बैंकहरुको चुक्ता पुँजीः यसरी पूरा हुँदैछ मिशन ८ अर्ब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चुक्ता पुँजी बढाउन दिएको २ वर्षे समयावधिमध्ये २० महिना बितिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन अब ४ महिना मात्रै बाँकी छ ।

२० महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले ७१ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप गरेका छन् । बैंकहरुले बोनस सेयर, हकप्रद सेयर र एफपिओमार्फत पुँजी बढाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने नीति लिनुअघि बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी ९२ अर्ब रुपैयाँ थियो । हाल बैंकहरुको चुक्ता पुँजी १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट घोषणा गरेको बोसन सेयर वितरणपछि १ खर्ब ६३ अर्ब २८ रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुग्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको क्षमता बढाउन र संख्या घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको १७ देखि २० वटामा झर्नेमा केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरु विश्वस्त थिए ।

नयाँ बैंकको इजाजत रोक्ने बेलामा डा. खतिवडाले इजाजत दिएका बैंकहरुले नै अहिले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा खतिवडाले पुँजी बढाउने निर्णयको विरोध गर्नुलाई रहस्यमय ढंगले हेरिएको छ ।

तर, फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरुको संख्या घटेपनि राष्ट्र बैंलले सोचे जसरी वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भने नघट्ने निश्चित छ । अहिले २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउँदा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २९ थियो ।

०७२ साउन ७ गते आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले ०७४ असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरे । त्यस बेलासम्म वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ भए पुग्थ्यो ।

यस्तो थियो निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया

मौद्रिक नीति सार्वजानिक कार्यक्रममा उपस्थित भएका बैंकर र व्यवसायीहरुले २ वर्षभित्रै राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन फलामको च्यूरा चपाएसरह हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

भूकम्पले अर्थतन्त्र थलिएका बेला गभर्नरले पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएर बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्तालाई पेलेको आरोप पनि लगाए । उनीहरुले निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनिने गभर्नरले कठोर नीति लिएको टिप्पणीसमेत गरे ।

‘आगामी २ वर्षमा ४ गुणाले चुक्ता पुँजी बढाउन संभव छैन, ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्तीमा ५ वर्ष लाग्छ,’ मौद्रिक नीति सार्वजानिक भएलगत्तै बैंकर्स संघका तत्कालीन अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले दिएको प्रतिक्रिया हो यो ।

त्यस्तै, आइएमई समूहका तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले वाणिज्य बैंकहरुले २ वर्षमा ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले त अझ अघि बढ्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए,- ‘गभर्नरसा‘पबाट यति कठोर मौद्रिक नीति आउला भनेर सोचेका पनि थिएनौं ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन महाप्रवन्धक धरणिधर खतिवडाले बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउन दबाब दिने मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्र हुँदै नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

संसदमा समेत हंगामा मच्चियो

राष्ट्र बैंकको यो घोषणाले बैंकका सञ्चालक, व्यवस्थापक र प्रवद्र्धकहरुलाई भूकम्पको धक्काले झैं हल्लायो । त्यतिमात्रै होइन, त्यसको पराकम्पले संसदसमेत हल्लायो ।

बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरुले पुँजी वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिने उद्देश्यले धेरै पटक अर्थ समितिमा बैठकको आयोजनासमेत गरे । अर्थ समितिमा रहेका आधा दर्जन सांसदहरु बैंकको अध्यक्ष तथा सञ्चालकसमेत छन् ।

‘पुँजी बढाउने नीति उल्ट्याउन ठूलै समूहले ठूलै दबाब दियो । तर म एक्लैले राती सपनामा देखेर बिहान उठेर पुँजी बढाउने नीति लिएको होइन,’ गभर्नर भन्छन्,- ‘यो त राष्ट्र बैंकका सयौं कर्मचारी सहभागी भएर ल्याइएको नीति हो । त्यसैको दबाबमा पुँजी वृद्धिको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’

