महत्वाकांक्षी फास्ट ट्रयाक आयोजना कुरामै सिमित, बजेट काट्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय




काठमाडौं । काठमाडौं तराई फास्टट्र्याकको बजेट काट्ने तयारी सरकारले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्टट्र्याकमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

फास्टट्र्याकमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने भएपछि आयोजनाको बजेट काटेर अन्यन्त्र लग्ने तयारी सरकारले गरेको हो । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले फास्टट्र्याक आयोजनामा यो पटक साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिएको र खर्च नहुने रकम रकमान्तर गर्न लागिएको बताए ।

‘फास्टट्र्याकमा यो पटक मुआब्जा बाहेक अन्य कामको लागि खर्च हुने देखिएको छैन, सरकारले खर्च नगर्ने आयोजनाको बजेट काटेर खर्च हुने आयोजनालाई दिन लागेको हो,’ सुवेदीले भने ।

सरकारले तयारी बिना बजेट विनियोजन गर्दा खर्च नहुँने समस्या देखिने गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सन् २००८ मा तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्न भन्दै फास्ट ट्र्याक बनाउने निर्णय गरेको थियो । फास्ट ट्र्याक निर्माण भएमा काठमाडौं र तराईको दुरी १ घण्टामा छोटीने छ ।

सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि तीन पटकसम्म आशयपत्र आह्वान गरिसकेको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि चीन र भारतका विभिन्न कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरेका थिए । यस्ता आशयपत्र मध्येबाट सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।

विदेशी कम्पनीले फास्ट ट्र्याक निर्माण गरेमा देशलाई अर्बौं रुपैयाँ घाटा लाग्ने भन्दै संसदीय समिति र राजनीतिक पार्टीहरु यसको विरोधमा लागेका थिए । यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतमा मुलुकलाई अर्बै रुपैयाँ घाटा लाग्ने योजना रोक्न भनेर रिट पर्यो । सर्वोच्चले २२ असोज ०७२ मा आयोजनाको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यहीबीचमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटमार्फत घोषण गर्यो । सरकारले बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेपछि अदालतले रिटको औचित्य सकिएको भन्दै गत २० असारमा खारेज गरिदियो ।

सरकारले आफै निर्माण गर्ने भनेर गरेको घोषणासँगै अड्किएको फास्ट ट्र्याक निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।

फास्ट ट्र्याक र दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) संघर्ष समितिले आयोजना शीघ्र निर्माणका लागि दवाब दिन भन्दै निजगढदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल यात्रा गरेका थिए ।

संघर्ष समतिले त्यस समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग भेट गरी १ लाख स्थानीयको हस्ताक्षर र ५५ हजार रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पनि आयोजनाको कामलाई चाढो अगाडी बढाउने आश्वासन दिएका थिए ।