मोवाइल वालेट सेवा सहज हुँदै, राष्ट्र बैंक र प्राधिकरण समझदारी गर्दै




काठमाडौं । मोवाइल फोनमार्फत हुने वित्तीय कारोबारको अनुमति प्रक्रिया सहज हुने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र दुरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसंचार प्राधिकरणले मोबाइलमार्फत गरिने वित्तीय कारोबार (मोबाइल वालेट) को अनुमति प्रक्रिया सहज बनाउन लागेका हुन् ।

प्रक्रिया सहजीकरणको लागि दुबै निकायबीच समझदारी हुने भएको छ । प्राधिकरणले समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार पारेर राष्ट्र बैंक पठाएको
गर्ने भएको छ । दूरसंचारको नियामक निकाय प्राधिकरण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकबिच मोबाइलमार्फत हुने वित्तीय कारोबारको विषयमा समझदारी गर्नका लागि प्राधिकरणले समझदारी पत्रको खाका राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ ।

प्राधिकरणले मोबाइलमार्फत हुने वित्तीय कारोबार मोबाइल वालेट नेपालमा शुरु गर्नका लागि समझदारी गरिने जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले राष्ट्र बैंकलाई समझदारी पत्रको खाका पठाईएको जानकारी दिए ।

‘हामीले केही दिन अगाडि नै राष्ट्र बैंकलाई मोबाइल वालेटको विषयमा समझदारी पत्रको ड्राफ्ट पठाएका छौं, राष्ट्र बैंकले त्यसमा सहमत भएपछि हस्ताक्षर हुनेछ,’ उनले भने ।

दुबै संस्थाहरुबिच समझदारी पत्रमा छिटै हस्ताक्षर हुने अर्यालले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले पनि प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर मोवाइल वालेट सेवा प्रभावकारी बनाउन लागिएको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणबीच समझदारी भएमा यस्तो सेवाको नियमन र ब्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

‘मोवाइल वालेट सेवाको अनुमति राष्ट्र बैंकले दिने कि प्राधिकरणले दिने भन्ने बिबाद जस्तो देखिएको गुनासो आउने गरेको थियो, हामीले पहिला प्राधिकरणबाट नो अब्जेक्सन लेटर ल्याऊँ अनि दिउँला भन्थ्यौं भने प्राधिकरणले पहिला राष्ट्र बैंकबाट ल्याउ भन्ने गरेको थियो भन्ने गुनासो थियो, दुबै निकायले एक आपसमा समझदारी गरेपछि सेवा प्रदायकलाई सहज हुन्छ भने नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ गभर्नर कार्यालयका निर्देशक समेत रहेका पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सो समझदारी पत्रमा नेपालमा मोबाइल वालेट संचालनका विषयमा गरिने प्राविधिक तथा नियमनको विषयवस्तुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । १३ बुँदे समझदारी पत्रमा प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले मोबाइल वाटेलको संचालन, अनुगमन, र नियमन लगायतका विषयमा संयुक्त कार्य समिति बनाउने उल्लेख छ । त्यसैगरी यसलाई वित्तिय तथा प्राविधिक विषयहरुलाई संयुक्तरुपमा छलफल गरेर समाधान गर्ने पनि राखिएको छ ।

सो समझदारीपत्रमा एरिया अफ कोअपरेसन, सेयरिंग अफ इन्फर्मेसन, रिसोर्सेज, स्पेशल गाईडलाइन्स, मोवाइल सेवा प्रदायक, वर्किङ्ग प्रोसिड्यूरको बारेमा उप बुँदासहित उल्लेख गरिएको छ ।

प्राधिकरणले मोबाइल वालेटलाई सहज बनाउन यसको प्राविधिक पक्षहरुमा मात्र ध्यान दिने र नियमनको प्रकृयामा लचकता अपनाउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार समझदारी पत्रमा मोबाइल वालेटलाई प्राधिकरणले सहजिकरण मात्रै गर्ने र नियमनको सबै जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने समझदारीमा लेखिएको छ ।

‘हामी मोबाइल वालेट सेवा प्रवाह सहज बनाउने पक्षमा छौं, र, धेरै नियमन गर्दैनौं, राष्ट्र बैंकले यसलाई वित्तीय क्षेत्रको रुपमा नियमन गर्नेछ र हामी नो अब्जेक्सन लेटर दिने व्यवस्था मात्र गर्नेछौं,’ अर्यालले भने ।

प्राधिकरण भने यो विषयलाई सामान्य रुपमा अगाडि बढाउँदै प्राविधिक विषयहरु र मोबाइल सेवा प्रदायकहरुको विषयमा मात्र ध्यान दिने तयारीमा छ । प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनालले यो विषयमा प्राधिकरणबाट नो अब्जेक्सन लेटरको लागि मात्र अनुमति लिए पुग्ने व्यवस्था गरिने बताए ।

‘हामी यो विषयमा धेरै झमेला हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौं, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गरिरहेको हुँदा राष्ट्र बैंकले मात्रै नियमन गर्नु ठिक हुन्छ,’ खनालले भने ।

उनकाअनुसार नयाँ प्रविधिलाई भित्र्याउन प्राधिकरणले नियम कानूनलाई सजिलो बनाउनुपर्दछ । मोबाइल वालेट संचालन गर्ने अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा दजनौं कम्पनीको आवेदन परेको छ ।