फागुन १० अघि स्वीकृत अटो लोनमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको नियम नलाग्ने




काठमाडौं । गाडी किन्नको लागि फागुन १० गते अगाडि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा स्वीकृत गराइ सक्नुभएको थियो ? हो भने तपाइले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने छैन ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा अगाडि स्वीकृत अटो लोनमा पहिलाकै ब्यवस्था अनुसार ऋण दिन (फाइनान्सिङ) पाउने ब्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत अटो लोनमा सबारी साधनको मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने ब्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गत फागनु १० गते चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अटो लोनमा कडाइ गरेको थियो ।
यस्तो कडाइसँगै पहिला नै स्वीकृत अटो लोनलाई के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको थियो । ऋण स्वीकृत भएका ग्राहकसँग पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट मागेका थिए ।

मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ९० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुबिधा दिएर अटो लोन प्रवाह गरिरहेका थिए ।

यस्तो ब्यवस्थाले तत्काल आफूसँग धेरै पैसा नभएका तर बैंकको किस्ता तिर्न सक्ने नियमित आम्दानी भएका सर्बसाधारणले पनि सबारी साधन खरिद गरिरहेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्था भन्दै बैंकहरुले ऋणीसँग ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट मागेपछि गाडी किन्न तयार भएका ग्राहकले गाडीको अर्डर नै रद्द गर्न थालेका थिए ।

अर्डर रद्द हुन थालेपछि गाडीको आयात कम हुन थालेको थियो । यस्तै ग्राहकको लागि भन्दै ल्याउन लागिएको गाडी पनि आयातकर्ताले भन्सार छुटाउन चासो नदिदा ठूलो संख्यामा गाडी भन्सारमा थन्किएका थिए ।

ठूलो संख्यामा सबारीधन भन्सारमा रोकिदा राजस्व वृद्धिदरमा असर पारेपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि राष्ट्र बैंकलाई अटो लोनमा केही हेरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा हुनुअघि अर्थात् फागुन ९ गतेसम्म स्वीकृत भएको अटो लोन त्यसअघिकै व्यवस्था अनुसार दिन मिल्नेगरीको व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए ।

‘फागुन ९ गतेसम्म स्वीकृत अटो लोनमा जे जति स्वीकृत भएको त्यति नै ऋण दिन पाइन्छ, भूतदर्शी कानुन नहुने हुनाले यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा बैंकहरुले निजी सवारी साधन किन्न सवारी साधनको मूल्यको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि भने बैंकहरुले मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँदै आएका थिए ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आएपछि बैंकहरुले त्यसअघि स्वीकृत भएको ऋण पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।