छिमेकी भारतको आर्थिक मन्दीको बाछिटा नपरोस् हाम्रो नेपालमा

विश्व शक्तिराष्ट्रहरुको आपसी भू-राजनीतिक तथा भू-अर्थशास्त्रको टकरावको चरमविन्दुमा विश्व टोलाइरहेको भान हुन थालेको छ ।

चीन–अमेरिका व्यापार यद्धको निरन्तरता, जसको फलस्वरुप हालैमात्र विभिन्न चिनियाँ सामानहरुमा अतिरिक्त १५ प्रतिशत कर भार थपेर अमेरिकाले यसलाई थप टेवा दिएको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकासँग इरान र उत्तर कोरियाको सम्बन्ध बिग्रँदै जानु हङकङमा चीनइतरका शक्तिराष्ट्रहरुको चासो बढ्नु, अफगानिस्तानमा तालिवानसँग अमेरिकाको सानिध्यताका कारण रुस चिँढिनु, मध्यपूर्व लिवियालगायतका मुलुकहरुमा हिंसाका कारण लगानीको वातावरण नहुनु ब्रेकजिटका कारण बेलायतमा लगानीकर्ताहरु अन्योलमा रहनु, भारत करिब डेढ दशकयताको खराब अर्थतन्त्रको अवस्थामा पुग्नु साथै पाकिस्तानसँग कश्मिरको विषयमा थप टकराव हुनु ।

यसका साथै अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले ब्याजदर घटाउनु, जर्मनको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु यी र यस्तै राजनीतिक तथा अर्थशास्त्रका कारण विश्वका धेरै देशहरु खराब अर्थतन्त्र नजिक उन्मूख भइरहेका छन् भन्ने भाव जो कसैलाई पनि हुन सक्छ ।

फेडरल रिजर्भ बैंकका पूर्व प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री एलन ग्रिनस पानले भनेको जस्तै, ‘हामी वास्तवमै ती सबै कुराको राम्रो पूर्वानुमान गर्न सक्दैनौं तर पनि हामी देखाउँछौं कि हामी सक्छौं, तर यथार्थमा भने हामी सक्दैनौं ।’

हो, अर्थतन्त्रको भोलिको अवस्थाको निश्चित चित्रण गर्न हामी सक्दैनौं । तर हामी त्यसको गतिको मापन भने पक्कै पनि गर्न सक्छौं । र, त्यसैका आधारमा ग्रिनस पानको भनाइलाई सही सावित गर्दै पूर्वानुमान गर्ने हिम्मत गर्छौ ।

तसर्थ भारतको आर्थिक अवस्थाको आधारमा नेपालमा त्यसको बाछिटा पर्ने पक्का छ ।

करिब डेढ दशक अघिको तुलनामा हाल भारत सबैभन्दा खराब आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण नोटबन्दी हो भन्दा अन्यथा नहोला । तथापी नोटबन्दी कालोधनलाई तह लगाउन वा भनौं निरुत्साहित गर्न चाहिएको कमद थियो ।

तर एकाएक प्रचलनमा रहेका करिब ८० प्रतिशत नगदलाई एकै झट्कामा अवैध घोषणा गरेर बजारमा चरम तरलता अभावको सिर्जना गरियो ।

अवैधरुपमा कमाएको नगदले बजार चलिरहेको थियो । जुन एकैसाथ रोकियो । यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थाल्यो । असल नियतद्वारा सिर्जित खराब उत्पादनभन्दा अन्यथा नहोला । साथै एकैसाथ वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गर्नुको कारण पनि अर्थतन्त्रमा यस्तो अवस्था आएको पक्का हो ।

फलस्वरुप अघिल्लो त्रैमासिकभन्दा यस त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र करिब २ प्रतिशतले घटेको छ । करिब ७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । साथै अर्थतन्त्र मापनमा ठूलो भूमिका खेल्ने सवारी साधन बिक्री तथा त्यससम्बन्धि रोजगारीमा निराशाजनक रुपले घटेको छ ।

अनुमाति १०÷१५ लाखभन्दा धेरै मानिसहरुले उक्त क्षेत्रबाट मात्रै थप रोजगारी गुमाउने आँकलन गर्न थालिएको छ । हालै मात्र भारत सरकारले चरम आर्थिक संकटबाट पार हुन आफ्नो केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग २८ खर्ब भारु ऋण लिएको छ ।

