएको छ । जोसँग धेरै पैसा छ र निर्वाचनको बेलामा जसले पर्याप्त पैसा खर्च गर्न सक्छ, उसैले निर्वाचन जित्ने अवस्था बनिसकेको छ । तालिका नं. २ मा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पछि कसरी निर्वाचनको महँगी बढीरहेको छ भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट पार्दछ ।

तालिका नं. २
महँगिदो निर्वाचनको खर्च
निर्वाचन वर्ष २०४८- अनुमानित खर्च ८० हजारदेखि माथि
निर्वाचन वर्ष २०५१- अनुमानित खर्च ८ लाखभन्दा माथि
निर्वाचन वर्ष २०५६- अनुमानित खर्च २० लाखभन्दा माथि
निर्वाचन वर्ष २०६४- अनुमानित खर्च ३५ लाखभन्दा माथि
निर्वाचन वर्ष २०७०- अनुमानित खर्च ५० लाखभन्दा माथि
स्रोतः स्थलगत अध्ययन

वि.सं. २०४८ साल देखि २०७० सालसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिएका विभिन्न १० जना नेताहरुसँगको छलफलको आधारमा तयार पारिएको तालिका नं. २ ले एकपछि अर्को निर्वाचन कुन रुपमा महँगो हुदै गएको छ स्पष्ट पार्दछ ।

निर्वाचन प्रक्रिया महँगो हुदाँ राजनीतिक दल र नेताहरुले पनि आम्दानीका नयाँ स्रोतहरुको खोजी गर्न थालेका छन् । जसमा भ्रष्टाचार प्रमुख हो । अहिले निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिष्पर्धा होईन, पैसाको प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यसले आर्थिक हैसियत कमजोर भएका बौद्धिक, राजनीतिक चिन्तक र सही रुपमा नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति पाखा लागेका छन् । अबैध सम्पत्ति संकलक र नवधनाढ्यहरुको राजनीतिमा बोलवाला बढेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा पछि पार्टी र तिनका नेताहरुको पहिलो काम निर्वाचनको लागि पैसाको संकलन गर्ने हुन्छ । निर्वाचनको खर्च संकलनको लागि उमेद्वारहरु, भ्रष्टाचारी, अपराधी, तस्करहरुसँग घनिष्टता बढाउछन् । तस्कर तथा व्यापारीहरुले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थको आधारमा निर्वाचनमा दल र तिनका नेताहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गर्दछन् भने राजनीतिक दलहरुले त्यस्ता आर्थिक अपराधी, तस्कर, डन र भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण गर्छन् ।

यसरी संकलन भएकोे पैसाको आधारमा निर्वाचन जित्ने र हार्ने हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले जसरी पनि पैसा संकलन गर्दछन् । आर्थिक अपराधी, तस्करहरुको नाजायज माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धताका साथ पैसा लिन्छन् । यसले राजनीतिमा अपराधी र तस्करहरुको बोलवाला बढाएको छ र राजनीति उनीहरुको स्वार्थपूर्तिको बाटो बनेको छ ।

प्राप्त तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्दा महँगो निर्वाचनले तीन किसिमबाट भ्रष्टाचारलाई बढाएको देखिन्छ । पहिलो, व्यापारी तथा तस्करहरुसँग राजनीतिक दलका नेताहरुको लेनदेनको सम्बन्ध बढाउँछ । निर्वाचनको खर्च उठाउनको लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु तस्कर, कालो धन्दा गर्ने व्यवसायीहरुको संगतमा पुग्दछन् । र, व्यापारी तथा तस्करहरुको विभिन्न स्वार्थ अनुसारका शर्तहरु स्विकारेर पैसा लिन्छन् । यसबाट नीति निर्माण तहमा व्यापारी तथा तस्करहरुको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।

दोस्रो, पैसाको बलमा मतदातालाई प्रभावमा पारेर वा राजनीतिक दलहरुलाई ठूलो रकम चन्दा दिएर व्यापारी, तस्कर तथा अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु राजनीतिक पदमा पुगेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरुले आफूले गरेको लगानी राजनीतिक पद र पहुँचको आधारमा उठाउँदछन् । महँगो निर्वाचन खर्च उठाउनको लागि राजनीतिक दलका नेताहरुले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई समेत समानुपातिक सभासद् बनाएका छन् ।

