मन्त्रीहरु करोडौंका गाडीमा सरर, जनताले चढ्ने गाडीमा ३०० प्रतिशत कर हाम्रो नेपालमा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नाडा अटो शोको उद्घाटनमा बिलासी गाडी बढी आएको भन्दै आलोचना गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले गाडी अत्याधिक आयात भएको भनेर चिन्ता मात्रै लिएनन् । आम उपभोक्ताई आफ्नो आर्थिक हैसियत हेरेर मात्रै गाडी चढ्न सुझाए ।

तर, सरकारले मात्रै वर्षको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम गाडी किन्नका लागि खर्च गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि १८ करोडको गाडी किनिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडा आफैं डेढ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडीमा हिँड्छन् । गभर्नर हुँदा पनि खतिवडाले करोडको प्राडो किनेका थिए ।

सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु तथा मन्त्रीहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु महंगो गाडीमा हिड्छन् ।

निर्वाचित प्रतिनिधिमात्र नभएर सरकारका सचिवहरुको समेत गाडीको मोह अचम्मको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरुले चड्ने गाडी पनि ७० लाख रुपैयाँभन्दा सस्तो गाडी छैन ।

सरकारका मन्त्रीहरु महंगो गाडीमा चढेपनि सरकारी नीतिको कारण आम सर्वसाधरणले चड्ने गाडीको मूल्य भने अत्याधिक बढी छ ।

अहिले सरकारले औसतमा एउटा गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क, ९० प्रतिशत अन्तशुल्क, १० प्रतिशत सडक सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने गर्छ । गाडीको सिसी अनुसार भ्याट बाहेक अरु दरहरु भने फरक पर्छ

भारतमा १० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडी नेपालमा उपभोक्तासँग आइपुग्दा ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । उपभोक्ताले भारतमा १० लाख रुपैयाँ पर्ने गाडीमा ३० लाख रुपैयाँ कर मात्र तिरेको हुन्छ ।

अत्याधिक कर लगाएको कारण नेपालमा मध्यमवर्गलाई गाडी चढ्न मुस्किल भएको टिप्पणी नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियनका अध्यक्ष शम्भु दाहालको छ ।

‘सरकारले अत्याधिक बिलासिताको वस्तुको रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कर लाग्ने क्षेत्र अटोमोबाइल्स हो, जसले गर्दा मध्यमवर्ग सबैभन्दा ठूलो मारमा छ,’ उनले भने ।

अत्याधिक कर तिरेर चढ्ने गाडीमा करसँगै सरकारको नीतिले राष्ट्र बैंकले गरेको अटो ऋणको कडाईले गाडी किन्न नै मुस्किल पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले गाडी खरिदमा मूल्यको ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ६५ प्रतिशतमा रहेको ऋण सिमालाई कडाई गर्दै ५० प्रतिशतमा झारिएको हो । सरकारले ल्याएको आयात न्यूनिकरणको कार्यक्रममा गाडी आयात थप निरुत्साहन गर्ने उल्लेख छ । जसमा गाडी कर्जामा थप कडाई गर्ने भनिएको छ । जसले गर्दा गाडी किन्न झनै मुस्किल पर्छ ।

अहिले नेपालमा सरकारको नीतिको कारण सबैभन्दा मारमा परेको ३० लाख रुपैयाँसम्मको हाराहारीको मूल्य भएको गाडी किन्न सक्ने मध्यमवर्ग हो । जसलाई तीनै तहका सरकारले करको बोझ अत्याधिक बढाएका छन् ।