फलाम खानीमा हावाबाट विजुली निकालिँदै

पर्वत । पर्वत जिल्लाको फलामखानी गाविसमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने तयारी थालिएको छ । जैविक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गतको एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा फलामखानीमा हावाको चापबाट बिजुली निकाल्ने प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणको सुरु गरिएको हो ।

प्रारम्भिक चरणमा स्थलगत अध्ययन र स्थानीयवासीसँग छलफल गरिएको केन्द्रका सौर्य वायु विज्ञ खिमराज भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकको संस्था नासाको अभिलेखमा उक्त स्थानमा हावाबाट विद्युत् निकाल्न सकिने रेकर्ड देखिएकाले उक्त स्थानलाई सम्भावित क्षेत्रका रुपमा लिइएको भण्डारीले बताए । पहिलो चरणअन्तर्गत उक्त स्थानमा हावाको चाप नाप्ने मेट्रोलोजिक टावर राखिनेछ ।

करिब ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा बन्ने उक्त टावर व्यवस्थापनको खर्च एसियाली विकास बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने भण्डारीले बताए । टावरले १ देखि २ वर्षभित्रमा हावाको चापको क्षमता र सम्भावित विद्युत् उत्पादनको रकर्ड देखाउने छ । सोही रेकर्डका आधारमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना सुरु हुने भण्डारीले बताए । यसअघि पनि विद्युत् उत्पादनको कार्य भए पनि त्यो संरक्षण र मर्मतको अभावमा बन्द भएको थियो । विसं २०६३ मा सुरु भएको उक्त योजना हाल पूर्ण बन्द रहेको छ । करिब दुई हजार दुई सय मिटरको उचाइमा रहेको फलामखानीको डाँडाबाट विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यले यसअघि भने चासो देखाएको थिएन ।

प्रारम्भिक चरणको अध्ययन गरेर फिल्डबाट फर्केका भण्डारीले करिब ५० मिटरको उचाइमा राखिने अध्ययन टावरका लागि भने स्थानीयस्तरमा रहेको एनसेलको टावरले समस्या सिर्जना गरेको बताए । उनले विद्युत् लाइनका काठे खम्बा र एनसेलको टावर हटाउने व्यवस्था स्थानीयस्तरबाट हुनासाथ विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।

हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जैविक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवलपरासी, मुस्ताङ, पाल्पा र कर्णाली क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रकारको आयोजना सुरु भएको छ । स्थानीयस्तरमा निःशुल्क टावर र विद्युत् उत्पादन केन्द्रका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नपर्ने केन्द्रको प्रावधान रहेको समेत उनले बताए ।

जिविस पर्वतका ऊर्जा इन्जिनियर मञ्जु शिलाकारले यसअघि पनि विद्युत् उत्पादन भएर बन्द भएको फलामखानी गाविसमा विद्युत् उत्पादनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए । उक्त कार्यका लागि जिविस र स्थानीय निकायले सहजीकरण मात्र गर्ने र अरू सबै प्रक्रिया एसियाली विकास बैंकको सहयोग सञ्चालित कार्यक्रमले अगाडि बढाउने बताइएको छ । रासस