पुननिर्माण प्राधिकरणका निबर्तमान प्रमुख ज्ञवाली अदालत जाने

काठमाडौं । सरकारले आजमात्रै पदबाट हटाएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।

बुधबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निबर्तमान प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले यस्तो उल्लेख गरेका हुन् । आफूलाई ५ बर्षको लागि नियुक्ति दिइएको र पुननिर्माणको लागि इमान्दार र सक्दो प्रयास गर्दा पनि काम नगरेको आरोप लगाएर बिचमै हटाउने कार्यले आफूमाथि अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।

‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल ५ वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम ५ वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुननिर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ ज्ञवालीले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण र पुनस्र्थापना गर्न २०७२ साल पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो ।

‘२०७२ पुस १२ गतेदेखि अहोरात्र खटिई निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरु, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुननिर्माण एवं पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेको, भूकम्प गएको आठ महिना पश्चात् मात्र गठन भएको प्राधिकरणले विभिन्न जटिलता एवं प्रतिकूलताहरुका बाबजुद प्राधिकरणले पुननिर्माण सम्बन्धी कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउँदै सन्तोषजनक र उत्साहपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरिरहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रंशसा गरिरहेका छन्,’ ज्ञवालीले आफ्नो कार्यबारे जानकारी दिदै उल्लेख गरेका छन् ।

‘त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन् ।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै अत्याधिक संख्यामा घरहरुको पुननिर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुननिर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुननिर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेको पनि उनको दाबी छ ।

यस्तो बेलामा सरकारले आफूलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको उनको भनाइ छ ।

पुननिर्माणका लागि प्राधिकरणले सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले गत पुस १४ गते पहिलो र पुस २२ गते दोस्रो स्पष्टिकरण सोधको थियो । सरकारले सोधेको विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको उनले बताएका छन् ।

‘त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन् ।