संस्थानको सिइओ बन्न स्नातकोत्तर पास गर्नै पर्ने, २५ बर्ष नाघेपछि संचालक




काठमाडौं । सार्बजनिक संस्थानहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक, अध्यक्ष तथा संचालक नियुक्तिको अधिकार पुनः सम्बन्धित मन्त्रीमै फर्काइएको छ ।

सरकारी बोर्ड, संस्थान र बिकास समितिहरुमा मनपरी नियुक्ति रोक्न भन्दै स्थापना गरिएको सार्बजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको अधिकार कटौति गर्ने गरी नियुक्तिको अधिकार मन्त्रीमै फर्काइएको हो ।

बोर्डको अधिकार मन्त्रीमै फर्काउने अभिप्रायले अधिकांश मन्त्रालयहरुले संस्थान, बोर्ड र बिकास समितिहरुमा नियुक्तिको पादण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयहरुले हालै स्वीकृत गराएका मापदण्डमा संस्थान, बोर्ड र विकास समितिहरुमा मन्त्रालय आफैले नियुक्ति दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

धेरै संस्थान, बोर्ड र विकास समिति भएका अर्थ, उद्योग, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन जस्ता मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट ‘सार्बजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनय सम्बन्धि मापदण्ड २०७३’ स्वीकृत गराएर नियुक्तिको अधिकार आफैले लिइसकेका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री बनेको समयमा २०६८ सालमा गठन आदेशमा टेकेर सार्बजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरिएको थियो । र, बोर्डको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिब बिमल वाग्लेलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

वाग्लेको कार्यकालमा कर्मचारी संचयकोष, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), खाद्य संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान जस्ता केही सार्बजनिक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको थियो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त गरिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धहरुको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक रहेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताउदै आएका थिए ।

तर वाग्लेको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले वोर्डमा कसैलाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नतोकी कमजोर बनाएको छ । वोर्डको कार्यालय स्थापना गर्न र कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्न सरकारको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । अझै पनि बोर्डमा कर्मचारी छन् भने बोर्ड अस्तित्वमा छ ।

संस्थानमा नियुक्ति पाउन कस्तो चाहिन्छ योग्यता ?
मन्त्रालयहरुले सार्बजनिक संस्थान, बिकास समिति र बोर्डहरुमा नियुक्तिको मापदण्ड बनाएका छन् । मन्त्रालयहरुले तयार पारेको मापदण्डमा केही समानता भने देखिएको छ ।

उद्योग, अर्थ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषदले हालै स्वीकृत गरेको मापदण्ड अनुसार सार्बजनिक संस्थानहरुको महाप्रबन्धक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नको लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेको हुनै पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार सार्बजनिक संस्थानहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धक बन्ने ब्यक्तिको उमेर कम्तिमा ३० बर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ३ बर्ष काम गरेको अनुभब हुनुपर्नेछ ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तरगतका संस्थानहरुको अध्यक्ष बन्नको लागि भने स्नातकतहसम्मको शैक्षिक योग्यता भए पुग्ने ब्यबस्था गरिएको छ । अध्यक्षको उमेर हद कम्तिमा ३५ बर्ष तोकिएको छ । संस्थानको सदस्य नियुक्त वा मनोयन हुनको लागि कम्तिमा प्रविणता प्रमाणपत्र पास गरेको र उमेर कम्तिमा २५ बर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

कानुन बमोजिम कालोसुचीमा परेको ब्यक्ति त्यस्तो सुचीबाट हटेको ३ बर्ष पूरा नभइ संस्थानहरुको कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नपाउने ब्यवस्था उद्योग मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तै सार्बजनिक निकायको कुनै ठेक्का पट्टा सम्झौता गरी काम गरिरहेको ब्यक्तिलाई सार्बजनिक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धकमा नियुक्त नगरिने उद्योग मन्त्रालयको मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत १३ वटा सरकारी संस्थान, विकास समिति वा उद्योग छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयले संस्थानहरुमा नियुक्तिको लागि अनुभवलाई विषेश जोड दिएको छ । स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ७ बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई मात्रै पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगतका संस्थानहरुमा महाप्रबन्धक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न सक्ने ब्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा छ ।

पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगतका विकास समितिहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नको लागि भने केही खुकुलो प्राबधान छ । मापदण्डका अनुसार स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा ३ बर्षको अनुभब प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई बिकास समितिहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउन सकिने ब्यवस्था मापदण्डमा छ ।

पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगतको संस्थान र विकास समितिहरुमा नियुक्ति वा मनोनय हुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि कम्तिमा ३० बर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । तर अध्यक्ष वा संचालकको हकमा भने २५ बर्ष पूरा भइ ६५ बर्ष नकटेको ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

कानुन बमोजिम कालोसुचीमा परेको ब्यक्ति त्यस्तो सुचीबाट हटेको ३ बर्ष पूरा नभइ संस्थानहरुको कुनै पनि पदमा नियुक्त हुन नपाउने ब्यवस्था पर्यटन मन्त्रालयले पनि गरेको छ । यस्तै सार्बजनिक निकायको कुनै ठेक्का पट्टा सम्झौता गरी काम गरिरहेको ब्यक्तिलाई सार्बजनिक संस्थानको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धकमा नियुक्त नगरिने मन्त्रालयको मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगत संस्थान, कोष, विकास समिति र बोर्ड गरी ३० वटा निकाय छन् ।