सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरको प्रभावः यस्तो छ १६ वर्षको इतिहास (तथ्यसहित)

काठमाडौं । सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरको विषय निकै पेचिलो बनिरहेको बेला विभिन्न आर्थिक वर्षमा संकलित पुँजीगत लाभकरका कारण सेयर बजारलाई निकै प्रभावित बनाएको एक तथ्याङकले देखाएको छ ।

२०६५ साल मंसिर २२ गतेको मन्त्रीयस्तरीय निर्णयपछि आर्थिक वर्ष २०६७/६७ को वार्षिक बजेटबाट धितोपत्रको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर गणना गर्दा जुन निकायको हित निसःर्ग हुने हो त्यस्तो निकायमा सो मितिमा सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हितको भारित औषत लागतको आधारमा गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो ।

२०७६ साउन १ गतेदेखि भारित औषतका आधारमा पूँजीगत लाभकरण गणना गर्न सुरु गरिएको छ । लाभकरको गणनाविधि शुरु भएसँगै लगानीकर्ताहरुमा त्रास देखिन्छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वको गलत ब्रिफिङ र नालायकीपनका कारण लगानीकर्ताहरु आजित बनेका छन् ।

लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक त्रासले अन्तत राज्यलाई घाटा हुने इतिहासले केलाउँदा प्रष्ट हुन्छ ।

पुँजीगत लाभकर विवादः सेबोन अध्यक्ष र प्रवक्तासँग लगानीकर्ताको छलफलमा के भयो ? (अडियोसहित)

पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सबैभन्दा उत्तम र वैज्ञानिक विधि भारित औषत विधिलाई मानिन्छ । नेप्सेले हाल प्रयोगमा ल्याईरहेको समायोजन गर्ने पद्दति पनि एक प्रकारको भारित औषत गणना नै हो । यस विधिमा समग्र कम्पनीको ‘बुक क्लोज प्राइस’लाई खरिद मूल्य मानि औषत लागत गणना गरिन्छ । यसको परिस्कृत रुप हरेक लगानीकर्ताका लागि वास्तविक लागतका अधारमा भारित औसत लागत गणना गरिन्छ ।

सामान्यतया नेप्से परिसूचक बढ्दा पूँजीगत लाभकर बढ्ने र घट्दा घट्ने प्रवृत्ति आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ देखि २०७५/०७६ सम्मको तथ्याङकले देखाउँछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा पुँजीगत लाभकरको दर बढाउँदा यो क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन सकेको थिएन भने बजारसमेत निकै घटेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा नेप्से सूचक २२२ अंकमा थियो । यो समयमा सेयर कारोबार २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको भएको थियो । यो बेला सरकारले पुँजीगत लाभकर जम्मा ३१ लाख रुपैयाँमात्र पाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा नेप्से परिसूचक २८६ को हाराहारीमा थियो । बजार २८६ को हाराहारीमा हुुँदा कारोबार रकम ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थियो । तर राज्यले भने २ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा थोरै बढी लाभकर पाएको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा नेप्से परिसूचक ३८६ को हाराहारीमा रहेको थियो । यो वर्ष सेयर बजार १०० अंकले बढ्यो । बजार बढेपनि सेयर कारोबार भने साढे ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै भयो । कारोबार रकम घटेपनि राज्यले पाउने पुँजीगत लाभकर भने त्यो वर्ष निकै बढेको छ । उक्त वर्ष राज्यले पुँजीगत लाभकरबाट ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ पाएको थियो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा सेयर बजारमा निकै सुुधार भएको एक तथ्याङकले देखाएको छ । उक्त तथ्याङक अनुसार बजार बढेर ६८३ अंकको हाराहारीमा पुगेको छ । एकै वर्ष बजारमा दोहोरो अंकको सुधार भएको देखिएको छ । नेप्से सूचकमा देखिएको यो सुधारले कारोबार रकममा पनि राम्रो प्रभाव देखिएको छ ।

उक्त वर्ष कारोबार रकम ८ अर्ब ४० ३७ करोडको हाराहारीमा भएको देखिएको छ । जुन वर्ष राज्यले पनि २३ करोड ३६ लाखको हाराहारीमा पुँजीगत लाभकर लिएको छ ।

आव २०६४/०६५ मा पनि सेयर बजार सुधारको बाटोमा नै लागेको देखिएको छ । यो वर्ष बजार ९६३ अंकको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यो वर्ष कारोबार रकम त्यही अघिल्लो आवको अवधिमा झण्डै ३ गुणा हाराहारीमा बढेको देखिएको छ ।

