लघुवित्त कम्पनीमा स्रोतको अभाव छैनः डेपुटी गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले लघुवित्त कम्पनीलाई लगानी गर्न स्रोतको अभाव नरहेको बताएका छन् । लघुवित्त सञ्चालकहरुले लगानी गर्न स्रोतको अभाव भएको गुनासो गरिरहँदा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

लघुवित्त कम्पनीले कुल पुँजीको ३० गुनासम्म स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था भएपनि ७.८७ प्रतिशतमात्र स्रोत परिचालन गर्न सकेको डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बताए ।

हाल लघुवित्त विकास बैंकहरुले १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिरहेको उनले बताए । लघुवित्तहरुले आफ्नो क्षमताअनसार स्रोत परिचालन गर्ने हो भने हाल ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन भएको हुनपर्ने श्रेष्ठको भनाई थियो ।

लघुवित्त कम्पनीलाई स्रोतको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई लघुवित्तमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले सुनाए ।

वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत, विकास बैंकले ४.५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत डिप्राइट सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ । यो रकम लघुवित्त कम्पनीमार्फत दुर्गम ग्रामिण क्षेत्रका जनताको उद्यमशिलता विकासमा लगानी गरिदै आएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकले २ प्रतिशत रकम सिधै डिप्राइट सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने १ खर्ब ३० अर्ब रकममध्ये ९५ अर्ब रुपैयाँमात्र परिचालन भएको राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनमा श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

लघुवित्त कम्पनीले खाता खोली निक्षेप उठाएर परिचालन पाउँदैनन् । बैंकहरुले विपन्न वर्गलाई लगानी गर्ने रकम, दातृ निकायले दिएको सहुलियत ऋण, सदस्यहरुसँग संकलन गरिएको निक्षेप, इक्वीटी लघुवित्तले परिचालन गर्ने हुन् ।

लघुवित्त कम्पनीले अल्पकालको लागि बैंक तथा विभिन्न स्रोतको रकम परिचालन गरेपनि दीर्घकालमा बचत नै परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको आरएमडीसीका ज्योतिचन्द्र ओझाले बताए । बैंकमा देखिएको तरलता अभावको प्रत्यक्ष प्रभाव लघुवित्तमा परेको उनको भनाई छ ।

‘लघुवित्तको प्रमु स्रोत बैंकले दुर्गम क्षेत्रमा परिचालन गर्ने रकम हो, अहिले बैंकहरु पैसा दिन सकिरहेका छैनन्’ उनले भने, ‘अब राज्यले नै दुर्गम क्षेत्रका लागि फण्ड छुट्टाएर लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

डोनर एजेन्सीले उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋण विविध कारणले लघुवित्त कम्पनीले लिन नसकेको बताउँदै उनले सरकार, राष्ट्र बैंकले जोखिम बेहोरेर उक्त ऋण लिनसक्ने बतावरण बनाइदिनुपर्ने धारणा राखे ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामिण क्षेत्र समेट्न नसकेपछि लघवित्त कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने अवधारणा आएको बताए । लघुवित्त कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक सामाजिक, सांस्कृति, शैक्षिक तथा नेतृत्वदायी क्षमता विकास, महिला सशक्तीकरण लगायतमा सहयोग पुराएको स्मरण गरे ।

लघुवित्त संचालकले निक्षेप परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएपछि उनले होलसेल ल्यान्डिङको कारोबार गर्ने कम्पनीले हजार, पाँच सय संकलन गर्दै लगानी गर्न खोजेमा त्यसले लागत बढाउने स्पष्ट पारे । लागत बढ्न गएमा ऋणको ब्याजदर समेत बढ्न जान्छ । यदि डोनर एजेन्सीले लघवित्त कम्पनीलाई सहुलियत ऋण वा फन्ड दिन चाहेमा राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गर्न तयार रहेको आश्वासन दिए ।

