एनसेलको पुँजीगत लाभकरमा महालेखाको गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन प्रकरणमा पुँजीगत लाभकर छलिएको भन्दै महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कर छली गर्ने प्रयोजनले विभिन्न मध्यस्त निकाय खडा गरेको भन्दै महालेखाले एनसेलबाट लाभकर असुल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार सार्बजनिक गरिएको महालेखाको ५४ औं बार्षिक प्रतिबेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।

‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(कद)(३),२(द) र २(कङ) अनुसार गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति निसर्ग गर्ने विदेशी लगानीकर्ता स्थायी संस्थापन हुने, दफा ६७ (६) (ठ) (२) अनुसार नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भुक्तानीमा स्रोतको आधारमा कर दाखिला गर्नुपर्ने, दफा ३५ अनुसार करमुक्ति योजनाको भागको रुपमा गरिएको वा गर्न खोजिएको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ,’ महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘तर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने एक विदेशी लगानीकर्ताको शेयर स्वामित्व बिक्री गरेको सम्बन्धमा यी अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै उक्त करदाताले ती दफा अनुसार आय विवरण दाखिला नगरेको र विभिन्न देशमा मध्यस्थ निकाय खडा गरी अप्रत्यक्ष्य रुपमा नियन्त्रण कायम गर्दै कर छल्ने प्रबन्ध गरेको पाइयो,’ महालेखाले भनेको छ ।

नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको एनसेलले वार्षिक रुपमा ५९ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँको आम्दानीबाट २७ अर्ब ५२ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरी रहेको अवस्थामा अन्य दूरसञ्चार सेबाप्रदायकलाई सहज रुपमा नेपालको बजारमा प्रवेश गर्न कठिन हुने वास्तविकता रहेको महालेखाको भनाइ छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले पनि ऐनको दफा ९६(५) बमोजिम कुनै व्यक्तिले अनिश्चित समयका लागि नेपाल छोड्ने भएमा, नेपालमा गरिरहेको कार्य छोड्न लागेमा वा विभागले अन्यथा उपयुक्त सम्झेमा ऐनको दफा १०० अनुसार न्यायोचित आधारमा संशय कर निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि सोअनुसार नगरेको महालेखाको भनाइ छ ।

नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले नियन्त्रण परिवर्तनको आधारमा दफा ५७ अनुसार आय विवरण पेस गरिसकेको देखिएको महालेखाको भनाइ छ । ‘यी सबै अवस्थामा समेत विभागबाट उक्त विदेशी लगानीकर्ताको आय विवरण पेस गराई कर असुल गराउन सक्रियता देखाएको पाइएन,’ महालेखाले भनेको छ ।

उद्योग विभागमा पेस गरेको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता र कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरण तथा सोही शेयरको धितोमा लिएको २० अर्ब ऋण समेतको आधारमा करदाताले कर छल्ने उद्देश्यले कारोबारको न्यून मूल्याङ्कन गरेको महालेखाको भनाइ छ ।

नेपालमा दूरसञ्चार व्यवसाय गर्ने एनसेलमा रहेको हित निसर्ग हुँदा २०७२ चैत्र २९ मा नेट वर्थ ७२ अर्ब ४६ करोड २४ लाख रुपैयाँ र रिजर्भ ७२ अर्ब ३६ करोड २३ लाख रुपैयाँ थियो । खुद पुँजीगत सम्पत्ति ४३ अर्ब ९९ करोड २१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत निर्माणाधीन सम्पत्ति ८ अर्ब ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ समेत कुल सम्पत्ति १ खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

उक्त समयमा नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको एनसेलले वार्षिक रुपमा ५९ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँको आम्दानीबाट २७ अर्ब ५२ करोड २८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरी रहेको अवस्थामा अन्य दूरसञ्चार सेबाप्रदायकलाई सहज रुपमा नेपालको बजारमा प्रवेश गर्न कठिन हुने वास्तविकता रहेको महालेखाको भनाइ छ ।

‘ग्राहक आधार तथा बजार हिस्सा, विगतको रिजर्भ एवं लगानीबाट सिर्जित सम्पत्ति तथा लाईसेन्स समेतको प्राविधिक मूल्याङ्कन एवं ख्याती हिसाब नगरेकोले करदाताले देखाएको हित निसर्गसम्बन्धी कारोबार मूल्य ८० प्रतिशतको १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख र २० प्रतिशतको ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँलाई वास्तविक मान्न सकिएन,’ महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

तसर्थ ठूलाकरदाता कार्यालयले ख्याती तथा सोको मूल्याङ्कनका आधार प्रमाण, शेयर खरिद बिक्री सम्झौता, सम्बन्धित क्रेताहरुबाट कारोबार मूल्यको कन्फर्मेशन र यससँग सम्बन्धित बैंकिङ्ग कारोबार समेत छानबिन गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ लाई आधार लिएर संशोधित कर निर्धारण एवं असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयरको स्वामित्व रहेको एक विदेशी लिमिटेडको पनि शतप्रतिशत शेयरको स्वामित्व लिएको अर्का विदेशी कम्पनीले सो लिमिटेडमा रहेको पूरै शेयर बिक्री गर्दा नेपालको प्रा.लि.मा रहेको हित निसर्ग भएको र सोही कारणले उक्त विदेशी कम्पनीलाई हुन गएको लाभमा कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप अग्रिम कर ९ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बुझाएको महालेखाले भनेको छ । उक्त कारोबारको पेस भएसम्मका कागजातका आधारमा बिक्री मूल्य १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँमा शेयरको लागत खर्च ७८ अर्ब ३१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कट्टा गर्दा ६६ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लाभ भै सो आयमा १५ प्रतिशतले हुने अग्रिम करबापत उक्त रकम बुझाएको देखिएको महालेखाको भनाइ छ ।