उक्त आवमा २२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । सोहि वर्ष राज्यले सेयर बजारबाट ८७ करोड ४७ लाखको हाराहारीमा पुँजीगत लाभकर लिएको देखिएको छ ।

आव २०६५/०६६ मा भने एकाएक सेयर बजारमा गिरावट देखियो । उक्त गिरावटले कारोबार रकममा असर पार्यो । तर राज्यले पाउने पुँजीगत लाभकरमा भने कुनै असर परेन । त्यो वर्ष बजार ७४९ अंकमा रोकियो । त्यही वर्ष कारोबार रकम घटेर २१ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भन्दा थोरै मात्र बढी भयो । यसमा अन्य वर्षभन्दा फरक र रमाइलो पक्ष के भयो भने सेयर बजार घट्यो, कारोबार रकममा गिरावट आयो ।

तर राज्यले पाउने करमा कुनै गिरावट आएन । त्यो वर्ष राज्यले सेयर बजारबाट ९३ करोड १३ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पुँजीगत लाभकर लिएको देखिएको छ । यो वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट ल्याएका थिए ।

डा. भट्टराईले त्यो समयमा सेयर बनारलाई जुवा खेलको रुपमा चर्चा गरेका थिए । उनको त्यो बोलीको असर आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा प्रत्यक्ष देखियो । उक्त वर्ष सेयर बजारमा धेरै गिरावट आयो । र, नेप्से सूचक ४७७ अंकमा रोकियो । त्यही वर्ष कारोबार रकम झण्डै आधा घटेर ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रह्यो । त्यो वर्ष राज्यले सेयर बजारबाट पाउने पुँजीगत लाभकर पनि घटेर २६ करोड ७१ लाखको हाराहारीमा रह्यो । यो वर्ष कारोबार रकममा मात्रै गिरावट आएन राज्यले पाउने पुँजीगत लाभकर पनि अघिल्लो आवको सोहि अवधिको तुलनामा झण्डै ६६ करोडले घटेर २६ करोड ७१ लाखको हाराहारीमा मात्रै रह्यो । यसर्थ यो वर्ष लगानीकर्ताका साथै राज्यले पनि निकै गुमायो ।

यस्तै आव २०६७/०६८ मा पनि सेयर बजारमा सुधार देखिएन । त्यो वर्ष त झन् बजार ५ आर्थिक वर्षअघिको अवस्थामा फर्कियो । उक्त आवमा सेयर बजार ३६२ बिन्दुमा रोकियो । त्यो वर्ष जम्मा ६ अर्ब ६८ करोडको हाराहारीमा मात्रै सेयर कारोबार भयो । र, राज्यले लगानीकर्ताबाट ६ करोड ६१ लाखको हाराहारीमा पुँजीगत लाभकर पायो ।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा बजार केही मात्रै बढेर ३८९ बिन्दुमा रोकियो । यो वर्ष कारोबार रकम केही बढेर १० अर्ब २९ करोडको हाराहारीमा पुग्यो । राज्यले पाउने पुँजीगत लाभकर पनि थोरै मात्र बढेर ६ करोड ९० लाखको हाराहारीमा पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा बजार बढेर ५१८ बिन्दुमा रोकिएको छ । यो वर्ष २२ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भयो । यो वर्ष राज्यले पाउने पुँजीगत लाभकर बढेर १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा बजार अघिल्लो आवको भन्दा दोब्बरले बढेरले बढेर १०३६ बिन्दुमा पुग्यो । यो वर्ष कारोबार रकम पनि बढेर ७७ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा पुगेको पुग्यो । राज्यले पाउने पुँजीगत लाभकर पनि बढेर ७४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा बजारमा थोरै गिरावट देखिएको छ । यो वर्ष बजारमा केही गिरावट देखिएको छ । बजार ९६१ बिन्दुमा रोकिएको छ । यो आवमा ६५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । नेप्से सूचक तथा कारोबार रकम घटेपनि यो वर्ष राज्यले पाउने पुँजीगत लाभकर भने बढेको छ । यो वर्ष पुँजीगत लाभकर ८१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ उठेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा नेप्से सूचक १७१८ अंकले बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ९६ करोडको कारोबार भएको छ भने राज्यले १ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा पाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा भने नेप्सेमा गिरवाट आएर १५८२ मा रोकिएको छ । नेप्सेमा गिरावट आएपनि २ खर्ब ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस्तै राज्यले पुँजीगत लाभकर १ अर्ब ४५ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

आव २०७४/०७५ मा भने बजारमा झनै गिरावट आएको छ । यो आवमा बजार १३३८ मा रोकिएको छ । यो वर्ष १ खर्ब २७ अर्ब ७९ करोडको कारोबार हुँदा लाभकरमा भने धेरै नै गिरावट आएको छ । राज्यले त्यो वर्ष जम्मा ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत लाभकर पाएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बजार झनै घटेर १२५९ बिन्दुमा रोकिएको छ । यो वर्ष १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार हुँदा राज्यले ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँमात्रै पुँजीगत लाभकर पाएको छ ।

कहिलेदेखि शुरु भयो सेयर बजारमा लाभकर ?