तेस्रो महँगो निर्वाचन खर्चले आदर्शको राजनीतिलाई क्रमशः क्षयीकरण गर्दै लैजान्छ र निर्वाचित सभासद् तथा मन्त्रीहरुलाई विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लाग्नलाई बाध्य बनाएको छ । निर्वाचनमा महँगो रकम खर्च गरेर चुनाव जितेका सभासद्हरुलाई जसरी पनि सो रकम उठाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । आफ्नो घर जग्गा वेचेर, ऋण लिएर, साथीभाई तथा आफन्तसँग सरसापटी लिएर निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसको लागि निर्वाचित सभासद् तथा मन्त्रीहरुले जे जसरी भएपनि आफ्नो निर्वाचनको खर्च उठाउने प्रयत्नमा लाग्छन् । परिणामतः भ्रष्टाचार मौलाउँदछ ।
महँगिदो निर्वाचन खर्चकाे उदाहरण
वि.सं. २०४८ सालको आम निर्वाचनमा खोटांग जिल्लामा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएका थिए । उक्त निर्वाचनमा तीन वटै क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका उमेद्वारहरु विजयी भएका थिए ।

उक्त निर्वाचनमा जम्मा चुनावी खर्च ३० हजार मात्र रहेको थियो । त्यस बेलामा एमालेका खोटांग जिल्ला सचिव रहेका हरि रोक्का चुनावी अभियानमा खर्चनै नभएको बताउँदछन् । उनका अनुसार राजनीति जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको थियो । त्यसैले गर्दा निर्वाचन गतिविधिमा जनताको स्वतस्फूर्त सहभागिता रहन्थ्यो । गाउँ गाउँमा चुनावीसभामा जाँदा दलका कार्यकर्ताहरु गाउँलेको घरमा बस्ने उनीहरुको काममा पनि सहयोग गर्ने र खाना पनि त्यही खाने गरिन्थ्यो । जसले गर्दा निर्वाचन पछि धरौटी फिर्ताको ९ हजार रुपैयाँ के गर्ने भन्ने अन्यौल समेत थियो ।

यसपछि वि.सं. २०५१ सालमा खोटांगमा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भए । दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेले जम्मा १ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । निर्वाचन थोरै महँगो बनेपनि त्यो अस्वभाविक भईसकेको थिएन । तर त्यसपछि निर्वाचन खर्च अत्यन्तै बढेर गयो । २०५६ सालको निर्वाचनमा आईपुग्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

एवंरितले २०७० सालको निर्वाचनमा खर्च यति महँगो भयो कि सोही जिल्लाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै कम्तिमा पनि ५० लाख खर्च भयो । निर्वाचन महँगो हुदैजाँदा राजनीति आदर्शबाट व्यापारमा रुपान्तरण हुदै गएको छ । रोक्काका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनका उम्दवारहरुले घरबार, आदर्श सबै कुरा बन्दकी राखेर उठाएको पैसा राजनीतिमा च्याखे थापिरहेका छन्, व्यापार गरिरहेका छन् ।

यदि निर्वाचन जितियो भने सबै खर्च एकमुष्ट उठाउने र हारेमा घरबार विहिन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस किसिमको महँगो निर्वाचन प्रक्रियाले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ ।
कार्यकर्ताको दबाब
राजनीति सञ्चालनका लागि कार्यकर्ता चाहिन्छ । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु वेरोजगार र अर्ध वेरोजगार छन् । हरेक पार्टी तथा तिनका नेता माथि यस्ता कार्यकर्ताको खर्च चलाई दिनुपर्ने दायित्व छ । आफ्ना नेता उच्च राजनीतिक पदमा पुगेपछि कार्यकर्ताहरु त्यसको गलत फाईदा लिनको लागि तछाडमछाड गर्छन । राजनीतिमा लाग्ने कार्यकर्ताहरुको आफ्नै छुट्टै पेशा व्यवसाय अँगाल्ने संस्कारको सुरुवात नेपालमा अझै भएको छैन । कार्यकर्ताले राजनीतिलाई नै पेशा बनाएका छन् । यसले भ्रष्टाचारलाई बढाई रहेको छ ।