तर सो शेयर बिक्री गर्ने करदाताले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजिम आय विवरण बुझाई अनुुसूची १ अनुुुसार २५ प्रतिशतका दरले कर बुझाउनुपर्नेमा १५ प्रतिशत अग्रिम करमात्र बुझाएकोले बाँकी ६ अर्ब ६४ करोड ६४ लाखमा व्याज तथा शुल्क समेत असुल नभएकोले ऐनको दफा ३५ लाई आधार लिएर छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

शेयर बिक्रीकर्ता विदेशी कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा शेयर खरिद/बिक्री सम्झौता पेस गरेको छैन । र, कार्यालयले माग गरेको पनि छैन । कार्यालयमा उपलब्ध रहेको अभिलेख तथा प्रमाणअनुसार शेयर बिक्रीकर्ता विदेशी कम्पनीले २०६५ आश्विन १५ मा सो शेयर १ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको तर सो शेयरलाई हाल बिक्री गर्दा ७८ अर्ब ३१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागत खर्च कट्टी गरेकोले ७७ अर्ब १८ करोड ९९ लाख बढी खर्च कट्टी लेखेको रकमलाई अमान्य गरी हुने आयमा कर छल्ने प्रबन्ध गरेको हुँदा दफा ९५(क)(२)(ख) अनुसार हित निसर्ग भएको कम्पनीमार्फत सो कारोबारमा नपुग १५ प्रतिशत अग्रिम कर ११ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

यसैगरी विदेशी लगानीकर्तालाई ऐनको दफा ३५ अनुसार कर छल्ने प्रबन्ध गरेकोमा कारबाही गरी ऐनको अनुसूची १(२) बमोजिम उल्लिखित अग्रिम करसहित २५ प्रतिशतका दरले आयकर १९ अर्ब २९ करोड ७५ लाखमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्क समेत ऐनको दफा ३५ लाई आधार लिएर छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ ।

एनसेलमा नेपालीको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको एक गैरबासिन्दा करदाताले २०७२।७३ मा आय विवरण पेस गरेअनुसार ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाखमा बिक्री गरेको उल्लेख गरी आम्दानीबाट लागत खर्च २५ करोड कट्टी गरेर हुने लाभ ११ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँको २५ प्रतिशत कर २ अर्ब ८३ करोड १५ लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको महालेखाले भेट्टाएको छ । सो शेयर बिक्रीकर्ताले विगतमा उक्त २० प्रतिशत शेयर धितोमा विदेशी कम्पनीबाट अमेरिकी डलर २३० मिलियन वा करिब २० अर्ब ऋण लिएको विवरण समेत एक विदशी लगानीकर्ताको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शेयर बिक्रीबापत ३ अर्ब ३१ करोड २४ लाखको भुक्तानीपछि क्रेताको आर्थिक हित खुला हुने उद्योग विभागमा पेस शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ । तसर्थ उद्योग विभागमा पेस गरेको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता र कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरण तथा सोही शेयरको धितोमा लिएको २० अर्ब ऋण समेतको आधारमा करदाताले कर छल्ने उद्देश्यले कारोबारको न्यून मूल्याङ्कन गरेको महालेखाको भनाइ छ ।
‘तसर्थ कर छल्ने प्रबन्ध गरेको देखिँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३५ अनुसार कारबाही गरी चारित्रीकरण गर्दा एकै समयमा भएको शेयर खरिद बिक्री कारोबारमा एक विदेशी लगानीकर्ता नियन्त्रित ८० प्रतिशत शेयरको मूल्याङ्कन १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको तर निज करदाताले बिक्री गरेको २० प्रतिशत शेयरको मूल्याङ्कन ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँ गरेकोले समानुपातिक हिसाबले उक्त शेयरको मूल्याङ्कन ३६ अर्ब १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा २४ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ न्यून मूल्याङ्कन भएको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

तसर्थ उक्त न्यून मूल्याङ्कित रकममा ऐनको अनुसूची १ अनुसार २५ प्रतिशतले हुने कर ६ अर्ब १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा ब्याज तथा शुल्क समेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार नेपालमा एनसेलको नियन्त्रण परिवर्तन भएको आधारमा आय विवरण पेस गरेकोमा सो प्रा.लि.को सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद लाभ भएको विवरण पेस गरी स्वयं कर निर्धारण गरेको अवस्थामा उक्त मूल्याङ्कनको ठूूला करदाता कार्यालयले सम्पत्ति दायित्व, लाइसेन्स र ख्याती समेतको मूल्याङ्कनको आधारमा यकिन गरेको छैन । विभागले कर जोखिमको आधारमा वार्षिक करदाता छनौट गरी कर परीक्षण गर्नुपर्नेमा हाल सो प्रा.लि.को २०६८।०६९ सम्मको मात्र कर परीक्षण सम्पन्न गरेकोले जोखिमको आधारमा उक्त प्रा.लि.को थप वर्षको कर परीक्षण गरी उक्त मूल्याङ्कनका वास्तविकता यकिन गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

व्यवस्थापिका–संसद, अर्थ समितिको २०७३।०२।२१ को निर्णयमा नेपालमा कम्पनी दर्ता गरी नेपालमा नाफा कमाएपछि र शेयर बिक्री गरी बिक्रेताबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर पुँजीगत लाभ लिएपछि नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । सो निर्णयमा एक कम्पनीको विगतका शेयरधनीहरुका हकमा विगतमा विभिन्न कारोबार भएका, पटक पटक शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर कोबाट कति अनियमितता भएको हो सो सम्वन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्पmत छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा सो सम्बन्धी भए गरेको काम कारबाहीकोे प्रमाण पेश हुन नआएको महालेखाको भनाइ छ ।