नेपालमा धितोपत्रको कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभमा कर लाग्ने प्रचलन २०५८ साल साउ १ गतेदेखि शुरु भएको हो ।

आयकर ऐन- २०५८ को दफा ८९ (क) अनुसार सूचिकृत कम्पनीहरुको धितोपत्र कारोबारमा सरकारले २०५८ श्रावण १ गते अघि खरीद गर्ने खरीदकर्ताहरुले उक्त मितिको अन्तिम मूल्यलाई खरीद मूल्य मानेर आफ्नो लागानी बिक्रीवाट प्राप्त लाभमा अग्रिम पुँजीगत लाभकर कट्टा गर्ने ब्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसपश्चात नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत साधारण सेयरको पुँजीगत लाभकरका लागि आधार मूल्य शुरु कारोवारको लागि चुक्ता मूल्य बराबर र त्यसपछिका कारोवारका लागि खरिद मूल्यलाई आधार मानेर पुँजीगत लाभकर लगाईने गरिएको थियो ।

२०५८ श्रावण १ गते पछि जारी गरिएका बोनस तथा हकप्रद सेयरको आधार मूल्य गणना सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०६५ मंसिर २२ गतेको पत्रमा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट बोनस तथा हकप्रद सेयरमा लागतको निर्धारण गर्ने विधि तय भई सोही बमोजिम कार्यान्वयन हुँदै आएको यिथो ।

उक्त निर्णय अनुसार सूचीकृत कम्पनीले बोनस तथा हकप्रद शेयर जारी गर्नका लागि तोकेको दाखिल खारेज मिति (बुक क्लोज डेट) को अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद जारी भएको अनुपातसंग समायोजन गरी पुँजीगत लाभ करका लागि आधार मूल्य मानिदै आएको थियो ।

यस्तो छ प्रक्रिया

धितोपत्रको कारोबार लगानीकर्ताको आदेशअनुसार सदस्य दलालमार्फत नेप्सेको प्रणालीमा हुन्छ भने यसको राफसाफ सिडिएस एण्ड क्लियरिङको प्रणालीबाट हुन्छ । कारोबारका लागि नेप्सेले सदस्य दलालहरुलाई कारोबार प्रणालीमा पहुँच दिए जस्तै राफसाफका लागि सबै सदस्य दलालहरुलाई राफसाफ सदस्यको ईजाजत प्रदान गरी सिडिएसको प्रणाली प्रयोग गरिएकोे हुन्छ ।
कारोबार पश्चात सम्बन्धित राफसाफ सदस्यहरुले आफ्ना ग्राहकको पूँजीगत लाभकर प्रयोजनको लागि आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी सिडिएस एण्ड क्लियरिङको प्रणालीमार्फत राफसाफको कार्य गर्दछ । त्यस पश्चात उक्त प्रणालीले कर कट्टी गरी नेप्सेले पूँजीगत लाभकर प्रयोजनका लागि खोलिएको खातामा रकम जम्मा गर्छ भने नेप्सेले उक्त खातामा जम्मा भएको रकम सिडिएसवाट प्राप्त विवरणसहित कर कार्यालयमा जम्मा गर्दछ ।

आय कर ऐन, २०५८ को प्रावधान अनुसार धितोपत्र विनिमाय बजारको कार्य गर्ने संस्थाले अग्रिम कर कट्टी गरी दाखिला गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

विगतमा धितोपत्रको कारोवार एवं राफसाफ गर्ने कार्य नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नै गर्दै आएकोले नेप्सेले नै सदस्य दलालहरुवाट प्रविष्टि गरेको तथ्यांकका आधारमा पूँजीगत लाभकर कट्टी गरी बुझाउँदै आएकोमा मिति २०७२ माघ महिनादेखि पूर्णरुपमा अभौतिक धितोपत्रको कारोवार भई सिडिएस एण्ड क्लियरिङबाट राफसाफको कार्य शुरु भई पूँजीगत लाभकर कट्टी पनि सोही प्रणालीमार्फत हुन थालेको हो ।