नेताको दबाबले बदलिए अर्थमन्त्री: वृद्धभत्ता बढाउँदा राज्यलाई कति व्ययभार थपिन्छ ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले वृद्धभत्ता बढाउँदैछन् ।
कम्तिमा ५०० देखि बढीमा १००० रुपैयाँसम्म वृद्धभत्ता बढ्ने बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटले व्यवस्था गरेको वृद्धभत्ता र अन्य भत्ता पाउनेहरुको संख्या झन्डै १२ लाख पुग्ने छ । पञ्जिकरण विभागका अनुसार जेष्ठ नागरिक अन्य, जेष्ठ नागरिक दलित तथा कार्णाली संख्या गरी कुल ११ लाख ९० हजार ४ सय जनाले भत्ता पाउनेछन् ।
सरकारले अहिले मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले मासिक २ अर्ब ३८ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । यो रकम वार्षिक रुपमा हेर्दा २८ अर्ब ५६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ हो ।
सरकारले यो वर्ष जसरी भए पनि बृद्धभत्ता बढाउने बताइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बैशाख महिनामा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीलाई जसरी भए पनि वृद्धभत्ता बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
चुनावी घोषणापत्रमा वामगठबन्धनले बृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । गठबन्धनले चुनाब पनि जित्यो ।
तर पहिलो वर्ष बृद्धभत्ता बढाएन । र, ठूलो आलोचना खेप्यो । त्यसैले यो वर्ष वृद्धभत्ता बढाइँदैछ । वृद्धभत्तालाई राजनीतिक अस्त्र बनाएर बढाउँदै जाने हो भने कालान्तरमा यसले सरकारलाई नै संकटमा पार्ने धेरैको अनुमान छ ।
वृद्धभत्ता बढाउँदाई राज्यलाई कति व्यवभार थपिन्छ ?
नयाँ आर्थिक वर्षमा ५ सय रुपैयाँ मात्रै बृद्धभत्ता बढाउँदा प्रत्येक महिना ५९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको ब्ययभार थपिन्छ । वार्षिकरुपमा गणना गर्दा ५ सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता बढाउँदा राज्यलाई ७ अर्ब १४ करोड २४ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिन्छ । त्यस्तै, १ हजार रुपैयाँ बढाउँदा एक वर्षमा १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिन्छ ।
१ हजार रुपैयाँले बृद्धभत्ता बढाउने हो भने कुल ४२ अर्ब ८२ करोड ५४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बृद्धभत्तामा मात्रै जान्छ । त्यसमाथि सरकारले अहिले कर्मचारीको तलब पनि बढाउने भनेको छ । ३ वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीहरुको तलब यसपटक १५ देखि २० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
वृद्धभत्तासँग बामपन्थी साइनो
नेपालमा बृद्धभत्ताको सुरुवात तत्कालीन अर्थमन्त्री स्व.भरतमोहन अधिकारीले गरेका हुन ।
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री अधिकारीले यसको सुुरुवात गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०५२÷०५३ को बजेटमार्फत वृद्ध भत्ता दिने चलनको सुरुवात गरेका थिए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहनले अर्थमन्त्री रहेका भाई भरतमोहनलाई बजेट बिफ्रिङ गर्न दरवार लगे । दरवारमा उनले तत्कालिन राजा विरेन्द्रलाई बजेटको बिफ्रिङ गरे । राजाले ब्रिफिङ सुनेपछि भरतमोहनलाई गुड भन्दै भने, ‘७० वर्षको उमेरलाई ७५ वर्ष गर ।’
उनले जारी गरेको बजेटमा भनिएको थियो, ‘समाज कल्याणतर्फ ७५ जिल्लाको ७५ वर्ष र सो भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरुलाई प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना १०० रुपैयाँका दरले जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने व्यवस्था गर्न २० करोड रकम छुट्याएको छ । लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने बाटोमा यो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने कुरा निर्विवाद छ’ भनिएको थियो ।
वृद्धभत्ता बाँडेर राजयको ढुकुटी रित्याउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चर्को आलोचना गरेको थियो । तर, कांग्रेसको आलोचनाले उसैलाई ब्याक फायर गर्यो ।
भरतमोहनले १०० रुपैयाँदेखि सुरु गरेको वृद्धभत्ता पटक–पटक बढेर अहिले २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालाको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ५०० रहेको वृद्धभत्तालाई बढाएर १००० रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
बदलिए अर्थमन्त्री खतिवडा
गत वर्ष अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भत्ता बढाउन मानेनन् । उनले तत्काल भत्ता नबढने तर भत्ताको ठाँउमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको जनाकारी गराएका थिए ।
भत्ता बढाउन स्रोतको अभाव भएको भन्दै उनी पन्छिएपछि एक पटक नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुरक बजेट ल्याउने समेत चर्चा गरेका थिए । तर, आगामी बजेटदेखि भत्ता बढाउन अर्थमन्त्री सहमत भएपछि पूरक बजेटको चर्चा सेलाएको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाको सिद्दान्त यसरी राष्ट्रको ढुकुटी बाँड्नु हुँदैन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, पार्टीभित्रकै दबाबका कारण खतिवडा आफ्नो सिद्दान्तबाट ब्याक हुँदै वृद्धभत्ता बढाउन सहमत भएका हुन् ।
हरेक सरकारले वृद्धवृद्धा खुसी पारेर भोट पाउन वृद्धभत्ता बढाउँदै जाने प्रतिस्पर्धा गर्दै जाने हो भने कालान्तरमा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन सक्ने भन्दै जानकारहरु बताउँछन् ।
कसले कति बढाए भत्ता ?
स्व.भरतमोहन अधिकारीले ७५ वर्ष उमेर पुगेका बृद्धबृद्धालाई मासिक १०० रुपैयाँका दरले सुरु गरेको भत्ता अहिले २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
२०६० सालमा भरतमोहनले नै यसलाई १७५ रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले ५०० र २०७१ सालमा डा. रामशरण महतले ल्याएको बजेटमा १ हजार रुपैयाँ पुर्याए भने बिष्णु पौडेलले २०७२ सालमा मासिक २ हजार रुपैयाँ बृद्धभत्ता पुरयाएका थिए ।