बैंकर अजय श्रेष्ठ प्रकरणः सर्बोच्चले उच्च अदालत पाटनसँग मुद्दाको मिसिल माग्यो

काठमाडौं। सर्बोच्च अदालतले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूका सीइओ अजय श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुको कारण खोजेको छ । प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशले श्रेष्ठको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले गरेको आदेशको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।

खोलाको जग्गा धितोमा ऋण दिएको अभियोगमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई गत असोज ५ गते पक्राउ गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको थुनामा राख्ने आदेशको विरुद्धमा श्रेष्ठ सर्बोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए ।

उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझ्दा सर्बोच्च जान पाइन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ मा यस्तो ब्यवस्था छ।

ऋणी (सुरेन्द्र श्रेष्ठ)ले झापाको बिरिङ खोलाभित्र पर्ने जग्गाको नक्कली धनीपूर्जा सन् २०१५ मा बैंक अफ काठमाण्डूबाट ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

ती ऋणीले ऋणको सावाँ र ब्याज नतिरेपछि बैंकले अनुसन्धान गर्दा खोलाभित्र पर्ने जग्गाको पुर्जा बनाएर ऋण लिई बैंकलाई ठगी गरेको तथ्य फेला परेको थियो । यस्तो तथ्य फेला परेपछि बैंकले केही समयअघि ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो ।

तर, प्रहरी बैंकका कर्मचारी हुँदै सीइओ श्रेष्ठसम्म पुग्यो ।

बैंक अफ काठमाण्डूबाट सीइओ अजय श्रेष्ठ ०७४ असार मसान्तबाट बाहिरिएका हुन् । करिब ८ वर्ष बैंक अफ काठमाण्डूमा सीइओ भएर काम गरे ।

उनीसँग ३२ बर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । बिओके आउनअघि श्रेष्ठले २ वर्ष एनएमबी बैकमा काम गरेका थिए। त्यसअघि बिओकेमै ‘सेकेन्ड म्यान’ थिए। उनले त्यसअघि १५ बर्ष स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा काम गरेका थिए।

श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनहरु अक्षरश पालना गरेर काम गर्थे । कसैको दबाब र लोभमा नपरी नियम र कानूनभित्र रहेर काम गर्ने गरेको उनीसँगै काम गरेका बैंकरहरु बताउँछन् ।