नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्यन बैठक सम्पन्न



काठमाडौं । नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्यन पक्षलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
सचिवस्तरी बैठकमा नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुप कुमार उपाध्याय तथा भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव प्रदिप कुमार पुजारीको सहअध्यक्ष भएको थियो ।
बैठकले सयुक्त कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु अनुमोदन गर्दै यी संयन्त्र तथा अन्तर्गतका अन्य प्राविधिक समितिहरुलाई थप क्रियाशीत बनाई यस क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहयोगलाई गतिदिने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
प्राविधिक समितिबाट तयार भएको अन्तरदेशीय प्रसारण योजनाको अध्ययन प्रतिवेदनको निश्कर्ष अनुसार छनोट भएको दोश्रो अन्तरदेशीय नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको संयुक्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन प्राविधिक समितिले तयार पारेको छ । प्रतिवेदनलाई दुवै देशका सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी अन्तिम रुप दिने सहमति भएको छ । साथै आ–आफ्नो राष्ट्रको भुभागमा पर्ने यस प्रसारणलाइनको निर्माण सम्बन्धित राष्ट्रले गर्ने गरी नेपालको प्रस्ताव रहेको र फन्डिङ मोडालिटीको सम्बन्धमा प्राविधिक समितिलाई थप छलफल गरी सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट अधिकत्तम १४५ मेगावट परिमाणको विद्युत् आयात भइरहेकोमा सोलाई निरन्तरता दिने विषयमा उक्त बैठकमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । आगामी मे महिनामा उक्त लाइन २२० के.भीमा चार्ज भएपछि हाल आयात भइरहेको विद्युत परिमाणलाई निरन्तरता दिने तथा प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार विद्युत आयातको परिमाण बढाउने सहमति बैठकबाट पारित भएको छ ।
बैठकमा भारत सरकारको अनुदानमा निर्माणधिन कटैया–कुशाहा एवं रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारणलाइनहरुबाट १०० मेगावट परिमाणमा विद्युत आयात गर्ने तथा निर्माण गरिएका उक्त लाइनहरुबाट विद्युत् छिटो आयात गर्ने सहमती भएको छ ।
आयोजना विकास सम्झौता अन्तरर्गत विकास भइरहेको अरुण तेस्रो तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रगतीको बारेमा जानकारी लिइएको थियो । साथै उक्त आयोजनाहरु लगायत पञ्चेश्वर आयोजना समेतबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रसारण प्रसारण प्रणालीहरु समेतमा छलफल तथा सहमति भएको छ ।
२०१४ मा नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार गर्ने दुई देशबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता अनुरुप भए नभएको विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गर्ने र यसमा आफ्नो औपचारिक धारणा छितो पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।