पानी बाँडफाँडमा भारतले धेरै हिस्सा मागेपछि पञ्चेश्वरको डीपीआर अन्योलमा

काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहेको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि सरकारले नाम मात्रैको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनाका लागि मात्रै ३० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

पानीको बाँडफाँडको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि नेपाल र भारतबीच सो आयोजनाको डीपीआरमा सहमति हुन सकेको छैन् ।

भारत चाहन्छ कि आयोजनामा जम्मा हुने पानीको ९० प्रतिशत हिस्सा आफैले मात्रै प्रयोग गरौं । दुईको साझा नदी भएका कारणले पानीको बाँडफाँड पनि बराबरी हुनुपर्छ भन्ने अडानमा नेपाल सरकार रहेको छ ।

जसका कारण आयोजनाको डीपीआर २५ वर्षदेखि पूरा हुन सकेको छैन् ।

महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्दा वि.स. २०५१ मा ६ महिनाभित्र आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

भारतीय कम्पनी वापकोसले डीपीआरको काम गरे पनि २ देशका अधिकारीबीच पटक पटक डीपीआर टुंगो लगाउने भन्दै छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निश्कर्ष निस्किएको छैन् ।

बैठकमा नियमित सहभागी हुने उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक सह सचिव भन्छन, ‘भारतको चाहना अनुसार डीपीआरमा सहमति जनाउन सकिन्न, जसका कारण जतिपटक छलफल भए पनि डीपीआर टुंगो लाग्न सक्दैन ।’

महाकाली सन्धी अनुसार भारतले पानी बराबरी हुने भन्ने विषयमा सहमति नजनाउँदासम्म डीपीआरमा मतैक्य हुन सक्दैन् ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले केही समय अघि गरेको भारत भ्रमणमा भारतीय मन्त्री नितिन गडकरीसँगको भेटमा समेत शीघ्र डीपीआर टुंगाउन आग्रह गरेका थिए ।

उनले आग्रह गरेको पनि ६ महिना पूरा भइसकेको छ । तर भारतको अडान जहाँको त्यही रहेको सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् ।

करिब ६ हजार ६०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सो आयोजनाका लागि सरकारले चालु आवमा ३० लाख मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

तर सो आयोजनाका लागि हालको बजार मूल्यअनुसार करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । तर सरकारले नाम मात्रैको बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

यसका पछाडि आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न नहुनु तथा अन्य प्राविधिक विषयमा भारत सरकारसँग सहमति नहुनु पनि मूख्य कारण रहेको देखिन्छ ।