यस अध्ययनको क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका ३५ जना युवा कार्यकर्ताहरुलाई उनीहरुको पेशा र जीविकोपार्जनको बाटोको बारेमा प्रश्न गरिएको थियो । जसमा २६ जना अर्थात ७४ प्रतिशतले आफ्नो पेशा नै राजनीति भएको बताएका थिए । यस्ता बेरोजगार कार्यकर्ताहरु आफ्नो पार्टी सरकारमा रहदाँ नेतालाई आफ्नो आर्थिक उपार्जनको लागि दबाब दिन्छन् । उनीहरुले अवैध किसिमले ठेक्कापट्टा मिलाउन, जागिर लगाईदिन, खर्चबर्चको लागि, आफन्तलाई आर्थिक रुपमा आकर्षक स्थानमा सरुवा गराई दिनको लागि नेतालाई दबाब दिन्छन् । कार्यकर्ता भड्किएमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य समेत कमजोर हुनेभएकोले नेताहरु आफ्ना कार्यकर्ताको दबाबलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् ।

कार्यकर्ताहरु राजनीतिक भ्रष्टाचारको एक बलियो माध्यम हुन । प्राप्त तथ्यहरुलाई अध्ययन गर्दा यसमा दुईवटा धार देखिन्छन् । पहिलो, प्रत्यक्ष संलग्नताको धार । यसमा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक व्यक्तित्वको स्वकीय सचिव, पिएको रुपमा काम गरेर वा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति लिन्छन् । अनि प्रत्यक्ष रुपमा अनियमितता गर्न सक्ने स्थानमा आफै संलग्न हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका स्वकीय सचिव र सचिवालयमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीको नियुक्तिमा कुनैपनि मापदण्ड बनेको छैन, त्यसैको कारण प्रहरी, प्रशासनमा स्वकीय सचिवहरु हावी हुन्छन् । भ्रष्ट र घुसखोरीलाई निकट पार्ने काममा उनीहरुको संलग्नता हुन्छ । पिए वा स्वकीय सचिवको लागि कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने र कस्ता मानिसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने आधार समेत नभएका कारण विकृति झांगिएको छ ।

दोस्रो, नेतामा आश्रित हुने धार । यस धारका कार्यकर्ता आफै स्वकीय सचिव वा पिएको रुपमा नियुक्ति पाउने हैसियत राख्दैनन् । न त सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति पाउने नै हैसियत राख्छन् । यस्ता कार्यकर्ताहरुले मन्त्री वा नेताबाट आर्थिक सहयोगको लागि दबाब दिन्छन् । यसैबाट उनीहरुले जीविकोपार्जन र राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउछन् । निर्वाचन क्षेत्रमा यस्ता कार्यकर्ताहरु प्रभावशाली हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुका माग पूरा नगर्दा निर्वाचनमा असहयोग हुने भएकाले नेताहरु यस्ता कार्यकर्ताका हर माग पूरा गर्न बाध्य हुन्छन् । पार्टीलाई लेवी र चन्दा बुझाएर बाँकी रहेको रकमले कार्यकर्ताहरुको विभिन्न माग पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने बाध्यता हुन्छ ।

घ) राज्यको प्रकृतिः राजनीतिक भ्रष्टाचारको संरक्षक
राज्यको प्रकृति कस्तो छ भन्ने सवालले राजनीतिक भ्रष्टाचारको दर र मात्रालाई निर्धारण गर्दछ । राज्यको प्रकृति अन्र्तगत दुईवटा कारणले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई बढाउँदछ । पहिलो दण्डहिनता र दोस्रो संक्रमणकालिन अवस्था ।

दण्डहिनता
कानुनी शासनको अभाव भनेको दण्डहिनताको स्थिति हो । जहाँ वास्तविक रुपमा कानुनको शासनको अभाव छ, त्यहाँ कानुनको निर्माण पहुचवालाहरुको सुविधा अनुसार हुन्छन् । र, यसको प्रयोग पनि शक्तिशालीहरुको अनुकुलता अनुसार गरिन्छ । दण्डहिनताको अवस्था उत्पन्न हुनु भ्रष्टाचार फस्टाउने मुख्य कारकतत्व हो । विधिसम्मत शासनको अभावमा स्वेच्छाचारिता बढ्दछ । जहाँ स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको बोलवाला हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारका घटना पनि बढ्दै जान्छन् ।

नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा दण्डहिनताको प्रमुख भूमिका रहेको छ । ईतिहासको हरेक कालखण्डमा उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएर पनि कारबाही भोगेको ईतिहास विरलै छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाका भतिजा माथवरसिंह थापाले काकाको शक्तिको आँडमा कलकत्तामा भोजभतेरमा मात्रै राज्यकोषको डेढलाख रुपैयाँ सकेका थिए । यसैगरी, अनियमित किसिमबाट ठेक्कापट्टा मिलाईदिएर र अवैध कामहरु गरिदिएको कारण ठूलो रकम संकलन गरेका थिए । तर, उनी माथि कुनै कारबाही भएन । बरु यिनी वि.सं. १९०१ पुसमा नेपालको प्रधानमन्त्री बने ।

राणा शासनकालबाट तल्लो तहका कर्मचारी र कामदारलाई कानुन लाग्दथ्यो भने माथिल्लो दर्जाका खासगरी राणाहरु कानुन भन्दा माथि थिए । ठूलाले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने धारणा त्यसबेलादेखि बढ्दै गएको हो । राणा शासनकालमा दण्डहिनता कुन रुपमा बढेको थियो भन्ने बारेमा पुर्वसचिव खेमराज नेपालले आफ्नो पुस्तक समाज संस्कार र शासनमा एउटा रोचक तथ्य उल्लेख गरेका छन् ।

उनी लेख्छन्ः ‘राणाकालमा कुमारीचोक अड्डाबाट स्थलगत अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था थियो । जुद्धशम्शेर प्रधानमन्त्री हुँदा महोत्तरीका बडाहाकिम रामशमसेर थिए । कुमारीचोकको हिसाब जाँचकीले बडाहाकिम कार्यालयको हिसाब जाँच गर्दा अनियमित तरीकाले खर्च गरेको पाएछन् । त्यसबखतको नियम अनुसार जाँचकीले अनियमित खर्च गर्नेलाई स्थलगत जरिवाना गर्ने प्रावधान अनुसार ती जाँचकीले मोरु १ वडा हाकिम रामशम्सेरलाई दण्ड तोकेछन् ।

रैतीको छोरो जाँचकी भएर राणा बडाहाकिमलाई दण्ड जरिवाना तोकेकोमा उनलाई रिस उठेछ । उनी काठमाडौ आएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्सेरलाई रैतीका छोराले हामी राणा वडाहाकिमलाई दण्ड तिराउन भएन, सरकार ! हाम्रो मान इज्यत नै गयो भनेर जाहेर गरेछन् । त्यसपछि जुद्धशमशेरले आदेश दिए, आयन्दा राणा बडाहाकिमलाई कुमारीचोकले दण्ड गर्यो भने त्यो जरिवानाको रकम एक तह मुनीकाले तिर्नु ।’

परम्परागत शासन व्यवस्थामा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरुको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको बारेमा छानविन नै नहुने र यदि छानविन भईहालेमा उनीहरु माथि कारबाही नहुने अवस्था थियो । आधुनिक शासन व्यवस्थामा पनि यस्तै अवस्था दोहोरियो ।

डा. केआई सिंहले भ्रष्टाचारको बारेमा छानविन गर्न प्रयास गर्दा छोटो समयमै उनको सरकार विघटन भयो । वि.सं. २०३३ सालमा पञ्चायतकालमा गार्मेण्ट काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरी, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी सहित १ सय २५ जना व्यक्ति माथि तत्कालिन भ्रष्टाचार निवारण आयोगले छानविन गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, केही समयमै उनीहरु निर्दोष भन्दै छाडिए । पञ्चायतकालमा जस्तोसुकै आर्थिक अपराध गरेपनि पञ्चायती शासकले चाहेमा त्यसलाई माफ गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । जसलाई पञ्चखतको माफी भनिन्थ्यो । यसैको कारण शासन सत्तामा बस्ने राजनीतिकर्मी तथा पञ्चायतका समर्थकहरुले जस्तो सुकै भ्रष्टाचार गरेपनि कारबाही भन्दा बाहिरै थिए ।

