निजी क्षेत्रले पैसा नतिर्दा कालोसूचीमा पर्नेदेखि जरिवाना तिर्नुपर्ने,
निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार काम नगर्दा कालोसूचीमा पर्नेदेखि राज्यलाई जरिवाना बुझाउनु पर्छ । सरकारले संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार काम नगर्दा उद्योगी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउँदा समेत