दुर्गम क्षेत्रको गरिवी निवारणमा भूमिका खेल्न एक्सेस टु फाइनान्स पुराउन लघुवित्त कम्पनी उपयोगी सावित भएका छन् । अहिले मुलुकमा ५० वटा लघुवित्त कम्पनी खुलिसकेका छन् । २५ वटा कम्पनी सञ्चालनका लागि पाइपलाइनमा रहेको डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले जानकारी दिए । लघुवित्तको संख्या बढ्दै जाँदा स्रोत परिचालनमा पनि चुनौती थपिदै जाने उनको भनाई छ ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले लघुवित्त कम्पनीले हुँदा खाने वर्गमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा हुने खानेमा स्रोत परिचालन भइरहेकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरे । पैसाको अभावमा उद्यमशील बन्न नसकेको बर्गले सहजै ऋण उपलब्ध भएमा ब्याजमा खासै चासो नराख्ने बताउँदै उनले भने, जसले बैंकबाट ऋण नपाएर लघुवित्त धाउँछ, त्यो वर्गले ब्याज बढी भएको गुनासो पोख्ने हुन् ।

अर्का वक्तारामप्रसाद पन्थीले वाणिज्य बैंकले ९ प्रतिशत ब्याज दिन खोज्दा पनि ऋण नदिएको गुनासो पोखे ।

‘हाम्रो स्रोत भनेका बैंक हुन्, उनीहरुले पैसा दिएनन भने हाम्रो व्यवसाय चौपट हुन्छ’, उनले भने, ‘यसतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान पुराउनु पर्छ ।’

देशबाट गरिवी उन्मुलन गर्ने भए विकट क्षेत्रमा छरिएर रहेका संस्थाहरुको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सबैं ठाउँमा शाखा खोल्न सम्भव नरहेकोतर्फ ईंगित गर्दै उनले विकट ठाउँमा रहेका सहकारीलाई समेटेर स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मा होलसेल ल्यान्डिङ गर्ने संस्थालाई दिनुपर्ने धारणा राखे । यसले लागत पनि घटाउने र सहकारीले लिएको लक्ष्य पनि पुरा हुने उनको विश्वास छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका नवराज उपाध्यायले राज्यले सहकारीलाई तेस्रो खम्बा मानेपनि मेन स्ट्रिममा ल्याउन नसकेको गुनासो पोखे । हुम्ला, जुम्लाजस्ता विकट ठाउँमा पनि सहकारी पुगेर गरिवी निवारणमा सहयोग पुराइरहेको सहकारी संस्थालाई स्रोत परिचालन गर्न नदिएकोप्रति उनको असन्तुष्टी छ । ‘दुरदराजमा भएका सहकारी बलियो भएमात्र तेस्रो खम्बा बलियो हुन्छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘लघुवित्तमा जाने फन्ड सहकारीलाई किन नदिने ?’

साना किसान विकास बैंकका मुख्य प्रबन्धक झलेन्द्र भट्टराईले साना किसान सहकारी संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रमा एक्सेस टु फाइनान्सको सुविधा पुराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । ‘एक दशकअघि साना किसान सहकारी संस्थामा ३० करोडमात्र स्थानिय सदस्यको आन्तरिक बचत थियो, अर्ब पुगिसकेको छ ।

त्यतिबेला सहकारीले २० प्रतिशत लगानी गर्दा साना किसान बैंकले ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपथ्र्यो । अहिले ६० प्रतिशत आन्तरिक बचतबाट परिपूर्ति भइरहेको छ, बाँकी ४० प्रतिशतमात्र साना किसान बैंकले बेहोर्छ ।’ उनले भने । यो लगानीले गरिव जनता पनि ५÷१० करोड रुपैयाँ लगानी भएका उद्योगको मालिक भइसकेको उनको भनाई छ । गरिबी निवारणमा सहकारी र लघुवित्त कम्पनीलाई गाउँगाउँसम्म परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सम्मेलनमा सहभागीबाट लघुवित्त कम्पनीको लाइसेन्स वितरण रोक्नुपर्ने धारणा आएको छ । पाइप लाइनमा भएका लघुवित्त कम्पनी पनि सञ्चालनमा आउन दिन नहुने उनीहरुले बताए । नयाँ ल्याउन बन्द गरौं, भएका संस्थालाई नियमन गरेर प्रभावकारी बनाउँ, सहभागीहरुले भने । उनीहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा ब्याजभन्दा पनि एक्सेस टु फाइनान्स ठूलो कुरा भएको बताए । कतिपयले लघुवित्त कम्पनीलाई हुने खानेबाट निक्षेप संकलन गरेर गरिव वर्गमा परिचालन गर्न दिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।