प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पनि यसमा सुधार आएन । वि.सं. २०५६ सालमा नेकपा एमालेका नेता भीम रावल पर्यटन मन्त्री हुँदा शानेवानीले चाईना साउथ वेष्ट जहाज भाडामा लिदाँ २२ करोड रुपैया निगमले घाटा वेहोर्नुपरेको थियो । यसमा ससद्को सार्वजनिक लेखासमितिले अध्ययन गरि सो प्रकरणमा अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक गर्यो । सोही समयमा प्रतिउडान घण्टा ३०० अमेरिकी डलर कमिसन बापत लिएको एउटा पत्र समेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यसको खण्डन कतैबाट आएन ।

यसैगरी २०६७ सालमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भईरहेको बेलामा एनेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले सांसद खरिदको लागि भनी चिनियाँसँग ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको घटना सार्वजनिक भयो ।

वि.सं. २०६९ सालमा प्रतिष्पर्धी भन्दा दोब्बर मूल्यमा टेण्डर हाल्ने ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिनको लागि पार्टीगत रुपमा दबाब दिनको लागि एनेकपा माओवादी कास्कीका जिल्ला नेताहरुले ५० लाख रुपैयाँ पैसा लिएको घटना सार्वजनिक भयो । यसमा संलग्नहरुले स्विकार गरे । तर, यस्ता घटनाहरुको अख्तियारले छानविन गरेन । वि.सं. २०५३ सालमा देउवा सरकार जोगाउनको लागि एकै पटक पाँच जना मन्त्रीले जनही २ हजार अमेरीकी डलर लिएर कृत्रिम उपचारका लागि बैकक गएका थिए । यसको विरुद्धमा अख्तियारमा उजुरी पर्यो । आयोगले ती उजुरी छानविन गरी मन्त्रीहरुले ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार’ गरेको ठहर गर्यो । तर, आयोगले भ्रष्टाचारकै अभियोग लगाएर मुद्दा दायर गरेन । यस्ता दण्डहिनताको कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार बढेको छ ।

संक्रमणकालिन अवस्था
संक्रमणकालिन अवस्थामा समजमा मूल्यमान्यता, राज्यप्रणाली, कानुनी ढाँचा, र राज्यसंयन्त्रको क्रियाकलाप अस्थिर हुन्छन् । उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक स्रोतमा पहुँच राख्नेहरुले सार्वजनिक सम्पत्ति माथि बेलगाम रजाई गर्न थाल्दछन् । त्यसैले संक्रमणकालिन अवस्था जति लम्बिदै जान्छ भ्रष्टाचार पनि उत्तिनै बढ्छ ।

वि.सं. २००७ सालमा नेपाल निरंकुशताबाट प्रजातन्त्रको संक्रमणमा लागेको थियो । यस अवधिमा निकै ठुलो रकम भ्रष्टाचार भएको थियो । यसबीचका सात वर्षको अवधिमा गठन गरिएका मन्त्रिमण्डलहरुले करिब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०१४ साल भदौ १७ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. के.आई.सिंहले अपहृत राष्ट्रिय धन असुल गर्ने प्रतिवद्धता गरे । संक्रमणकालको फाईदा उठाउँदै तत्कालिन राजनीतिक पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरेका उनको भनाई थियो । तर, यसबारेमा छानविन गर्न नपाउँदै उनको मन्त्रीमण्डल विघटन भयो । नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा थोरै दिन प्रधानमन्त्री भएका डा. सिंहको मन्त्रीमण्डल विघटन हुनुमा यही घटनाको हात रहेको ईतिहासको अध्ययनबाट देखिन्छ ।

वि.सं. २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि पनि नेपालको राजनीतिले अस्थिरता र संक्रमणबाट मुक्ति पाएन । वि.सं. २०५१ देखि २०५६ सम्मको ५ वर्षमा ५ वटा सरकार गठन भए । यस समयमा नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार झाँगिएर गयो । यसैबीचमा सांसद किनबेचका घटनाहरु घटे । निशुल्क भन्सारमा सांसद तथा अन्य व्यक्तिहरुलाई पजेरो ल्याउन छुट दिईयो । यस्ता घटनाले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्यो ।

