मौद्रिक नीतिमा सेयर लगानीकर्ताको सुझावः बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स चाहियो

काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले बैंकलाई तत्काल सेयर ब्रोकरको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छ । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवाला पक्षहरुसँग रायसुझाव लिइरहेको छ । असार २७/२८ गते राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति ल्याउने छ ।

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार भन्छन्-‘अहिले बैंकहरुले सेयर बिनबेच बाहेक सबै काम गरिरहेका छन्, आउने मौद्रिक नीतिमा बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर उक्त कम्पनीले सबैं बैंकको शाखामा सहायक कम्पनीको काउन्टर राखेर सेयर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा पनि बैंकलाई सहयका कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्न दिने व्यवस्था रहेकोमा अहिले त्यो रोकिएको भन्दै उक्त काम पनि समयमा नै हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अहिले चलिरहेको बिग मर्जरको चर्चा लाई पनि मौद्रिक नीतिले प्रष्टरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने फोरमको सुझाब छ । मर्जरमा जाने हो भने पनि उनीहरुको लागि निश्चित प्याकेज दिनुपर्ने र मर्जमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयरमा भने अंकुश लगाउनु पर्ने फोरमको सुझाव रहेको रौनियारले बताए ।

‘मर्जरमा जाँदा ६ महिना वर्षदिन नै कम्पनीको कारोबारमा रोक्का हुने हुँदा लगानीकर्तालाई नोक्सानी पर्ने भएकोले त्यो समयमा पनि सेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने ।

मर्जरमा जाने समयमा करोबार रोक्न नहुने र यसको लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । लामो समय कारोबार रोकिँदा सेयरको मूल्य पनि घट्ने र लगानीकर्ताले ब्याज तिरिरहनु पर्दा नोक्सानी बढी हुने गरेको उनको बुझाई छ ।

त्यसैगरी, फोरमले सेयर बजारको लागि वान डोर पोलिसी ल्याउनका लागि पनि सुझाव दिएको रौनियारले जानकारी दिए ।

सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन०लाई लगानी गर्न दिनु पर्ने र उनीहरुलाई ३ वर्षको लकिङ पिरियड राखेर त्यसपछि आर्जन गरेको रकम विदेशी मुद्रामा लैजाने खालको नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको बताए ।

यस्तै सेयर लगानीकर्ता संघले पनि सुझाव दिएको छ । संघले बजार विकासको बाधकको रुपमा लगानी योग्य रकमको अभाव रहेको जनाएको छ ।

लगानीकर्ताका अधिकांश माग ५८ बुँदामा परेकोले त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने र त्यो सँगै लगानीयोग्य रहमको अभाव हुन नदिने नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने संघको भनाइ छ ।

संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले भने ‘राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा तरलता समाधानको लागि तत्काल सम्बोधन हुनेगरी केही कदम चालिनु पर्छ जसले गर्दा अहिलेको बजारलाई केहि हदसम्म राहत मिल्नेछ ।’

फुल्लेलका अनुसार राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको ५८ बुँदे प्रतिवेदनमा पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रका धेरै विषय परेका छन्, ति विषयको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो ।