गाडी किन्न थप कठिनाई, राष्ट्र बैंकले गर्दैछ यस्तो कडाई
काठमाडौं । तपाईं गाडी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि दुखद खबर छ । सरकारको गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाका माध्यमबाट थप कडाई गर्ने भएको छ ।
केही समयअघि मात्रै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रस्ताबमा ‘ब्यापारघाटा न्यूनिकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना’ ले गाडी आयात गर्दा दिइने कर्जा रोक्न भनेको छ ।
मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताब मन्त्रिपरिषदले पारित गरी राष्ट्र बैंकलाई कर्जा नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ ।
‘सरकारले गाडी आयात गर्दा दिइने सर्ट टर्म (९० दिने) टीआर कर्जालाई रोक्न भनेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारीको उक्त नीतिलाई हामी मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्छौं ।’
यसको अर्थ के हो भने यही असार अन्तिम साता आउने मौद्रिक नीतिले गाडी आयातलाई थप कडाइ गर्ने प्रष्ट छ ।
‘टिआर लोन नै नदिने व्यवस्था गर्दा कस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भनेर हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो कर्जा बन्द नगरे पनि ३०/४० प्रतिशत मात्रै दिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्छ ।’
अहिले गाडी आयातकर्ताले आयातगर्दा खोलिएको एलसीको ९० प्रतिशतसम्म टिआर कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
‘९० प्रतिशत रहेको सीमालाई ३०/४० प्रतिशतमा झार्दा पनि ब्यापार घाटा कम गर्न धेरै सहज हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यद्यपि अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभइसकेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘सरकारले बन्द गर्न भनेको छ, व्यवसायीहरुले बन्द नगर्न लबिङ गरिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बन्द नगरेर कडाई मात्रै गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनसक्ने संभावना बढी छ ।’
व्यवसायीहरुले भने टीआर कर्जा बन्द गर्ने हो त्यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउने बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले टीआर कर्जा बन्द गर्यो भने व्यवसायीहरुले ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा मिटर ब्याजको पैसा चलाएर भएपनि गाडी आयात गर्न बाध्य हुन्छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘आन्तरिक माग पूरा गर्नका लागि हुण्डीबाट पैसा पठाएर भए पनि गाडी आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उपभोक्तालाई झन महंगो बनाउँछ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँछ ।’
त्यतिमात्रै होइन, सरकारले यसरी गाडीमा कडाइ गर्दै जाँदा तराई क्षेत्रमा भारतीय नम्बरप्लेट भएका गाडीको प्रयोग अत्याधिक मात्रामा बढ्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकारले सवारीसाधनलाई बिलासी बस्तुको रुपमा ब्याख्या गर्दै लगातार आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । गाडी आयात गर्दा सरकारलाई २५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएकाले नेपाली उपभोक्ताहरु महंगोमा सवारीसाधन खरिद गर्न बाध्य छन् ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई भने थप खुकुलो बनाउने नीति लिएको छ ।
‘टिआर कर्जा बन्द गर्ने हो भने त उपभोक्ताले भनेको समयमा गाडी किन्न समेत पाउँदैनन्,’ एक व्यवसायीले भने ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको गाडी तथा गाडीका लागि प्रयोग हुने पाटपुर्जाको आयात भएको छ । सरकारले यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौं रकम राजस्व संकलन गर्छ । आयातमा कडाइ गर्दा सरकारलाई पनि राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न हम्मेहम्मे पर्न सक्ने देखिन्छ ।
पुष्प दुलाल
