९०० अर्ब डलरको ओबिओआर, जोडिएलान् त एशिया, अफ्रिका र यूरोप ?

काठमाडौं । गत आइतबारदेखि चिनींयाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङको महत्वाकांक्षी योजना ‘ओबिओआर’ सम्मेलन शुरु भएको छ ।

बिश्वका १३० राष्ट्रका करिब १५ सय प्रतिनिधिहरुले यो सम्मेलनमा भाग लिएका छन् । यसमा रसियाली राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनलगायत २९ जना राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको सहभागिता छ । बिश्व रंङ्गमञ्चमा अलग्गै रहेको उत्तर कोरियाले समेत आफ्नो प्रतिनिधि मण्डल पठाएको छ ।

शताब्दीयौं अघि एसिायाली ब्यापारिक रुटमा सहज तरिकाले आवतजावत गर्न सकिन्थ्यो । अहिले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यानमार जस्ता देशहरु छिचोल्न सहज छैन । युक्रेन र मध्यपूर्वमा पनि सहज छैन । चीनको सहयोगमा बन्न लागेको श्रीलङ्काको बन्दरगाहको काम अहिल्यै पछाडी सारिएको छ, तिब्र बिरोधका कारण । चीन—पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर पनि बिवादास्पद क्षेत्र कास्मीरको बाटोमा पर्छ । भारत सरकारले यसमा पक्कै पनि अवरोध गर्छ ।

ओबिओआर चिनींयाँ राष्ट्रपति सि जिङ पिङको एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई अर्बौं डलरको पूर्वाधार लगानीको माध्यमबाट एउटै ब्यापारिक रुटमा जोड्ने एउटा महत्वाकांक्षी योजना हो । यसमा राजमार्ग, बन्दरगाह, रेलमार्ग, पाइपलाइन जस्ता ठूला पूर्वाधारहरु समेटिने छन् ।

चीनले यसका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका लागि १०० अर्ब डलरको पूँजीकरण गर्नुका साथै ४० अर्ब डलरको बिशेष कोषको निमार्ण गरेको छ । ओबिओआर सम्बन्धित धेरै योजनाहरु यसैको हिस्सा हुनेछन् ।

चाइना बिकास बैंकले पनि करीब ९ सय योजनाहरुको लागि ८ सय ९० अर्ब डलरको बजेट बिनियोजन गरको छ ।

यो आयोजनाले बिश्वको ६० प्रतिशत जनसंख्या (४.४ अर्ब) बसोबास गर्ने करिब ६५ वटा देशहरुलाई समेट्छ जसको जीडीपीको कुल आकार २१ ट्रिलियन डलर हुन आउँछ ।

ओबिओआरको आधारभुत सिद्धान्त भनेको चीनको अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै गएका बेला चीनलाई बाँकी बिश्वसँग ब्यापार गर्न सहजता ल्याउनु नै हो । यसका अतिरिक्त अन्य देशहरुले एक आपसमा ब्यवसाय गरी आर्थिक लाभ लिनसक्ने कुरालाई पनि जोड दिइएको छ । यद्यपि ओबिओआर एउटा अस्पष्ट र भ्रमपूर्ण अबधारणा पनि हो । जसले अत्याधिक लाभ र ठूलो सपना देखाए पनि उत्तिकै ठूला चुनौतिहरुको सामना पनि गर्नुपर्ने छ ।

‘यसको प्रमुख चुनौति भनेको चीनले यी आयोजनाहरुमा गर्ने लगानीको स्रोतको पारदर्शिता हो । साथै, ओबिओआर देशहरुको सुरक्षा चु्नौतिको ब्यवस्थापन पनि प्रमुख मुद्दा हो’, चाइना एनलिस्ट फर द इकोनोमिष्ट इन्टेलिजेन्स युनिटका निक म्यारो भन्छन् ।

ओबिओआर निकै ठूलो छ
ओबिओआरले बिश्वको ६५ प्रतिशत जनसंख्या, एक तिहाई बिश्व उर्जा स्रोत र बिश्व जीडीपीको ४० प्रतिशत समेट्छ । ओबिओआर देशहरुसँग अहिले नै चीनको ब्यापार १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ ।

बेजिङको दक्षिण र पूर्वी क्षेत्रमा बढेको बिवादको पृष्ठभुमीमा ओबिओआर चीनको भुराजनीतिमा पकड जमाउने कडीको रुपमा आएको शंका पनि त्यत्तिकै छ । चीनको कस्गार र पाकिस्तानको ग्वादर जोड्ने चीन—पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर त्यसैको एउटा चाल हुनसक्छ । २ हजार माइलको यो कोरिडर बनाउने खर्च मात्र ४६ अर्ब डलर हुने अनुमान छ । अमेरिकाले सन् २००२ देखि हालसम्म पाकिस्तानमा ३३ अर्ब डलरमात्र खर्च गरेको छ जसको दुई तिहाई सुरक्षासँग सम्बन्धित छ ।