सशस्त्र द्धन्द्ध त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालिन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकार बीचमा २०६३ मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यस पछि सरकारले विभिन्न पटकगरी चैत ९ सम्ममा कुल ४६ करोड १० लाख ६७ हजार रुपैयाँ माओवादीलाई दियो ।

यसैगरी, लडाकुको भत्ता भनेर ठुलो रकम निकासा दियो । संक्रमणकालिन अवस्थाको फाईदा उठाउदै माओवादीले उक्त रकमको पेश्की फस्र्यौट गरेको छैन । माओवादीलाई रकम दिनुभन्दा अघि २०६३ कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले माओवादी लडाकुका अस्थायी शिविर व्यवस्थित गर्न तीन महिनाका लागि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०५६ का विभिन्न नियम र एउटा परिच्छेद निलम्बन गरेको थियो । निर्णयले माओवादीलाई शिविरका लागि सरसामान खरिददेखि हरेक कामका लागि कुनै प्रचलित नियम र प्रक्रिया पालना गर्नुपरेन । यो घटना संक्रमणकालिन अवस्थाको आडमा गरिएको राजनीतिक भ्रष्टाचार थियो ।

अस्थिरता र संक्रमणकालिन अवस्थामा दुई किमिसले राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई बढाईरहेको देखिन्छ । पहिलो, यस समयमा अपारदर्शिता हावी हुन्छ । आम नागरिक र नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको ध्यानसमेत संक्रमणकालले अन्यत्रै मोडिदिएको हुन्छ । पारदर्शिताका न्युनतम सवालहरु समेत सरकारले मानेको छैन । यस्तो समयमा राजनीतिक दल, त्यसका नेता कार्यकर्ता, नेतृत्वको परिवारका सदस्यहरु समेत जसरी हुन्छ कमाउनको लागि प्रयासरत रहन्छन् । नेताहरु पनि स्थीरतामा भविष्यको बारेमा सोच्ने गर्दछन् । तर, संक्रमणकालिन अवस्थामा भोलि के हो के हो ? भन्ने सोचमा हुन्छन् । त्यसैले जहिले अस्थिरता र संक्रमणकालिन अवस्था बढ्दा हुन्छ, त्यस समयमा हरेक व्यक्तिमा कमाउने भावना बढेर जान्छ ।

दोस्रो, यो समयमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुदैन । उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुले आफ्नो चाहना अनुसारको अल्पकालिन कानुनहरु निर्माण गरि वा खवरदारी गर्ने निकायहरु पदाधिकारी विहिन बनाएर अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछन् । उदाहरणको लागि २०६३ पछिको संक्रमणकालिन अवस्थाको फाईदा उठाउँदै तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) को लागि भनेर आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०५६ का विभिन्न नियम र एउटा परिच्छेद निलम्बन गरेको थियो । उक्त समयमा अख्तियार, महालेखा परीक्षक जस्ता निकायलाई समेत पदाधिकारी विहिन बनाईएको थियो । जसले गर्दा आर्थिक अनियमितताका लागि आधार तयार पारिदियो ।

अन्त्यमा, कतिपय विद्धानहरुले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिको स्वार्थ र लोभको कारण हुने गर्दछ भन्दछन् । तर, व्यक्तिको स्वार्थ र लोभ नै सामाजिक संरचनाको उपज हो । सामाजिक संरचनात्मक अवस्थाले व्यक्तिको चाहना तथा बानीव्यवहारलाई निर्धारण गर्दछ । त्यसैले भ्रष्टाचारको खास कारण सामाजिक मूल्यमान्यता, परिवार, राजनीतिक पार्टी र राज्यको प्रकृति जस्ता सामाजिक संरचनाको अवस्था हो न की व्यक्तिको चाहना । त्यसैले यसको नियन्त्रणको लागि कारक तत्वलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी अहिलेको भन्दा भिन्न पद्धती अपनाउँनु आवश्यक छ ।

लेखक घिमिरे त्रिभुवन विश्वाविद्यालयमा समाजशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक हुन् ।


क्लिकमाण्डू