पुँजी बढाउन ३० प्रतिशत सेयर बेच्ने बीमा संस्थानको प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको जीबन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले सर्बसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चुक्ता पुँजी बढाउन संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा परिणत गरी साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने प्रस्ताव संचालक समितिको छ ।

कम्पनी संचालक समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको संस्थानका एक संचालकले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणलाई दिने र बाँकी ७० प्रतिशत सरकार तथा सरकारी कम्पनीहरुकै राख्ने प्रस्ताव छ ।

‘विभिन्न विकल्पमध्येमा कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणलाई बिक्री गर्ने भन्ने छ, संस्थानको संचालक समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेपनि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिइनसकेको अबस्थामा यसै हुन्छ भन्न सकिएन,’ ती संचालकले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि संस्थानलाई चुक्ता पुँजी बृद्धिको दबाब परेको हो । यसअघि पनि जीबन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनै पर्ने ब्यवस्था भएपनि संस्थानले विषेश सुबिधा पाउँदै आएको थियो ।

संस्थानको चुक्ता पुँजी १८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकको ५६ प्रतिशत, नेपाल सरकारको २६ प्रतिशत र १८ प्रतिशत सेयर नेपाल बैंकको छ ।

बीमा समितिले २०७५ असार मसान्तभित्रमा जीबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कम्तिमा पनि २ अर्ब रुपैयाँ हुनै पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ । अहिलेको करिब १९ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनको लागि सरकारले थप लगानी गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नकाबीच संस्थान संचालक समितिले यस्तो विकल्प सुझाएको हो ।

समितिले अहिले संचालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुसँग बृद्धिको योजना मागेको छ । जेठ महिनामै पत्र पठाएर समितिले सबै बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी बृद्धिको योजना पेश गर्न भनेको हो । यस्तो योजना पेश गर्नको लागि समितिले ३ महिनाको समय सीमा दिएको छ ।

संस्थान संचालक समितिले गरेको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थले प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि संस्थानको बार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संस्थान संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको साधारण सेयर दिने प्रस्ताव पारित भएमा प्रिमियम मूल्य राखेर आइपिओ निकाल्ने वा के गर्ने भन्ने तय हुनेछ ।

‘संचालक समितिले पारित गरेको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ, अर्थको स्वीकृति र बार्षिक साधारणसभाबाट अनुमोदन भएमा यो मोडालिटीमा आइपिओ जारी गर्न सकिन्छ भन्ने तय हुन्छ,’ ती संचालकले भने ।