अरु ठीकै छ, अटोमोवाइल र प्लाष्टिक उद्योगलाई हतोत्साही बनाइयोः अन्जन श्रेष्ठ

समग्रमा बजेट सकारात्मक छ । स्थानीय तहलाई दिइएको बजेटले ब्यवसाय विस्तारमा सहयोग हुन्छ । ब्यवसायिक गतिबिधि बढ्छ । यसबर्ष नै गत बर्षकोभन्दा पुँजीगत खर्च दोब्बर भएको छ । पौने ३ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यो रकम खर्च हुन्छ होला । स्थानीय सरकारले पनि खर्च गर्ने र केन्द्र सरकारले पनि आफ्नो बजेट खर्च गर्न सकेको अबस्थामा राम्रो हुन्छ । सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गरेमा बजारमा तरलताको अभाव नहुने र ब्यवसाय विस्तार हुने देखिन्छ ।

बजेटको अर्काे राम्रो पक्ष भनेको पूर्वाधारमा प्रतिबद्धता हो । प्रमुख ३ वटा विमानस्थलको लागि बजेटको ब्यवस्था गरिएको छ । द्रुतमार्ग तथा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको लागि पनि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिएको छ । यो राम्रो हो ।

उद्योग बाणिज्य क्षेत्रको लागि बजेट खासै केही गरेको छैन । पछिल्लो सर्बेक्षणले औद्योगिक उत्पादनको बृद्धिदर ५.६७ प्रतिशत छ । औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने हो । निजी क्षेत्रका सुझाव औद्योगिक विकासको लागि भएकोले निर्वाचन आचार संहित लाग्दैनथ्यो होला । आचार संहिताले लोकप्रिय कार्यक्रम रोक्ने होला, विकास निर्माणका काम गर्न रोक्ने होइन होला । उद्योगलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम रोक्ने थिएन होला भन्ने हामीलाई लागेको हो ।

निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले कार्यक्रम संचालन गर्ने त भनिएको छ, तर कस्तो कार्यक्रम संचालन गर्ने हो त्यो भनिएको छैन ।

यो बजेटको अर्काे राम्रो पक्ष भनेको सडक संजाल विस्तारमा बढी जोड दिने भन्ने हो । हिमाली राजमार्गको अध्ययन गर्ने भनिएको छ । महेन्द्र राजमार्गले पूर्वपश्चिम लाइन कोरिएको थियो भने मध्यपहाडी राजमार्गले बीचबाट लाइन कोरिएको थियो । अब हिमाली क्षेत्रबाट पनि त्यसैगरी पूर्वपश्चिम लाइन कोरिने भनिएको छ । यो राम्रो कुरा हो । अब समानान्तर ३ वटा सडक संजाल हुने भए । यस्तै बीचबीचमा रहेका उत्तर दक्षिण करिडोरले पनि जोडेको छ । सडक संजाल विस्तारका लागि बजेटमा राम्रा कार्यक्रम छन् ।

कृषि क्षेत्रको लागि पनि बजेटमा कार्यक्रम छन् । दुग्ध विकासको लागि सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिने भनियो । समग्र डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सहकारी मात्रै भनियो । हुन त सहकारी पनि निजी क्षेत्र नै हो । सहकारी लगायत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

यस्तै एनटिआइएसको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । वातावरणमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । प्लाष्टिकजन्य उद्योगलाई भन्सारमा केही सहुलियत दिइएको रहेछ, यो पनि ठीक हो । पेट्रोलियम र ग्यास भण्डारणको लागि सातै प्रदेशमा ९० दिन र ४५ दिन पुग्ने गरी भण्डारण केन्द्र बनाउने भनेको राम्रै कुरा हो । यसले इन्धनको अभाव कम हुन सक्छ ।

इपेमेन्टको कुरा बजेटले गरेको छ । जुन बैंकबाट पनि राजस्व तिर्न सकिने भनिएको छ । यो पनि राम्रो हो । अनि एउटा कुरा भनिएको छ, त्यसको तात्विक अर्थ बुझिएको छैन । त्यो के भने सरकारले संचालन गर्नु नपर्ने संस्थानलाई ब्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । हामी निजी क्षेत्रको माग नै सरकारले उद्योग चलाउने होइन, उसले नीति बनाउने, लागू गर्ने र अनुगमन गर्ने हो, निजी क्षेत्रले उद्योग चलाउने हो भन्ने छ । सायद हाम्रो यो कुरा सुनेर सरकार क्रमबद्ध रुपमा जान लागेको हो कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो । अब सरकारले के गर्ने, के नगर्ने भनेर पहिचान गर्न खोजिएको हो कि भन्ने अर्थमा मैले बुझेको छु ।

पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिसक्ने भन्ने कुरा राम्रो छ । निश्चित अंशको पुनर्बीमा नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो छ । सातवटै प्रदेशमा एक एकवटा मेगा सिटी र मध्यपहाडी राजमार्गमा २० वटा सहर बनाउने भन्ने कुरा पनि राम्रो हो । सहरीकरणको लागि यो कार्यक्रम राम्रो छ । सबै जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने भन्ने राम्रो कार्यक्रम छ ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्ने भन्ने कुरा राम्रा हो । यसले अकाशमा जहाड होल्ड हुने समस्या समाधान हुन सक्ला । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने भन्ने राम्रो कुरा हो । तर राजस्वको दर स्थानीय तह आफैले निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । यसले गर्दा आफ्नो आफ्नो तालमा करका दर तय हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने भनिएकोले स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने करका दरलाई केन्द्रीय राजस्व बोर्डले नियमन गर्न खोजिएको पनि हुन सक्छ । यो हो भने राम्रो कुरा हो । भन्सारको सुधार राम्रो कुरा छ ।

अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले दिएका सुझाब यो बजेटमा समाबेश छैन । यो बजेटमा आफ्नै समस्या थिए । निर्वाचन आचार संहिताका कुरा थियो । आचार संहिताको कारण हो वा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरिएको हो भन्ने हामीले बुझ्न पाइरहेका छैनौं । अटोमोवाइल क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा हेर्नुप्यो । विश्वमै नभएको महंगो भन्सार दरलाई घटाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । यस्तै स्पेयर पार्टस्मा पनि भन्सार घटाइ दिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । किन भने नेपाल भारतको खुल्ला सिमाना छ । खुल्ला सिमानाको कारण स्पेयर पार्टर्को चोरी पैठारी हुने गरेको छ । यस्ता बस्तुको भन्सार दर घटाउने हो भने बैध ब्यापार गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन हुने र चोरी पैठारी कम गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

अटोमोवाइलको नेपालमा एसेम्बलिङ गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो भनेर हामीले जोडदार रुपमा भन्दै आएको कुरा हो । नेपालमा एसेम्बलिङ गर्ने बस्तुको पार्टस् आयात गर्दा २ पांग्रेको लागि ५० प्रतिशत र ४ पांग्रेको लागि २५ प्रतिशत छुटको ब्यवस्था यसअघि नै थियो । हामीले ४ पांग्रेको लागि पनि ५० प्रतिशत छुटको माग गरेका थियौं । तर सरकारले २ पांग्रेको लागि पनि २५ प्रतिशत छुटको ब्यवस्था गरेछ । यो राम्रो भएन । यसले अटोमोवाइल एसेम्बलिङलाई निरुत्साहित पारियो । अब नयाँ उद्योग आउने सम्भावना कम भयो ।

काठमाडौं उपत्यकामा २० बर्ष पुराना गाडी चलाउन पाइदैन । अब काठमाडौं बाहिर पनि क्रमशः यो ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भनियो । सबारी साधनको रोडवर्थी उमेरले होइन, फिटनेसबाट तोकिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

अर्काे कुरा प्लाष्टिक उद्योगका साथीहरुले गुनासो गर्नुभएको छ । नेपालमा प्लाष्टिक क्याप एन्ड क्लोजर (प्लाष्टिकको बिर्काे) बनाउने उद्योगको संख्या करिब ४० छ । यस्तै पेट बोटल उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या पनि धेरै छ । यसअघि क्याप क्लोजर विदेशबाट आयात गर्दा ५० प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो । अब त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएछ । यसले त नेपाली उद्योग मर्ने अबस्था आउने भयो । यो ब्यवस्थामा पुनराबलोकन हुनै पर्छ । गतल भएको कुरामा सुधार गर्नै पर्छ । अरु विषयमा बजेट ठिकै छ । कुराकानीमा आधारित