र, केही दिनअघि अर्थ समितिले बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ५ सदस्यीय कमिटि गठन गरेको छ । त्यो कमिटि गठन गर्नुको भित्रि उद्देश्य पुँजी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने भएको अर्थसमितिकै सांसदहरु बताउँछन् ।

र, यो पनि पढ्नुहोस्- पुँजी बृद्धिको म्याद थपाउन संसदीय उपसमिति

निवर्तमान गभर्नर खतिवडाको रोइलो अझै

सामान्यतया राष्ट्र बैंकले गरेका निर्णयहरुमा पूर्वगभर्नरहरुले टिप्पणी गर्ने प्रचलन छैन । त्यसमा पनि निवर्तमान गभर्नरले त गर्ने कुरै हुँदैन । यो नियम आफू गभर्नर हुँदा डा. युवराज खतिवडाले नै बसालेका थिए ।

पूर्वगभर्नरलाई राष्ट्र बैंकभित्रको आन्तरिक कुरा थाहा हुने भएकाले बर्तमान नेतृत्वको विषयमा टिप्पणी गर्दा त्यसले गंभीर असर पर्ने भन्दै उनले यस्तो मान्यता बसाल्न आग्रह गरे । उनको आग्रहलाई पूर्व गभर्नरहरुले माने पनि ।

तर, उनै खतिवडा अहिले राष्ट्र बैंकको पुँजी बढाउने निर्णयले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वको नकरात्मक टिप्पणी गर्दै हिँडिरहेका छन् । नयाँ बैंकको इजाजत रोक्ने बेलामा डा. खतिवडाले इजाजत दिएका बैंकहरुले नै अहिले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा खतिवडाले पुँजी बढाउने निर्णयको विरोध गर्नुलाई रहस्यमय ढंगले हेर्नुपर्ने केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय थपिएका ४ वटा बैंकलाई डा. खतिवडाले कसरी इजाजत दिए भनेर खोज्दै जाने हो भने उनी आफैं नाङ्गिने निश्चित छ,’ बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीले भने ।

वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजीको अवस्था

 

किन टेर्दैनन् अहिलेका गभर्नर ?

पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको निर्णयमाथि चौतर्फी दबाब आउँदा पनि गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाल डगमगाएका छैनन् । दबाब आएपछि केही लचिलो हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षाबिपरित गभर्नर डा. नेपाल उल्टै धर्ती पल्टिए पनि यो निर्णयबाट पछि नहट्ने झन कठोर सार्वजानिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

‘पुँजी बढाउने नीति उल्ट्याउन ठूलै समूहले ठूलै दबाब दियो । तर म एक्लैले राती सपनामा देखेर बिहान उठेर पुँजी बढाउने नीति लिएको होइन,’ गभर्नर भन्छन्,- ‘यो त राष्ट्र बैंकका सयौं कर्मचारी सहभागी भएर ल्याइएको नीति हो । त्यसैको दबाबमा पुँजी वृद्धिको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’

पुँजी कम हुँदा बैंकहरु फिस्टे चराजस्तै कमजोर हुने र छेउबाट सानो ढुंगा जाँदा पनि हावाले ढल्ने भएकाले पुँजी बढाएर बैंकहरुलाई बलियो बनाउन लागिएको गभर्नर नेपालको दाबी छ ।

तोकिएको पुँजी नपुर्याए के हुन्छ ?

लगानीकर्ताले बैंकलाई खासाको व्यापार गरेसरह नसम्झी उद्योग खालेजस्तो सम्झिनुपर्ने गभर्नरको भनाई छ । दुई वर्षभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथिा वित्तीय संस्थाहरुलाई कडा कारवाही गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरिसकेको छ ।

केन्द्रिय बैंकले पुँजी बढाउन नसक्ने संस्थाको लाभांस वितरण, निक्षेप संकलन, ऋण प्रवाह र शाखा विस्तारमा रोक लगाउनेसम्मको कारवाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।