नेपाल पक्षराष्ट्र भएको चारदेशीय बिबिआइएन सम्झौताबारे उपप्रधानमन्त्री नै बेखबर

काठमाडौं । नेपालसहित अन्य चार मुलुकबीच गत बर्ष सम्पन्न ‘बिबिआईएन सम्झौता’ ले नेपाली ट्रक व्यवसायी मारमा परेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले यस्तो विभेदकारी सम्झौता तुरुन्त खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको ११ औं साधारणसभामा मुलुकभरीबाट उपस्थित व्यवसायीहरुले सो सम्झौता विभेदकारी भएको भन्दै यसले अरबौको नेपाली लगानी जोखिममा परेकोको भन्दै समाधानको विकल्प दिन सरकारसँग अपिल गरेका हुन् ।

महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले विविआइएन सम्झौताले नेपाली ट्रक ब्यवसायी समस्या परेको बताए । ‘एक त भारतीय सवारीलाई नेपालभित्र ७२ घण्टासम्म चल्न दिने यसअघिको नीतिका कारण समस्या थियो, सन् २०१५ जुन १५ मा नेपाल, भारत, बंगलादेश र भूटानबीच भएको बिबिआईएन सम्झौताले हाम्रो व्यवसाय झन् धरापमा पारेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष रानाभाटले भने ।

महासंघका महासचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले नेपालमा ५४ लाख पर्ने ट्रकले भारतमा २३ लाखमा खरिद गरिएको ट्रकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने बताए । कार्यक्रममा यस्तो गुनासो आइरहँदा आश्चर्य जनाउँदै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले यस्तो असमान र विभेदकारी सम्झौताबारे आफुलाई जानकारी नभएको धारणा राखे ।

‘ठूलो र सानो बीचको प्रतिस्पर्धा भयो भने ठूलैले जित्छ, यो असमान सम्झौता राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग समेत जोडिएको रहेछ, तपाईंहरुलाई अन्याय हुन नदिन म गम्भीर छु,’ महराले भने । बिबिआईएन् सम्झौतापछि चारदेशबीच मालबाहक ढुवानी सहज आवातजावतको बन्देज खुलेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशले समर्थन गरेपनि भूटानले राष्ट्रिय हितविरुद्धको भन्दै यो सम्झौतालाई यसअघि नै अस्विकार गरिसकेको छ ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री महराले मुलुककै ठूलो उद्योगको रुपमा विकास भइसकेको यातायात क्षेत्र हेर्ने अब छुट्टै मन्त्रालय वा प्राधिकरणको परिकल्पना भइरहेको समेत जानकारी दिए । सरकारले बनाएका कानून, नीति, कार्यक्रम, व्यवसायी मैत्री नहुँदा बेलाबेलामा सरकार र व्यवसायीबिच तिक्तता बढेको भन्दै सरकार समक्ष समयमै प्रष्ट मागसहित आउन व्यवसायीहरुलाई उनले आग्रह समेत गरे ।

कार्यक्रममा महासंघका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले दैनिक १ हजारदेखि १३ सयसम्म ट्रक काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने भएपनि अहिलेसम्म ट्रक पार्किङको व्यवस्था नहुँदा बार्षिक १८ करोड भन्दा बढी ट्राफिक जरिवानामा बुझाउने अवस्था आएको जानकारी दिए । सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गरे महासंघ आफैंले सो जग्गाको भाडा तिर्दै आवश्यक संरचना समेत आफैं बनाउने भनेर बारम्बार सरकारसँग माग गर्दा पनि जग्गा समेत नपाएको उनको गुनासो छ ।

कार्यक्रममा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महासंघका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, बीमा समितिका निर्देशक लगायतले मुलुकमा जल मार्ग नहुनु, हवाई मार्गबाट महंगो पर्नुले ढुवानीको निर्विकल्प माध्यम सडक नै भएकाले ट्रक यातायातलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडी बढ्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका छन् । मुलुकभर ट्रकको संख्या ५८ हजार रहेको छ भने सडक जम्मा २३ हजार किलोमिटर मात्रै छ ।