तथापी यो अन्तिम विकल्प होइन ।

यस आर्थिकमन्दिबाट पार पाउनका लागि भारतलाई केही समय पक्कै लाग्छ । आफ्नो आर्थिकमन्दीका साथै विश्वबजारमा भविष्यमा आउने आँकलन गरिएको मन्दीको भविष्यसँगै उसको भविष्य जोडिएको कुराले भारत तनावमा छ भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन् ।

दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओढ्नुपर्छ भन्ने आहान हो वा दिल्ली दूर नही भन्ने कथन होस अर्थतन्त्रको यो आयाममा आउँदा झनै सान्दर्भिक हुन्छ । दिल्लीको बाछिटाले नेपाललाई रुझाउँदैन भन्न सक्ने आधारको भरमा हामी आश्वस्त हुन सकिन्न ।

भलै हामी आयातमूखी तथा विप्रेषणमूखी अर्थतन्त्र चलाइ रहेका छौं । तथापी छिमेकी तथा विश्व अर्थतन्त्रको नकारात्मक बाछिटाबाट हामी अछुतो रहन सक्दैनौं । फलस्वरुप मुद्रा अवमूल्यनको थप भार आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि यो ठूलो झट्का हुने पक्का छ ।

नेपालीहरुको आर्थिक सामाजिक र धार्मिकरुपले महत्वपूर्ण महान चाड दशैं तिहारको रुपमा क्रमिकरुपमा भारतीय मुद्रा कमजोर भइरहेका कारण यस समयमा बजार भाउ निकै आकासिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसको प्रभाव हालै सवारी साधनको न्यून बिक्रीको तथ्यांकले प्रष्ट पारिसकेको छ । तथापी बिप्रेषणमूखी अर्थतन्त्र भएका कारण भारत इतरका देशहरुमा थप आर्थिक संकट नआएसम्म हामीलाई त्यति पीडाबोध नहोला ।

तर सम्बन्धित ज्ञाता तथा विज्ञहरुले यसको समाधानतर्फ सरकारकालाई ज्ञान गराउन अब ढिला गर्नु हुँदैन् ।

२ तिहाइ आयात हामी भारतसँग मात्रै गर्छौ । यससँगै केही नेपाली वस्तु अनुमानित एक तिहाई हामी भारतलाई बिक्री गर्छौ । तर भारतको मन्दिका कारण यसको अनुपात न्यून हुनु पक्का छ । तसर्थ नेपाललाई थप भार पर्ने पक्का छ ।

योसँगै छोटो तथा लामो अवधिका लागि भारतमा रोजागरीमा जाने नेपालीहरुलाई कामको अभाव हुने पक्का देखिन्छ । यसको असर यही वर्षबाट देखिन थाल्नेछ । तसर्थ ती क्षेत्रका मानिसहरुलाई नेपाल सरकारले छोटो अवधिको रोजगारी सिर्जना गर्न ढिला गर्नु हुँदैन् ।

अन्यथा सन् २००८ को विश्व आर्थिकमन्दीको बाछिटा नपरेको नेपाल यसपटक भोलि आउने कुरालाई रोक्न सकिन्न ।

वैदेशिक लगानीलाई मूख्य आर्थिक मुद्दा बनाएको सरकारले अब केही समय भारतीय लगानीमा आउने सुस्तता आँकलन गरेर आवश्यक तयारी गरोस ।

केही समय अघि १०२ मा कारोबार भएको डलर भारतीय मुद्रा कमजोर भएका कारण हाल ११४ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । डलर बढ्दा बिप्रेषण आयातमा राम्रो प्रभाव परेसँगै आयात उच्च हुने हुँदा यसको फाइदा देशले लिन सक्दैन् । र, सकिरहेको पनि छैन ।

सामान आयात तथा शिक्षा क्षेत्रको नाममा विदेश पलायन विदेशी मुद्राका कारण भोलि विश्वमन्दी वा भारतीय मन्दीको कारण देशले थप कठीनाइ भोग्न नपरोस ।

सेयर बजारको पछिल्लो परिसूचक अटो बजारमा छाएको नैराश्यता, आयातमा आएको केही कमी बैंकिङ तरलताको अन्योलता वैदेशिक लगानीको अनिश्चितता, रोजगारीमा सिर्जना हुन नसकेको सुधार आदिका कारण भारतको मन्दीको प्रभाव पर्दैन भन्न सकिन्न ।