१३औं योजनाः आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्यको आधा, मूल्यबृद्धिदर २ प्रतिशत बढी

काठमाडौं । १३औं योजनाले निर्धारण गरेका महत्वपूर्ण १७ लक्ष्यमध्ये १४ पूरा गर्न सरकार असफल भएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण लक्ष्य पूरा हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । पूरा भएका लक्ष्यमा टेलिफोन मोबाइलसमेत (प्रतिसय घनत्वमा) वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्र र सडक यातायातको कुल लम्बाइका लक्ष्य मात्र पूरा भएको आयोगले जानकारी दिएको हो ।

टेलिफोन (प्रतिसय घनत्व) शत्प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा एक सय १० प्रतिशत, वनजङ्गलले ढाकेको क्षेत्र ४० प्रतिशत पु¥याउनेमा ४४ प्रतिशत र सडक यातायातको कुल लम्बाइ २७ हजार नौ सय ६५ किलोमिटर राखिएकामा २९ हजार ३१ किलोमिटर पुगी उपलब्धि देखिएका छन् ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको १४औं योजनाको संक्षेप पुस्तिकामा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ६ प्रतिशत राखिएकामा करिब तीन प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिएको छ । यसैगरी मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकामा यसमा वृद्धि भई ८.७ प्रतिशत हुन पुगेको थियो । गत वर्ष सकिएको सो योजनाले वार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर ३.२ राखिएकामा २.९ प्रतिशत भएको थियो ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकामा २१ प्रतिशत मात्र भएको, अपेक्षित आयु ७१ वर्ष राखिएकामा ६९ वर्ष मात्र भएको, खानेपानी सेवा पुगेका जनसंख्या ९५ प्रतिशत राखिएकामा ८३ प्रतिशत मात्र पुगेको, प्राथमिक तहको भर्नादर शतप्रतिशत राखिएकामा ९६ प्रतिशत र साक्षरतादर ९५ प्रतिशत राखिएकामा ८८ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ ।

यसैगरी सबै जिल्लालाई सडक यातायत सञ्जाल जोड्ने लक्ष्य राखिएकामा ७३ जिल्ला सदरमुकाम मात्र सडक सञ्जाललले जोडिएको, विद्युत् उत्पादन एक हजार चार सय २६ मेगावाट लक्ष्य राखिएकामा आठ सय ५१ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको, विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसंख्या ८७ प्रतिशत राखिएकामा ७४ प्रतिशत मात्र भएको, सिँचाइ (हेक्टर लाखमा)मा १४ प्रतिशत राखिएकामा १३ प्रतिशत मात्र पुगेको र मातृमृत्युदर (प्रति एक लाख जीवित जन्ममा) दुई सय १३ पु¥याउने लक्ष्यमा दुई सय ५८ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

अयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण १३औं योजनाको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको वताए ।