राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टम लागू, कसरी काम गर्न यो सिस्टमले ?

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न साउन १ गतेदेखि भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

यो सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि मालसामान ओसार पसार गर्नुपूर्व ढुवानी कम्पनी वा व्यवसायीले वा आयातकर्ताले मालसामानको विवरण वेभमा नराखी ओसार पसार गर्न पाइँदैन ।

सामान ओसारपसार गर्दा केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी नगरे पहिलो चरणमा ५० हजार र दोस्रो चरणमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।

यो सिस्टमबाट सवारी साधन तथा सामान आयात निर्यात भएका बस्तुको ट्रयाकिङ हुने हुँदा यसले व्यवसायीलाई सहज हुने, एउटै बील पटक पटक देखाएर राजस्व छली नहुने, ढुवानीमा लागत घटने, राजस्व चुहावट न्यून हुने सामानको सबै विवरण सिस्टममा हुने मैनालीले बताए ।

उनका अनुसार यो सिस्टम सुरु भएपछि क्यु आर कोड जेनेरेट हुने र अनलाइनबाट नै सबै सामानको निगरानी गर्न सकिन्छ । यसको लागि सामान लोड गर्दा अनलाइन सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ भने सामान अनलोड गर्दा पनि पहिला गरेको इन्ट्रीलाई नै आधार मानिन्छ ।

यो सिस्टम सुरु भएपछि कुन सामान कति नम्बरको सवारी साधनमा कुन सवारी चालकले ल्याएको समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ । यो सिस्टममा लगभग एक लाख व्यवसायी आवद्ध हुने मैनालीको भनाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा चोरी निकासी-पैठारी तथा आन्तरिक उत्पादनकोे परिवहन समेतलाई ट्रयाकिङ सिस्टममा आबद्ध गर्ने उल्लेख रहेको छ ।

यो सिस्टम सुरुभएसँगै राजस्व अनुसन्धानका चेकपोष्टहरु रहने छैनन् । विभागले आवश्यकता अनुसार चेक जाँच गर्ने छ । अब पहिलाको जस्तो चेक पोष्ट राखेर जाँच गर्ने युगको अन्त्य भएको छ ।

यो सिस्टम हिँजो (असार १ गते) देखि परिक्षणको रुपमा लागु भएको छ भने आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुनेछ ।

भेइकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम भनेको के हो ?

एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनहरुले मालसामान ओसार-पसार गर्नुपूर्व ढुवानी कम्पनी वा व्यवसायीले वा आयातकर्ताले मालसामानको विवरण वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गरेर मात्र ओसार(पसार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम विकास गरिएको नया सफ्टवेयर प्रणाली हो ।

यस सम्वन्धी कानुनी व्यवस्था राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ग मा गरिएको छ । साथै आर्थिक बर्ष २०७६र०७७ को बजेट बक्तब्य शीर्षक २३१ मा समेत चोरी निकासीरपैठारी तथा अन्तरिक उत्पादनको परिवहन समेतलाई ट्रयाकिंग प्रणालीमा आबद्दगरिने उलेख गरिएको ।

यस प्रणालीबाट के-के फाइदा हुन्छ ?

-आन्तरिक ओसार पसार निर्वाध रुपमा गर्न पाइन्छ ।
-राजस्व अनुसन्धानका चेकपोष्टहरु नरहने ।
-विलविजकको कपी वुझाउन झन्झटबाट मुक्त हुने ।
-ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको मेनिफेस्टो सिस्टमबाटै जेजेरेट हुन सक्ने ।
-यो सिस्टममा गाडी नं। र ड्राइभरको नाम एक पटक इन्ट्री गरिसकेपछि पटक(पटक इन्ट्री गरिरहनु नपर्ने ।
-तथ्याङ्क रसूचनामा सवै प्रयोगकर्ताको पहुँच वढने ।
-बीच शाखाबाट सामान सोही ढुवानी साधनमा इन्ट्री गर्न सकिने ।
-मालधनीले आफ्नो मालवस्तुको मात्र जिम्मेवारी वहन गरे पुग्ने ।
-भन्सार विभाग रआन्तरिक राजस्व कार्यालयको कम्युटर प्रणालीमा आवद्ध हुने भएकोले विवरण भर्न सजिलो र विश्वासिलो हुने ।
-वैद्य व्यापारलाई सहजीकरण भई अवैधमा निगरानी वढने ।
-ढुवानी गरेको सामानको अवस्था वाटोमा पुगेको आदि वारेमा जानकारी हुने ।
-प्रयोगकर्ताले आफ्नो अभिलेख हेर्न र सूचना प्रयोग गर्न सकिने ।९प्रयोगकर्ताले०

यस प्रणालीको आवश्यकता किन पर्यो ?

-कानूनको कार्यन्वयनका लागि,
-अभिलेख व्यवस्थापनका लागि,
-व्यापार सहजिकरणका लागि,
-ढुवानीमा लागत घटाउनका लागि,
-स्वेच्छिक कर सहभागिता वढाई स्वस्थ्य व्यवसायिक प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गर्न,
-आर्थिक कारोवारलाई पारदर्शि र भरपर्दो वनाउन,
-अनुगमन गर्न सहज हुने,
-छलिको उजुरी सत्य भएको नभएको परीक्षण गर्न सहज हुने,
-जुनसुकै स्थानमा गएर चेकजाँच गर्न सकिने ।