समग्रमा भन्दा चीनले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय उपस्थिति बलियो बनाउन चाहेको देखिन्छ । चीनमा उदारबाद भित्राउने नेता देङ साओ पिङको ‘आफ्नो शक्ति लुकाउ र उचित समयको प्रतिक्षा गर’ भन्ने भनाई अब पुरानो भैसकेको छ ।

ओबिओआर अस्पष्ट छ
ओबिओआरमा संलग्न भएका प्राज्ञहरु समेत यसको बृहत्तर आयामबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् । हालसम्म यसको एउटा मात्र आधिकारिक नक्सा निमार्ण गरिएको छ ।

‘अहिले हरेक चिजलाई बाटो वा बेल्टको रुपमा गणना गर्न सकिन्छ’, लेखक टम मिलर बताउँछन् ।

यसको राजनीतिक पाटो
ट्रन्स पेसिफिक पार्टनरसिपलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खारेज गर्नु अघिसम्म ओबिओआरलाई यसको प्रतिद्धन्दीको रुपमा लिइन्थ्यो, जसमा बेइजिङले भाग लिएन ।

ओबिओआर अन्तर्गत चीनले बन्दरगाह र रेलमार्ग बनाउन मद्दत गर्ने प्रस्तावलाई आफ्नो अधिक उत्पादन क्षमता, बिशेष गरी स्टिल, बिदेशतिर सार्ने कडीको रुपमा अथ्र्याएका छन् । तर संख्याले यसको पुष्टि गर्दैन । चीनको अधिक उत्पादन क्षमता निकै ठूलो छ । तर, आफ्ना उर्जा स्रोतहरुलाई बिदेश सार्नुको भुराजनीतिक र सुरक्षा सम्बन्धि धेरै लाभ हुनसक्छन् ।

अहिले चीनमा आउने ८० प्रतिशत तेल मलाका स्ट्रेटको साँघुरो बाटो भएर आउँछ । यसको मतलब युद्ध वा अन्य संकटका बेला हुन सक्ने नाकाबन्दीले ठूलो असर पुर्याउन सक्छ । त्यसकारण मध्यएसिया, म्यानमार र पाकिस्तानबाट आउने नयाँ पाइपलाइनहरुको ठूलो रणनीतिक महत्व छ ।

असाध्यै महङ्गो ओबिओआर
ओबिओआरमा अहिले ९०० अर्ब डलरको लगानी योजना छ । यो कुनै एउटा राष्ट्रले अघि सारेको अत्यन्तै ठूलो लगानी योजना हो । सन् २०१५ मा चीनले ८२ अर्ब डलर ओबिओआरका योजनाहरुका लागि ३ राज्यको स्वामित्व भएको बैंकहरुमा सारेको थियो । चीनले ओबिओआरमा लगानी गर्नका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको पनि स्थापना गरेर १०० अर्ब डलरको पूँजीकरण गरिसकेको छ, जुन छिट्टै ‘डबल’ हुँदैछ ।

तर, ओबिओआरको बित्तीय ब्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेका छन् । जब चीनींयाँ राष्ट्रपतिले ओबिओआरको अनावरण गरे, तब कच्चा सामान वा बस्तुको मुल्य निकै माथि थियो । त्यसकारण मध्यएसियामा ठूलो ब्यवसायिक अवसर थियो । तर, अहिले कच्चा बस्तुको मुल्य निकै तल आइसकेको छ । यस्तो समयमा यस्ता आयोजनाहरुको आर्थिक संभाब्यताको ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।

अब आर्थिक संभाब्यता बिना राजनीतिक चालको लागि मात्र ओबिआआरलाई सहयोग गरेमा सहज पैसा पाउने आशमा असम्बन्धित योजनाहरु पनि अगाडी बढ्न सक्छन् । यसले चीनको अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।

बाटो त्यति सहज छैन
शताब्दीयौं अघि एसिायाली ब्यापारिक रुटमा सहज तरिकाले आवतजावत गर्न सकिन्थ्यो । अहिले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यानमार जस्ता देशहरु छिचोल्न सहज छैन । युक्रेन र मध्यपूर्वमा पनि सहज छैन । चीनको सहयोगमा बन्न लागेको श्रीलङ्काको बन्दरगाहको काम अहिल्यै पछाडी सारिएको छ, तिब्र बिरोधका कारण । चीन—पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर पनि बिवादास्पद क्षेत्र कास्मीरको बाटोमा पर्छ । भारत सरकारले यसमा पक्कै पनि अवरोध गर्छ । यो कोरिडरले पूर्वीय चीनींयाँ कारखानाहरुबाट मध्यपूर्वमा सामान ढुवानी गर्न लाग्ने समय १२ दिन बाट ३६ घण्टामा झार्छ । तर, कास्मीरको अलावा यो कोरिडर तालिबान लगायत अन्य बिद्रोहीहरुको क्षेत्रबाट हिंड्छ ।

चीनले आफ्नो लगानी कसरी जोगाउँछ भन्ने ठूलो र अहम् प्रश्न हो । के चीनींयाँहरु लगानी जोगाउन मैदानमा उत्रिन्छन् ? यसले यस क्षेत्रको सुरक्षा संरचनालाई नै प्रभाव पार्छ । एजेन्सीको सहयोगमा